|
पुणे - स्थिर आकारामध्ये सुमारे शंभर ते अडीचशे टक्के सुचवलेली दरवाढ ही सामान्य ग्राहकांवर अन्यायकारक असून, शेतीपंप वीजवापराबाबत आयआयटी मुंबई आणि सत्यशोधन समितीचा अहवाल आयोगासमोर मांडण्यात यावा, अशी मागणी करीत विविध संस्था आणि संघटनांनी महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध कडाडून केला. तर, महसुली तूट आणि विविध आर्थिक सूट द्यावी लागत असल्याने दरवाढ करावी लागणार असल्याचे सांगत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी समर्थन केले.
महावितरणने सादर केलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावावरील हरकतींवर वीज नियामक आयोगाने आज जनसुनावणी घेतली. आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य ई. म. बोहारी आणि मुकेश खुल्लर उपस्थित होते. महाराष्ट्र बंद असतानाही सुनावणीसाठी नागरिक हजर होते. प्रस्तावित दरवाढ ही वीजग्राहकांवर अन्यायकारक असल्याचे सांगत अनेकांनी त्यास विरोध केला.
दरवाढ करण्यामागील कारणे सांगताना संजीव कुमार म्हणाले, 'महावितरणकडून सध्या सुमारे 23 तास वीजपुरवठा केला जात आहे. तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढ करावी लागणार आहे. महावितरणकडून पायाभूत सुविधा देण्यात येत असल्याने खर्चात वाढ झाली आहे.''
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले,
'महवितरणची वीज महाग असल्याने ग्राहक खासगी क्षेत्राकडे वळले आहेत. महावितरण सौरऊर्जेच्या विरोधात आहे. महावितरण हे ग्राहकांवर वीज दरवाढ लादत आहे; पण सेवेच्या दर्जात सुधारणा करण्यास तयार नाही.''
'महावितरण ही गेली आठ वर्षे शेतीपंप वीजवापराच्या नावाखाली दुप्पट अनुदान घेऊन राज्य सरकारची फसवणूक करीत आहे,'' असा आरोप महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला. आयआयटी मुंबई आणि सत्यशोधन समितीचा अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश आयोगाने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. तरीही महावितरणने हा अहवाल सूचना आणि हरकतींसाठी पाठविला आहे. या अहवालात बदल करण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. महावितरणने आयोगाच्या आदेशाचा भंग केला आहे.''
|
