बांधकामे नियमिततेसाठीची मुदत वाढविण्याची मागणी

पुणे - अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ज्या अटी-शर्तीची पूर्तता करणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत कमी असून, ती वाढवावी, अशी मागणी ऍड. जयंत म्हाळगी यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे.

31 डिसेंबर 2015 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. ती नियमित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. त्या पाहिल्यानंतर कोणालाही त्यांची पूर्तता करणे शक्‍य होत नाही. तसेच यासाठी दिलेला कालवधीदेखील अतिशय कमी आहे. त्यामुळे हा कालवधी वाढविण्यात यावा. तसेच शहर व ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळ्या अटी-शर्ती असाव्यात, असेही म्हाळगी यांनी पत्रात म्हटले आहे.