आणखी एक चांगला अधिकारी विदर्भात पळविला 

विशाल पाटील
गुरुवार, 31 ऑगस्ट 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "सर्वांसाठी घर' हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीही त्यांनी गतिमान पावले उचलली. पंतप्रधान आवास योजनेत जिल्ह्यात 15 हजार लाभार्थी असून, त्यातील 12 हजार पात्र ठरले आहेत. ऑनलाइन कर्ज करण्याचे प्रशासकीय कामकाज अत्यंत गतिमान पद्धतीने पूर्ण केल्याने तब्बल सात हजार कुटुंबांना घरकुलांसाठी अनुदान मिळाले. शिवाय, दोन महिन्यांत घरकुले पूर्ण करण्याचे आव्हानात्मक कामही जिल्ह्यात झाले. विशेषत: बामणोलीसारख्या दुर्गम, डोंगराळ भागात हे साध्य झाले. याबद्दल देशपातळीवर सातारा जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राचा सन्मान झाला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी टीम बिल्डिंग, मायक्रो प्लॅनिंगने अवघ्या वर्षात झेडपीचा देशात नावलौकिक होईल, अशी कामगिरी केली. त्याबद्दल सातारा दौऱ्यावर असताना गेल्या मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौरवोद्‌गारही काढले. याच बैठकीत पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी "त्यांना तिकडे घेऊन जाऊ नका, येथेच काम करू द्या,' अशी टिप्पणी केलेली; पण मुख्यमंत्र्यांनी "ते' शब्द ऐकले नाहीत. अवघ्या तीन महिन्यांत सीईओंना सातारा जिल्हा सोडावा लागतोय. असो, त्यांच्या कारकिर्दीचा सातारा जिल्ह्यातील कार्यकाळ अलौकिक राहणारच आहे, हे तितकेच खरे...

सातारा जिल्ह्यात उच्चाधिकारी पदावर काम करण्याचा विलक्षण अनुभव अनेकांनी घेतला. त्यांच्यावर सातारकरांनीही भरभरून प्रेम केले, त्यांनीही कारकिर्दीतील महत्त्वपूर्ण टप्पे येथे घडविले. त्यात आणखी एक भर पडली, ती डॉ. राजेश देशमुख यांची. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाशी जोडलेल्या सातारा जिल्हा परिषदेने देशपातळीवर आजवर अनेक लौकिक मिळविले. त्यामुळे या पदाची जबाबदारी खांद्यावर घेणे, ती पुढे अव्याहत पेलणे तितकेसे सोपे नसते. ते आव्हान सर्वांत कमी कालावधीत डॉ. देशमुख यांनी पेलले. जून 2016 मध्ये ते रुजू झाले, काही दिवसांत ते "आयएएस'च्या प्रशिक्षणासाठी दोन महिन्यांसाठी मसुरीला गेले. त्यांच्या प्रवासाला अवघे 14 महिने झाले अन्‌ मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्यांची विदर्भात यवतमाळच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली. 

सर्वांना बरोबर घेणे, सूक्ष्म नियोजन, नेतृत्वगुणांची कसब प्रथम स्वच्छ भारत अभियानात (ग्रामीण) दाखविली. मागील तीन वर्षांत 50 हजार शौचालये बांधली गेली. मात्र, ते रुजू झाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात 50 हजार शौचालये उभारली गेली. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये या अभियानात सातारा जिल्हा देशात तिसरा ठरला. विशेष म्हणजे 1494 ग्रामपंचायती शौचालययुक्‍त करत त्या राज्यात प्रथम प्रमाणित करण्याची किमयाही पुढील चार महिन्यांत साधली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "सर्वांसाठी घर' हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीही त्यांनी गतिमान पावले उचलली. पंतप्रधान आवास योजनेत जिल्ह्यात 15 हजार लाभार्थी असून, त्यातील 12 हजार पात्र ठरले आहेत. ऑनलाइन कर्ज करण्याचे प्रशासकीय कामकाज अत्यंत गतिमान पद्धतीने पूर्ण केल्याने तब्बल सात हजार कुटुंबांना घरकुलांसाठी अनुदान मिळाले. शिवाय, दोन महिन्यांत घरकुले पूर्ण करण्याचे आव्हानात्मक कामही जिल्ह्यात झाले. विशेषत: बामणोलीसारख्या दुर्गम, डोंगराळ भागात हे साध्य झाले. याबद्दल देशपातळीवर सातारा जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राचा सन्मान झाला. राज्यातील तीन हजारांपैकी साताऱ्यात अवघ्या दहा महिन्यांत दीड हजार घरकुले बांधली गेली. राज्यभर रोजगार हमी योजनेतून कामे होत नसल्याची ओरड सुरू असताना सीईओंनी घरकुले, शौचालये, शोषखड्ड्यांना रोजगार हमी योजनेची जोड दिल्याने एक वर्षात तब्बल साडेसात कोटींचा निधी जिल्ह्यास मिळाला. 

