विट्यातील सर्व यंत्रमाग 8 दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

किरण तारळेकर यांची माहिती

शासनाने या कराच्या बाबतीमध्ये व्यापारी व करदात्याच्या मनातील भीती व शंका दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

विटा : देशभर 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाला आहे. यापूर्वी वस्त्रोद्येाग साखळीमध्ये फक्त सुतविक्रीवर व्हॅट होता आता यापुढे मात्र सुत, कापड, रंगप्रक्रिया, होलसेल व किरकोळ व्यापार या सर्व टप्प्यांवर 5 टक्के जीएसटीची आकारणी होणार आहे. त्यामुळे यंत्रमाग व्यवसाय नुकसानीत येण्याची शक्यता विचारात असल्याने विट्यातील सर्व यंत्रमागधारकांनी आज (ता. 4) तातडीची बैठक घेतली होती. या
बैठकीत विट्यातील सर्व यंत्रमाग किमान आठ दिवस बंद ठेवण्याचा व उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय एकमताने घेतला असल्याची माहिती विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिली.

किरण तारळेकर म्हणाले, "यंत्रमागधारकांचा बंद जीएसटी विरोधात नाही तर या कराच्या अंमलबजावणीसाठी व कापूस ते तयार कापड या साखळीतील सर्व घटकांना या कराची भीती दूर होऊन जीएसटीच्या माध्यमातून व्यापार सुरू करण्याच्या तयारीसाठी लागणाऱ्या कालावधीदरम्यान यंत्रमागधारकांकडील कापडसाठा वाढू नये व पुन्हा नुकसान होऊ नये यासाठी आहे.

जीएसटी लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर यंत्रमागावर कापड उत्पादन सुरू आहे. परंतु यंत्रमागधारकांकडून कापड खरेदी करणारे अडत व्यापारी, रंगकाम करून विकणारे व्यापारी, त्यापुढचे होलसेलर्स, रिटेलर्स व कापड दुकानदार ही सर्व साखळी अजून जीएसटीसह व्यापार सुरू करण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाही. जोपर्यंत ही सर्व साखळी जीएसटीच्या माध्यमातुन काम सुरु करीत नाही तोपर्यंत यंत्रमागधारकांचे उत्पादित कापड विक्रीअभावी पडुन राहण्याची दाट शक्यता आहे.आणी त्यातुन मग कापड साठा वाढल्याने दर पुन्हा कमी होण्याच्या व जीएसटी सह नुकसान होण्याची शक्यता विचारात घेऊन आज (ता.4)  विटा यंत्रमाग संघाच्या सभागृहामध्ये शहरातील सर्व 
यंत्रमागधारकांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये विट्यातील सर्व यंत्रमाग किमान आठ दिवस बंद ठेवण्याचा व उत्पादन थांबवण्याची निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. सोमवार 10 जुलै रोजी पुन्हा बैठक घेऊन पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, "शासनाने या कराच्या बाबतीमध्ये व्यापारी व करदात्याच्या मनातील भीती व शंका दूर करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या नव्या कररचनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुरवातीला काही चुका झाल्या तर त्यासाठी दंडात्मक आकारणी न करता सर्वांना चुका सुधारण्याची संधी देणे आवश्यक असून शासनाने तसा संदेश व्यापारी व करदात्यांपर्यंत पोचवला पाहिजे व या कररचनेतून अमर्याद अधिकारांमुळे नवीन बाबुराज निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे तारळेकर यांनी सांगितले.