योजनांचा निधी फुटकळ कामांसाठी

पुणे - महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची मोडतोड करणार नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर करूनही नियोजित योजनांचा निधी फुटकळ कामांसाठी वळविण्याचा सपाटा नगरसेवकांनी लावला आहे. गल्ली-बोळांत बाक बसविण्यासह बकेट, कापडी पिशव्या खरेदी, गाळ काढणे, चौकांचे सुशोभीकरण, कमानी उभारणे अशा किरकोळ कामांकरिता सुमारे पावणेतीन कोटी रुपये वर्गीकरणातून देण्याबाबतचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे आले आहेत. आपल्या प्रस्तावाला विरोध होणार नाही, याची काळजीही नगरसेवकांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले.

२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर असल्याने वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर न करण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रभागांमधील आवश्‍यक कामांसाठी सहयादीतून निधी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी पावणेदोन हजार कोटींची घट झाल्याने तेवढ्या रकमेची विकासकामे करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या योजनांऐवजी जुने प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. पहिल्या सहा महिन्यांत प्रभागांमधील कामांसाठी वर्गीकरणे करणार नसल्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली.

परंतु, गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून कोट्यवधी रुपये वर्गीकरणाद्वारे घेतले जात असल्याचे मंजूर झालेल्या प्रस्तावांवरून आढळून आले आहे. गेल्या दहा दिवसांत पुन्हा २ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी किरकोळ कामांसाठी वळविण्याचे दहा प्रस्ताव आले आहेत. त्यात हडपसरमधील सातववाडी, मॉडेल कॉलनी, सेनापती बापट रस्ता, कोथरूड, येरवडा, बाणेर- बालेवाडी, कोरेगाव पार्क आदी भागांतील नगरसेवकांचे प्रस्ताव आहेत. 

एका प्रभागातील सांडपाणी वाहिन्यांमधील गाळ काढण्याच्या कामासाठी ३० लाख रुपयांचा निधी मागितला असून, चौकाच्या सुशोभीकरणासाठी २० लाख रुपये देण्याची मागणी केली आहे. आरोग्याच्या जागृतीकरिता दहा लाख रुपये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. मुळात, उत्पन्न घटल्याने अशी कामे न करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर ती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा कामांच्या नावाखाली पैसे लाटता येत असल्याने त्यांना प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट आहे. 

महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. मात्र, अर्थसंकल्पातील योजनांचा निधी अन्य कामांसाठी देण्यात येणार नाही. नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा निधी वळविण्यात येतो. त्याबाबतच्या प्रस्तावांवर बैठकीत निर्णय होईल.    
- योगेश मुळीक, अध्यक्ष, स्थायी समिती