क्‍लस्टर पॉलिसीमध्ये चार एफएसआयची शिफारस

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जुलै 2018

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीतील वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी कमाल चार एफएसआय, भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी किमान ३०० चौरस फूट जागा मोफत, जागेवर पुनर्वसन शक्‍य न झाल्यास ‘क्‍लस्टर टीडीआर’ अशा अनेक शिफारशी महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’मध्ये करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी दहा हजार चौरस फूट (एक हजार चौरस मीटर) क्षेत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीतील वाडे आणि इमारतींचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी कमाल चार एफएसआय, भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी किमान ३०० चौरस फूट जागा मोफत, जागेवर पुनर्वसन शक्‍य न झाल्यास ‘क्‍लस्टर टीडीआर’ अशा अनेक शिफारशी महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट पॉलिसी’मध्ये करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी दहा हजार चौरस फूट (एक हजार चौरस मीटर) क्षेत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शहरातील गावठाणाच्या हद्दीतील जुने वाडे आणि वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी पुणे महापालिकेने क्‍लस्टर पॉलिसी तयार केली होती. त्या पॉलिसीवर क्रिसील या संस्थेनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेली ही पॉलिसी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तिची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने क्‍लस्टर पॉलिसी मांडली होती. प्रशासनाने क्‍लस्टर पॉलिसीसाठी दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे बंधन घातले होते; परंतु त्यामध्ये बदल करीत एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ते लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापूर्वी दाट लोकवस्तीच्या अर्थातच गावठाणामध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर तीन एफएसआय अनुज्ञेय केला होता. तसेच, भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे शक्‍य व्हावे यासाठी ०.३७  एफएसआय अनुज्ञेय केला होता. जानेवारी २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विकास आराखडा मंजूर करताना क्‍लस्टर पॉलिसीवरील निर्णय प्रलंबित ठेवला होता. तसेच, यावर महापालिकेने या पॉलिसीचा तपशीलवार अहवाल तयार करून पुन्हा पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने क्रिसील या ठाण्यातील कंपनीला हे काम दिले होते. क्रिसील कंपनीने एका तज्ज्ञांची समिती तयार करून विविध क्षेत्रांतील घटकांसोबत चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे.

नव्याने करण्यात आलेल्या या क्‍लस्टर पॉलिसीमध्ये कमाल चार एफएसआय प्रस्तावित आहे. त्यासाठी एक हजार चौरस मीटरचा प्लॉट आणि नऊ मीटरचा रस्ता असणे बंधनकारक आहे. एकूण क्षेत्रफळापैकी दहा टक्के जागा ओपन स्पेस, तर १५ टक्के जागा ॲमेनिटी स्पेससाठी ठेवण्याचेही बंधन आहे.

क्‍लस्टर डेव्हलपमेंटखाली येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. छाननीनंतर अंतिम मंजुरीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना राहतील. यासोबतच रस्त्यांची रुंदी, इमारतींमधील सामासिक अंतर, टीडीआर वापरासाठीच्या नियमांत किंचितसे बदल सुचविण्यात आले आहेत.

क्रिसीलने जरी एक हजार चौ.मी. क्षेत्रासाठी क्‍लस्टर पॉलिसी राबण्यिाची शिफारस केली असली, तरी आम्ही पाचशे चौ.मी. क्षेत्रालाही ही पॉलिसी लागू करावी, अशी मागणी करणार आहोत, असे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

गावठाणातील रस्ते होणार रुंद
राज्य सरकारकडून नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने या पॉलिसीमध्ये नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवरील वाडे अथवा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर वापरता यावा, यासाठी दोन्ही बाजूने दीड मीटरच्या रस्त्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे गावठाणाच्या हद्दीतील रस्त्यांचे रुंदीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, या पॉलिसीमध्ये महापालिकेकडून प्रथमच क्‍लस्टर टीडीआर ही नवी संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

Web Title: Four FSI Recommendations in Cluster Policy