प्रदूषणाच्या समस्येला टक्केवारीचे ‘छत्र’

चिखली - भंगार व्यावसायिक आणि नदी प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांकडून राजकारणी व अधिकाऱ्यांना मिळणारी टक्केवारी हप्त्यांमुळेच कुदळवाडी परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात भंगार व्यवसाय फोफावत आहे. त्यामुळेच वायू व इंद्रायणी नदी प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ होत आहे.

चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरात सुमारे दीड हजार भंगार मालाची गोदामे व काही रासायनिक कंपन्या आहेत. त्यांना लागणाऱ्या आगींमुळे हवा व रसायनमिश्रित पाण्यामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषित झाली आहे. यामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून नदीतील जलचरांचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. घसा खवखवणे, डोळे चुरचुरणे, पाणी गळणे असे विकार होत आहेत.

जबाबदारीची टाळाटाळ
प्रदूषण थांबविण्यासाठी चिखली मोशी फेडरेशन व अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांना वारंवार विनंती अर्ज, निवेदने दिली आहेत. तरीही कारवाई होत नाही. केवळ नोटीस बजावली जाते. महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळतात. 
   
मोठ्या कमाईचा व्यवसाय
भंगार, तांबे, लोखंड यांना रंगरंगोटी केल्यावर त्यांच्या विक्रीतून खरेदीपेक्षा पाच ते दहा टक्के रक्कम अधिक मिळते. एक रुपयाची वस्तू पाच ते दहा रुपयांना विकली जाते. 

अशी मिळते टक्केवारी
रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडणाऱ्या कंपन्यांचा शोध घेऊन कंपनी मालक व व्यवस्थापकांची भेट घेतली जाते. ‘तुमच्या विरोधात कोर्टात जाऊ, पेपरबाजी करू’, अशी धमकी काही जणांकडून दिली जाते. तोडपाणी केली जाते. यात काही राजकारण्यांचाही समावेश आहे. भंगाराच्या व्यवसायातही त्यांनी जम बसविला आहे. 

कुदळवाडीतील भंगाराची गोदामे व रासायनिक कंपन्यांतील सांडपाणी नदीत सोडले जाते. अनेक बडे नेते यात असल्याने प्रशासनाकडून केवळ नोटीस दिली जाते. अधिकारी व राजकारण्यांना टक्केवारी मिळते.
- संभाजी बालघरे, शिव प्रतिष्ठान   

आमच्यावर राजकीय दबाव नाही. आर्थिक देवाणघेवाणीचा प्रश्‍नच येत नाही. ज्या कंपन्या रसायनमिश्रित पाणी सोडतात, त्यांच्या विरोधात नागरिकांनी ऑनलाइन तक्रार केल्यास लगेचच कारवाई केली जाईल.
- जे. एस. साळुंके, अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

आमचा संबंध फक्त सांडपाणी प्रकल्प आणि मोशी कचरा डेपोशी आहे. हा विषय महापालिकेचा उद्योगधंदा परवाना आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारीतील आहे. तेच या धंद्यांना परवानगी देतात.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, महापालिका