पालकमंत्री बापट करणार खंडपीठासाठी प्रयत्न 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 मार्च 2018

पुणे : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेऊ आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यात शंभर एकर जमीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुणे बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी दिले. 

पुणे : पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेऊ आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्यात शंभर एकर जमीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुणे बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी दिले. 

कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्यानंतर पुण्यातील वकिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एक दिवस न्यायालयाच्या कामकाजात सहभाग न घेता राज्य सरकारचा निषेध केला होता. वकिलांच्या बैठकीत पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींकडे पुन्हा एकदा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्या वेळी बापट यांनी असोसिएशनला पत्र पाठवून मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चर्चा करू, असे आश्‍वासन दिले होते. शनिवारी सकाळी पालकमंत्री बापट आणि असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. 

असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष पवार, माजी अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर, उपाध्यक्ष भूपेंद्र गोसावी, रेखा करंडे, सचिव लक्ष्मण घुले, सुदाम मुरकुटे, माजी पदाधिकारी हेमंत झंजाड, विवेक भरगुडे, कुमार पायगुडे आदी उपस्थित होते. बापट यांच्याबरोबर दीड तास या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे अध्यक्ष पवार यांनी सांगितले. 

खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याबरोबर विधी मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत बैठक घेऊ. असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ वकिलांच्या शिष्टमंडळाची त्यांच्याशी चर्चा घडवून आणू. 'पीएमआरडीए'च्या विकास आराखड्यात खंडपीठासाठी शंभर एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा मी प्रयत्न करेल, असे लेखी आश्‍वासन बापट यांनी दिले. 

पुणे जिल्हा न्यायालयात (शिवाजीनगर) नागरी सुविधांचा प्रश्‍न सातत्याने समोर येत असतो. पार्किंग, स्वच्छतागृह, उपहारगृह, सीसीटीव्ही यंत्रणा आदी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळ, राज्य सरकारकडून प्रयत्न करू, असेही आश्‍वासन बापट यांनी दिले. 

Web Title: marathi news pune news Mumbai High Court Pune Bench