दारिद्य्र रेषेवरील लाभार्थ्यांनाही रेशन दुकानात धान्य 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 जून 2018

पुणे : शहर आणि जिल्ह्यातील दारिद्य्र रेषेवरील तब्बल साडेतीन लाख नागरिकांना आता रेशनिंग दुकानातून रास्त दरात धान्य मिळणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना केवळ उत्पन्नाबाबत स्वयंघोषणापत्र लिहून द्यावे लागेल. या अटीत बसणाऱ्या प्रतिव्यक्‍तीला दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ मिळणार आहे. 

पुणे : शहर आणि जिल्ह्यातील दारिद्य्र रेषेवरील तब्बल साडेतीन लाख नागरिकांना आता रेशनिंग दुकानातून रास्त दरात धान्य मिळणार आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना केवळ उत्पन्नाबाबत स्वयंघोषणापत्र लिहून द्यावे लागेल. या अटीत बसणाऱ्या प्रतिव्यक्‍तीला दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ मिळणार आहे. 

केंद्र सरकारने दारिद्य्र रेषेवरील नागरिकांना धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी विश्रामगृहात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले, की या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्‍तीचे वार्षिक उत्पन्न 44 हजार रुपये आणि शहरी भागातील ज्या व्यक्‍तीचे वार्षिक उत्पन्न 59 हजार रुपयांच्या आत आहे, अशा व्यक्‍तींनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी जाचक अटी न लादता त्यांना केवळ उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत स्वत:च घोषणापत्र लिहून द्यावयाचे आहे. घोषणापत्र लिहून दिल्यानंतर ती व्यक्‍ती संबंधित पत्त्यावर राहते की नाही, एवढीच पडताळणी करण्यात येईल. येत्या आठ दिवसांत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

राज्यात रास्त धान्य दुकानांमध्ये ई-सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे धान्य वितरित करण्यात येते. शिल्लक धान्य उर्वरित लाभार्थ्यांना मिळावे, धान्यापासून कोणीही वंचित राहू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे दारिद्य्र रेषेवरील लाभार्थ्यांना धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

दारिद्य्र रेषेवरील लाभार्थी 
पुणे शहर : 67 हजार 
पुणे ग्रामीण : दोन लाख 72 हजार 

पावसाळी अधिवेशनात अपंग कल्याण धोरण 
येत्या पावसाळी अधिवेशनात अपंग कल्याण धोरण मांडण्यात येणार आहे. दिव्यांगांना सध्या नोकरभरतीमध्ये तीन टक्‍के आरक्षण दिले जाते. परंतु केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही पाच टक्‍के आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. त्यामुळे हे आरक्षण पाच टक्‍क्‍यांवर नेण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
 

 

Web Title: beneficiaries on poverty line will get grains in ration shops