अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

पुणे - तरतूद करून घ्यायची, परंतु ती खर्च करावयाची नाही, तसेच तरतुदीतील निधी दुसऱ्याच कामावर खर्च करायचा, प्रशासकीय मान्यता देण्यास विलंब, लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात न घेता निधीचे वाटप करायचे, दलित वस्ती सुधारणेसाठी दिलेला निधी खर्च न करणे आणि विचारल्यावर ‘हो साहेब, करतो साहेब’ असे उत्तर देऊन वेळ मारून न्यायची... अधिकाऱ्यांची अशी मनोवृत्ती सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिसून आली. यामुळे संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.

गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सोमवारी बैठक झाली. तरतूद आणि खर्ची पडलेली रक्कम पाहिल्यानंतर पालकमंत्र्यांना आपल्या रागावर आवरघालता आला नाही. कृषी, समाजकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंधारण या खात्यांच्या कारभारावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खेड तालुक्‍यात बोटी खरेदी करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ५० लाख रुपयांचा निधी दिला होता. तो अद्यापही खर्च झाला नाही. 

दुग्धविकास खात्याने दूधवाटपासाठी दिलेला निधी हा सीमाभिंत व गटारे दुरुस्तीसाठी वापरल्याचे या वेळी उघडकीस आले. समाजकल्याण विभागाकडे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आलेला दोन कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्याचे पाहून पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाईच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.

लोकप्रतिनिधी विकासकामांसाठी निधी मिळविण्यासाठी धडपड करतात. अधिकारी मात्र तो खर्च करत नाही. आपल्या पाहिजे तेवढीच कामे करावयाची आणि अन्य कामे प्रशासकीय मान्यतेसाठी अडवून ठेवायची, अशी मनोवृत्ती ठीक नाही. अनेक वेळा सांगूनही त्यावर अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही केली जात नाही. लोकप्रतिनिधींना विश्‍वास घ्यायचे नाही आणि परस्पर भूमिपूजन करायचे. बैठकीत विचारल्यानंतर वेळ मारून न्यायची, अशा शब्दांत पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

कलेक्‍टरसाहेब कडक व्हा!
मी पालकमंत्री आहे, परंतु मलादेखील कार्यक्रमाची कल्पना दिली जात नाही, असे सांगून पालकमंत्री बापट म्हणाले, ‘‘काम झाले  की नाही, याचा मला फोन करावा लागतो. एवढे अधिकारी कामात व्यग्र झाले आहेत. कलेक्‍टरसाहेब तुम्ही कडक आहात; परंतु कधी एकदम मऊ होता, जरा कडकच राहा. त्याशिवाय कामे मार्गी लागणार नाहीत.’’