शेती संपण्याची गावकऱ्यांना भीती

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 28 एप्रिल 2018

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लागून असलेले जांबे हे गाव आपला ग्रामीण बाज आजही सांभाळून आहे. कारखानदारी नसल्याने ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न तुटपुंजे आहे, तरी गावाचा पुरेसा विकास झालेला आहे. वीज, रस्ता, पाणी या पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात आहेत. आजही येथील ८०-८५ टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. येथील ऊस संत तुकाराम साखर कारखान्याला गाळपासाठी जातो. त्या व्यतिरिक्तही भात, गहू, ज्वारीपासून कडधान्यांपर्यंत अनेक पिके घेतली जातात. महापालिका म्हटले की आरक्षणे आली, घरपट्टी, पाणीपट्टी असा करांचा बोजा वाढणार.

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लागून असलेले जांबे हे गाव आपला ग्रामीण बाज आजही सांभाळून आहे. कारखानदारी नसल्याने ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न तुटपुंजे आहे, तरी गावाचा पुरेसा विकास झालेला आहे. वीज, रस्ता, पाणी या पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात आहेत. आजही येथील ८०-८५ टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. येथील ऊस संत तुकाराम साखर कारखान्याला गाळपासाठी जातो. त्या व्यतिरिक्तही भात, गहू, ज्वारीपासून कडधान्यांपर्यंत अनेक पिके घेतली जातात. महापालिका म्हटले की आरक्षणे आली, घरपट्टी, पाणीपट्टी असा करांचा बोजा वाढणार. गावातून शेती हद्दपार होणार, या भीतीतूनच गाव समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला गावकऱ्यांचा विरोध होत आहे. त्याबाबत अनेक जण उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत.

लोकसंख्या आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने जांबे गाव तसे लहान. १.९९ हेक्‍टर इतके गावाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ. तर, ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्नही सरासरी ११ लाख रुपये एवढेच. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दोन अंगणवाड्या, एक जिल्हा आरोग्य उपकेंद्र या गावातील शासकीय सुविधा. तर सभागृह, व्यायामशाळा आदी अन्य सुविधा. सिमेंटचे रस्ते, भूमिगत गटार योजनाही गावात विकसित करण्यात आली आहे. गावामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या दोन योजना असून, नऊ हातपंप आणि एका बोअरवेलद्वारे संपूर्ण गावाला दिवसाला १ लाख १२ हजार लिटर पाणीपुरवठा होतो. तर, शेतीसाठी थेट पवना नदीतून पाणी उचलले जाते. गावात एक हजार एकर शेती असून, त्यातील मुख्य पीक ऊस, भात, गहू, ज्वारी आहे. तर, २८ एकरवर गायरान आहे. १ हजार ६२९ एवढी लोकसंख्या असलेल्या या गावात ३१८ मिळकती आहेत.

गावाचा साचेबद्ध पद्धतीने विकास होण्यासाठी गावाचा महापालिकेमध्ये समावेश होणे आवश्‍यकच आहे. मात्र, गावाचा विकास केल्यानंतरच महापालिकेत समावेश करावा, तसेच बागायती शेतीक्षेत्र वगळून आरक्षणे टाकली जावीत. 
- अंकुश गायकवाड, सरपंच

पालिकेत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणे टाकली जातील. ती शेतीवर पडल्यास अनेक कुटुंबे देशोधडीला लागतील. पालिकेत जाण्याच्या चर्चेने शेतकरी धास्तावला आहे. आरक्षणे गायरानांवर टाकावीत. 
- शीला मगर, उपसरपंच

Web Title: agriculture village people danger