भूसंपादनापूर्वी कामाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 12 मार्च 2018

पिंपरी - शहरांतर्गत उपनगरांना जोडणाऱ्या सुमारे २६.४ किलोमीटरच्या प्रस्तावित एचसीएमटीआर (उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग) रिंगरोड प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. मात्र, महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पासाठी प्रस्ताव करून स्थायी समिती सभेपुढे मांडला. त्यात २८.४५ कोटी यंदाच्या वर्षासाठी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने कामाचे आदेशही दिले. याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर मोठा दबाव आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पिंपरी - शहरांतर्गत उपनगरांना जोडणाऱ्या सुमारे २६.४ किलोमीटरच्या प्रस्तावित एचसीएमटीआर (उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग) रिंगरोड प्रकल्पाचे भूसंपादन पूर्ण झालेले नाही. मात्र, महापालिका प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेश दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पासाठी प्रस्ताव करून स्थायी समिती सभेपुढे मांडला. त्यात २८.४५ कोटी यंदाच्या वर्षासाठी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने कामाचे आदेशही दिले. याकरिता लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनावर मोठा दबाव आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोकणे चौक ते काळेवाडी हे अंतर दीड किलोमीटरपेक्षा जास्त (१.७ कि.मी.) आहे. यातील ८४० मीटर भाग पालिकेच्या हद्दीत, तर ८२० मीटरचा भाग प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतो. प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाल्यापासून बाधित नागरिकांनी त्यास विरोध सुरू केला. काही रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मे २०१७ मध्ये न्यायालयाने अंतिम निकालापर्यंत म्हणजे १ जून २०१८ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

एचसीएमटीआर द्रुतगती रिंगरेल्वेची योजना १९८५ मध्ये करण्यात आली. परंतु, ३२ वर्षांत हा मार्ग विकसित केला नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी अतिक्रमणे वाढली. भाजपची महापालिकेत सत्ता आल्यावर प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यात आली. परंतु प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यात अनेक अडथळे आणि तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्या दूर करण्यापूर्वीच पहिल्या टप्प्याच्या कामाचे आदेश देण्यात आले. 

स्थापत्य विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव आयुक्तांनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये मंजूर केला होता. त्यावरील कार्यालयीन टिपणीत आयुक्तांनी आमदार व संबंधित नगरसेवकांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याचे स्पष्ट करून प्रस्ताव स्थायीपुढे ठेवण्याची सूचना केली. यावरून आमदार व नगरसेवकांचा प्रशासनावर दबाव असल्याचे सूचित होते. या प्रकल्पाला अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य सरकारचा नगरविकास विभागाची मान्यता नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भूसंपादन झालेले नाही, असे असताना प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आणि त्याच सभेत चर्चा न करता तो मंजूरही केला. संबंधित ठेकेदाराला कामाचे आदेश देताना दुसऱ्याच दिवशी काम सुरू करण्याची अटही घालण्यात आली. त्यानुसार ५ मार्च रोजी संबंधित ठेकेदार व्ही. एम. मातेर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला कामाचे आदेश देण्यात आले.

राष्ट्रवादी, शिवसेना सामील
स्थायी समितीपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावाच्या सूचक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका वैशाली काळभोर या सूचक, तर शिवसेनेचे नगरसेवक अमित गावडे अनुमोदक आहेत. यावरून या प्रकल्पाला विरोधी पक्षांचीही संमती दिसते.

रिंगरोड प्रस्तावाची पार्श्‍वभूमी
पहिल्यांदा १९८५ मध्ये महापालिकेत रिंगरोडची संकल्पना मांडली. १९९५ मध्ये त्यासाठी आरक्षण ठेवले. ३० मीटर रुंद व सुमारे २६.४ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग नाशिकफाटा-कासारवाडी, सांगवी, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, काळेवाडी, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, भक्ती-शक्ती चौक स्पाइनरोड, भोसरी आणि कासारवाडी असा आहे. तो तयार करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी लागणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी घरबचाव संघर्ष समितीची नागरिकांनी स्थापना केली असून, कायदेशीर लढाई आणि आंदोलने सुरू आहेत.

 

Web Title: marathi news pimpri news land acquisition work order