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत पायाभूत संकलित चाचणी क्रमांक एकमध्ये सातारा जिल्हा राज्यात दुसरा ठरला होता. तो पुढे येण्यासाठी दत्तक शाळा उपक्रम राबविला. सूक्ष्म नियोजन केले. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून चाचणी क्रमांक दोनमध्ये जिल्हा राज्यात प्रथम ठरला. 2713 प्राथमिक शाळांपैकी वर्षात तब्बल 639 शाळा आयएसओ, तर 1562 शाळा डिजिटल झाल्या. पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियानात खासगी स्त्रीरोग तज्ज्ञ संघटनांशी समन्वय साधत 45 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत प्रत्येक महिन्याच्या नऊ तारखेला गरोदर महिलांची तपासणी करण्यासाठी खासगी स्त्री रोगतज्ज्ञ जात असल्याचे सातारा जिल्हा हे राज्यातील एकमेव उदाहरण आहे. कर्करोगाविषयी जनजागृती होऊन त्यातील धोके टाळण्यासाठी "कॅन्सर साक्षर सातारा' हे नावीन्यपूर्ण अभियानही प्रभावीपणे राबविले. "स्मार्ट पीएचसी' स्पर्धा राबविल्याने खासगी रुग्णालयांपेक्षाही उत्कृष्ट सुविधा अनेक "पीएचसी'त दिल्या जातात. 71 पैकी 22 पीएससी आयएसओ मानांकित झाल्या आहेत. तसेच तब्बल 56 पशुसंवर्धन दवाखानेही आयएसओ बनले. 

मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी केलेल्या ई-भूमिपूजनात जिल्ह्यातील कामांचा समावेश होता. याला कारणीभूत गतिमान कारभार राहिला. त्याचे द्योतक म्हणून विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांच्या "झिरो पेंडन्सी' कार्यक्रमात जिल्हा परिषद विभागात अग्रक्रमावर राहिली. अर्थात हे "टीम वर्क' असले तरीही "यथा राजा, तथा प्रजा' या म्हणीप्रमाणे उठावदार कामगिरीचे मानकरी डॉ. देशमुख ठरतात. स्वच्छ भारत अभियानाच्या संदर्भात "जे 25 वर्षांत होणे शक्‍य नव्हते, ते जिल्हा प्रशासनाने वर्षात शक्‍य करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न यशस्वी केले,' असे गौरवोद्‌गार मे महिन्यातील दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. देशमुखांविषयी काढले. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी "तिकडे घेऊन जाऊ नका, त्यांना येथेच काम करू द्या,' अशी टिप्पणीही केली होती. मात्र, ते मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलेच नाही. अवघ्या तीन महिन्यांत त्यांना अमरावती महसूल विभागात नेले जात आहे. काही असो, डॉ. देशमुखांच्या पुढील कामकाजात सातारा जिल्ह्यातील कारकीर्द मैलाचा दगड ठरेल, हे मात्र नक्की..! 

Web Title: Satara news ZP CEO Dr. Rajesh Deshmukh transfer to Vidarbha