सदनिकेत 53 फूट वाढीव मिळणार?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 15 एप्रिल 2018

पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना 25 चौरस मीटर (269 चौरस फूट) ऐवजी 30 चौरस मीटर (322 चौरस फूट) कारपेट क्षेत्रफळाची निःशुल्क सदनिका देण्याबाबत राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांची गेल्या काही वर्षांपासून असलेली मागणी काही प्रमाणात मान्य होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करावयाची असल्यास योजनांना वाढीव एफएसआय देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

पुणे : पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना 25 चौरस मीटर (269 चौरस फूट) ऐवजी 30 चौरस मीटर (322 चौरस फूट) कारपेट क्षेत्रफळाची निःशुल्क सदनिका देण्याबाबत राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) अभिप्राय मागवला आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांची गेल्या काही वर्षांपासून असलेली मागणी काही प्रमाणात मान्य होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करावयाची असल्यास योजनांना वाढीव एफएसआय देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, शहर झोपडपट्टी मुक्त व्हावे, यासाठी राज्य सरकारकडून 2005 मध्ये 'एसआरए'ची स्थापना करण्यात आली.

प्राधिकरणासाठीची नियमावली तयार करताना त्यात झोपडीधारकांना 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हापासून पाचशे चौरस फुटांचे घर देण्याची मागणी झोपडीधारकांसह राजकीय पक्षांकडून करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र ही मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. 

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत किमान 30 चौरस मीटर घर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीधारकांना 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका दिली जाते. पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर झोपडीधारकांनाही 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका देता येईल, याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरू आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून तशी घोषणादेखील करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती नियुक्त केली असून, या समितीने प्राधिकरणाकडून आणि विकसकांकडून यासंदर्भातील अभिप्राय मागविला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास सध्या असलेल्या क्षेत्रफळात 53 चौरस फुटांची भर पडणार आहे. 

प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर बांधकाम नियमावलीत पुनर्वसन योजनेला दोन, अडीच आणि तीन एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारने त्यामध्ये कपात करीत पुनर्वसन योजनांसाठी दीड, पावणेदोन आणि दोन एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम पुनर्वसन योजनांवर झाला. या योजनेचे प्रस्ताव कमी दाखल होऊ लागले. सत्ताबदल झाल्यानंतर पुनर्वसन योजनांच्या एफएसआयमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु राज्य सरकारकडून नुकतीच पुनर्वसन योजनांसाठी प्रोत्साहनपर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एफएसआय वापरण्यासाठी नवीन पद्धत लागू करीत तो रेडीरेकनरशी जोडल्यामुळे अस्तित्वात असलेला एफएसआय आणखी कमी झाला. त्यामुळे एसआरएचे कामकाज ठप्प झाले आहे. असे असताना राज्य सरकार झोपडीधारकांना वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका देण्याचा विचार करीत आहे. एफएसआयमध्ये वाढ न देता झोपडीधारकांना वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका कशी देणार, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे 

  • एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या : 557 
  • घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या : 286 
  • अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या : 271 
  • झोपडपट्ट्यांमधील एकूण घरे : 200261 
  • आतापर्यंत पुनर्वसन योजना पूर्ण संख्या : 46 
  • योजना सुरू असलेल्यांची संख्या : 37 
  • प्रलंबित असलेले प्रस्ताव : 116 
  • दफ्तरी दाखल केलेल्या प्रस्तावांची संख्या : 37 
  • एकूण दाखल प्रस्ताव : 238 

पुनर्वसन योजनेत सध्या मिळत असलेल्या 269 चौरस फुटांची सदनिका कमी पडते. ती जर वाढून 322 चौरस फुटांची म्हणजे 53 चौरस फूट वाढीव क्षेत्रफळाची सदनिका मिळत असेल, तर आनंद आहे. 
- भानुदास कुचेकर, प्रथमा सहकारी संस्था, रामटेकडी 

पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर झोपडीधारकांना 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत शुल्क आकारले जाते. पुनर्वसन योजनेत निःशुल्क सदनिका दिली जाते. त्यामुळे वाढीव क्षेत्रफळ देण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात अमलात आणावयाचा असेल, तर पुनर्वसन योजनांना सध्या देण्यात येत असलेल्या एफएसआयमध्ये वाढ करावी लागेल. तसेच नियमावलीत आणखी काही त्रुटी आहेत. त्या दूर कराव्या लागतील. तरच हे शक्‍य आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत शुल्क आकारले जाते. त्यासंदर्भात आमच्या संघटनेची भूमिका काय आहे, त्यातील अडचणी काय आहेत, याची सर्व सभासदांशी चर्चा करून सरकारपुढे मांडण्यात येतील. 
- सुशील पाटील, अध्यक्ष : आसरा संघटना

Web Title: Amendments in SRA scheme will help citizens