शहर भाजपच्या प्रतिष्ठेचाच ‘कचरा’

ठिकठिकाणी साठणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येने शहरातील नागरिक गेल्या वर्षी हैराण झाले होते. त्यांनी महापालिकेकडे अपेक्षेने  पाहिले. नवनिर्वाचित नगरसेवक निवडणुकीतील खर्चाने त्रासलेले. त्यांच्यातील काहींना कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करण्याचा मोह झाला. त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी अन्य नेते सरसावले. त्यातूनच शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची होत चालली आहे.

सुरवात झाली ती रस्ते झाडण्याच्या कंत्राटावरून. शहरातील ६३ कंत्राटदारांना हटविण्यासाठी सत्ताधारी कामाला लागले. कंत्राटदारांनी कामगारांचा पीएफ न दिल्याचा मुद्दा गाजला. दहा कंत्राटदारांनी पीएफ भरला नव्हता. मात्र, सगळ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. आठ कंत्राटदारांनाच काम दिले. लहान कंत्राटदार आपोआपच दूर झाले. त्यांनी कोर्टकचेऱ्या केल्या. शेवटी आठ जणांना कंत्राट देताना जुने कर्मचारी कायम ठेवत सहाशे कर्मचारी वाढविले. त्याचा आर्थिक बोजा पालिकेवर पडला.

 रस्त्यावरील साफसफाईनंतर सत्ताधारी वळले घरोघरचा कचरा गोळा करून मोशी डेपोपर्यंत त्याची वाहतूक करण्याकडे. याची निविदा प्रक्रिया २०१६ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातच सुरू झालेली. जुना पुणे- मुंबई रस्ता धरून शहराचे दोन भाग केले. त्यासाठी दोन ठेकेदारांना वर्षाला ५६ कोटी रुपये याप्रमाणे आठ वर्षांसाठी काम दिले. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभार करण्याचा आदेश दिलेला. त्याची अंमलबजावणी तंतोतंत झाली. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत निविदा मंजूर झाली. 

नवी स्थायी समिती अस्तित्वात आली. त्याचवेळी कचऱ्याच्या ठेक्‍यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची कुजबूज सुरू झाली. कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. पुरावे काहीच नव्हते. परिस्थितीजन्य मुद्दे मांडत आरोपांच्या फैरी झडत होत्या. त्यातच सत्ताधारी पक्षामध्येच यावरून वाद सुरू झाला. वर्षपूर्तीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तावाला स्थगिती दिल्याचे भाजपनेच जाहीर केले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून मान्यता मिळविल्याचीही चर्चा होती. मात्र, भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने ठाम भूमिका घेतल्याने स्थायी समितीने अहवाल येण्यापूर्वीच जुना ठराव रद्द केला. अहवाल आला, त्याला केराची टोपली दाखवली. भाजपच्या एका गटात मात्र त्यावरून अस्वस्थता पसरली. त्यांची खदखद बाहेर पडत आहे. हा बोजा शहराला परवडण्यासारखा नाही, अशी भूमिका प्रस्ताव रद्द करावा या गटाने घेतली. महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, आता पुढे काय? दोनच्या जागी चार ठेकेदारांना काम देण्याचे ठरले. सल्लागार नेमा, त्यांच्याकडून आराखडे तयार करून घ्या, निविदा मागवा, याला किमान सहा महिने गृहीत धरले तर येणाऱ्या पावसाळ्यातही नागरिकांना कचऱ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

भाजपच्या धुरीणांनी शक्‍य तेवढ्या लवकर समस्या सोडविली पाहिजे. मात्र, कचऱ्याच्या समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नात या निविदा प्रक्रियेतील निर्णयामुळे शहरात भाजपच्या प्रतिष्ठेचा मात्र कचरा झाला, ही वस्तुस्थिती आहे.