भूसंपादनासाठी १८५ कोटी ४३ लाख

पुणे - चांदणी चौकातील उड्डाण पुलासाठी ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या जागांच्या मालकांना मोबदला  म्हणून सुमारे १८५ कोटी ४३ लाख  रुपये देण्यात येणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मंजूर झाला. 

परवानाधारक मिळकतींच्या मालकांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला गती देण्याच्या उद्देशाने भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने करण्याचा केंद्र  आणि राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून मिळणार असली, तरी सध्या मात्र महापालिकेच्या तिजोरीतून द्यावी लागणार आहे.  त्यानंतर तीन टप्प्यांत राज्य सरकारकडून ती उपलब्ध होणार असल्याचे  महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

महापालिकेच्या शाळांमधील बालवाडी शिक्षिका आणि सेविकांच्या पगारात वाढ करण्याचा  निर्णय सर्वसाधारण सभेत  घेण्यात आला; तसेच शिक्षिका आणि सेविकांना प्रसूतीच्या काळात सहा महिन्यांची रजाही मिळेल.  या निर्णयानुसार १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या शिक्षिका महिन्याकाठी दहा हजार आणि सेविका साडेसात हजार रुपये पगार मिळेल. शिवाय १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या शिक्षिकांना ११ हजार ५००; तर सेविकांना ८ हजार ५०० रुपये पगार मिळणार  आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक दोन वर्षांनी पगारात प्रचलित धोरणानुसार वाढ करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्वागत केले. 

पुनर्सिंचनाच्या निधीला विरोध
शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी आखलेल्या भामा आसखेड प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्सिंचनासाठी १६२ कोटी रुपये देण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध झाला. मुळात या धरणातून शेतीसाठी पाणी वापरण्यात आले नसल्याचे सांगत, एवढे पैसे का द्यायचे, असा प्रश्‍न विरोधकांनी लावून धरला. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर राज्य सरकारशी चर्चा करण्यात येईल, तोपर्यंत केवळ अर्थशीर्षक खुले करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.