पीएमआरडीएत इमारतींची उंची 50 मीटर 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 31 मे 2018

पुणे -  पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हद्दीसाठी तयार केलेल्या बांधकाम नियमावलीवर दाखल हरकती व सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे लवकरच नियमावलीला अंतिम स्वरूप देऊन राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. नियमावलीत प्राधिकरणाच्या हद्दीत इमारतींची उंची 50 मीटरपर्यंत मर्यादित करण्याबरोबर टीडीआर वापरण्यावर मर्यादा घालण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पुणे -  पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हद्दीसाठी तयार केलेल्या बांधकाम नियमावलीवर दाखल हरकती व सूचनांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे लवकरच नियमावलीला अंतिम स्वरूप देऊन राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. नियमावलीत प्राधिकरणाच्या हद्दीत इमारतींची उंची 50 मीटरपर्यंत मर्यादित करण्याबरोबर टीडीआर वापरण्यावर मर्यादा घालण्यात आली असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

पीएमआरडीएकडून हद्दीसाठी बांधकाम नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीवर प्राधिकरणाकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर शंभरहून अधिक नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. नियमावलीत इमारतींची उंची पन्नास मीटरपर्यंत ठेवण्यास आणि रस्ता रुंदीनुसार टीडीआर वापरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. इमारतींच्या उंचीवर पन्नास मीटरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यावर सर्वाधिक हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील सुनावणीची कार्यवाही नुकतीच पूर्ण करण्यात आली. 

प्राधिकरणाच्या हद्दीत अग्निशमन यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पन्नास मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यास आणि एखादी दुर्घटना घडल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर त्यासोबत करण्यात येणाऱ्या बांधकाम नियमावलीमध्ये इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढविण्याचा विचार करता येऊ शकतो, असे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले, तर इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे रस्ता रुंदीनुसार टीडीआर वापरण्यासाठी जे प्रमाण प्रारूप नियमावलीत निश्‍चित करण्यात आले होते, त्यामध्येही बदल करण्यात आला आहे, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

आठवडाभरात अंतिम स्वरूप 
येत्या आठवडाभरात ही नियमावली अंतिम करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर त्या नियमावलीच्या आधारे प्राधिकरणाच्या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

Web Title: The height of buildings in the PMRD is 50 meters