शास्तीकराचा अधिकार महापालिकेला - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जुलै 2018

पिंपरी - ‘‘शास्तीकरासंदर्भात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केलेले आहे. प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शुल्क आकारणीचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आलेले आहेत,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

पिंपरी - ‘‘शास्तीकरासंदर्भात नुकतेच एक विधेयक मंजूर केलेले आहे. प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शुल्क आकारणीचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आलेले आहेत,’’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, ‘‘शास्तीकराचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर संपवणार आहे. यात काही त्रुटी असून त्याबाबत बैठक घेतली आहे. या भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, नियमितीकरणाचे शुल्क किती घ्यायचे, याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोचल्याशिवाय सुराज्य निर्माण होणार नाही.’’ 

देशाचा इतिहास जागृत ठेवायला हवा. नवीन पिढीला सुराज्य देण्यासाठी समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोचवावा लागणार आहे. आषाढी एकादशीला आपण पांडुरंगाचे स्मरण करतो. आज महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनता मला विठ्ठल-रखुमाई समान आहेत. त्यांचे दर्शन घेण्याचा योग आज आला. हा दिवस माझ्यासाठी भाग्याचा आहे. पांडुरंग आपल्या जीवनात आनंद आणो, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, ‘‘गेल्या ४०-५० वर्षांत न झालेली कामे आम्ही पाच वर्षांत केली आहेत. शहराचा पाणीप्रश्‍न चर्चेतून सुटला आहे. भामा-आसखेडचा प्रश्‍न सोडवीत आहोत. मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांच्या माध्यमातून योजना आणून सामान्यांना न्याय दिला आहे.’’ 

क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे यांनी संग्रहालयाची माहिती दिली. त्याचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते व्हावे, अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर नितीन काळजे यांनी मनोगत व्यक्त केले. एकनाथ पवार यांनी प्रास्ताविक केले. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आभार मानले.

Web Title: Municipal corporation regularization of unauthorized constructions in the city to charge taxation authority