बालकामगार विरोधी दिन विशेष

पिंपरी - घरची परिस्थिती नाजूक असलेल्या आणि दारिद्रयाशी दररोज दोन हात करणारे बांधकाम मजूर, वीट कामगार आणि पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र, हॉटेल्स, घरगुती व लहान उद्योग यामध्ये आजही बालकामगार पाहण्यास मिळतात. तासनतास काम, सोयीसुविधांचा अभाव, अपुरे वेतन आणि अर्धवट पोषण असा त्यांचा जीवनसंघर्ष सुरू आहे. 

घरामध्ये पाचवीला पुजलेले दारिद्य्र, बेकारी, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, कौटुंबिक समस्या आणि शैक्षणिक मागासलेपण अशा विविध कारणांमुळे बालपणीच कामाला जुंपून घ्यावे लागते. त्यामुळे अवघे बालपणच कोमेजून जाते. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात हॉटेलमध्ये कपबशा विसळण्याची वेळ येते. वीटभट्टीवर आणि बांधकामावर आई-वडिलांच्या बरोबरीने काम करावे लागते. बालकामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या कृती दलाची दर महिन्याला आढावा बैठक होते. पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, महिला व बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग आणि महापालिकेचे प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने ढोबळ कारवाई केली जाते. याबाबत कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. 

कायदा काय सांगतो? 

• बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 : "बाल' किंवा "मूल' याचा अर्थ ज्यास वयाची 18 वर्ष पूर्ण झालेली नाहीत, अशी व्यक्ती. 
• बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा 1986 : वय वर्ष 14 खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, असे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. नियमभंग करणाऱ्यांना 3 महिन्यांपासून 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व त्यासोबत 10 ते 20 हजार दंड होऊ शकतो. 

उद्योगांमध्ये किंवा व्यावसायिक संस्थांमध्ये बालकामगारांकडून काम करून घेतले जात असेल तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केलेला आहे. त्यामार्फत तक्रार आलेल्या संस्थांमध्ये धाडी टाकून बालकामगारांना मुक्त केले जाते. याबाबत केलेल्या कारवाईची निश्‍चित आकडेवारी सांगता येणार नाही. 
- बाळासाहेब वाघ, सहाय्यक कामगार आयुक्त, पुणे 

""महापालिका शिक्षण मंडळातर्फे 2015 व 2016 मध्ये शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये आढळलेल्या 2340 मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेले. दुर्बल घटकातील वाड्या-वस्त्यांवरील मुलांचा त्यामध्ये समावेश आहे.'' 
- ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