मोठे वीजबिल आल्यास हप्त्याने भरण्याची सोय 

पुणे  - महावितरणने थकीत वीजबिलाबाबत 2009 मध्ये ग्राहकांच्या सोयीसाठी काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे समोर आले आहे. या परिपत्रकानुसार ग्राहकाला दीर्घकाळ बिल दिले गेले नसेल, तर ते मोठ्या रकमेचे बिल हप्त्याने भरण्याची सवलत आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र अशी सवलत ग्राहकाला न देता एकरकमी बिल भरण्यास सांगितले जाते. 

तुमचे दोन वर्षांचे वीजबिल आलेले नसेल आणि एकदम मोठ्या रकमेचे बिल आले, तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. महावितरणकडून अशी चूक झाली असेल, तर वीज पुरवठा खंडित करण्याऐवजी संबंधित ग्राहकाला जितक्‍या महिन्यांचे बिल थकले आहे, तेवढ्या महिन्यांचे हप्ते बांधून द्यावे. तसेच, त्यावर दंड अथवा व्याज आकारू नये, अशी तरतूद या परिपत्रकात आहे. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांना वेळेत बिल दिले नाही म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची तरतूददेखील या परिपत्रकात आहे. 

माहिती अधिकारात उघड 
महावितरण कार्यालयाकडून 2009 मध्ये हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे, तर हे परिपत्रक महावितरणकडूनच दडवून ठेवण्यात आले असल्याचेही दिसून आले आहे. असे असताना वीजबिलाची थकबाकी असल्याचे कारण दाखवून ग्राहकांना नोटिसा बजावून दंड किंवा व्याजासकट रक्कम महावितरणकडून आकारली जात असल्याचेही उघड झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून हे समोर आले आहे. 

अशा प्रकरणात ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या गलथानपणामुळे ग्राहकाला हप्त्याने बिल भरण्याची सवलत मिळाली नाही, तसेच दंड आणि व्याजाच्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. दुर्दैवाने या पत्रकानुसार महावितरणचे कामकाज होत नाही. अनेक महिन्यांचे बिल एकदम देऊनसुद्धा ग्राहकांना ते बिल तत्काळ भरण्यास सांगितले जाते. अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली जाते, असे वेलणकर यांनी सांगितले. अशा अनेक तक्रारी आमच्या संस्थेकडे आल्या आहेत. त्यामुळे जर कोणाला असा अनुभव यापुढे आला, तर त्यांनी तत्काळ आमच्या संस्थेशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही वेलणकर यांनी केले आहे. 

अशा आहेत तरतुदी 
महावितरणच्या चुकीमुळे मोठे बिल आल्यास ते हप्त्याने भरता येईल 
या थकीत बिलासाठी वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही 
या बिलावर व्याज अथवा दंड नाही 
चुकीसाठी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणार