नगरसेवकांच्या शिफारशीने शिक्षकांच्या ‘बदल्यांचा’ खेळ

पिंपरी - नगरसेवकांच्या शिफारशीवरून महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात सध्या ‘बदल्यांचा’ खेळ सुरू आहे. मर्जीतील शिक्षकांची सोय करण्यासाठी वर्षाअखेरीसदेखील बदल्यांचा घाट घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. परिणामी बदल्यांच्या ‘राजकारणा’मुळे शिक्षणाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. 
दरवर्षी एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात शिक्षकांच्या ‘ऑनलाइन’ बदल्या करण्याचे सरकार आदेश आहेत; मात्र या आदेशाला राजकीय हस्तक्षेपामुळे हरताळ फासला जात आहे. घराशेजारी बदली करण्यासाठी अनेक शिक्षक आमदार, पक्षनेते, नगरसेवकांची दारे ठोठावत आहेत. यंदा १९ शाळांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजन बदल्या करण्यात आल्या; मात्र हे बदल्यांचे प्रकरण इथवरच थांबले नाही. ऑगस्टपासून सुरू झालेले हे प्रकरण वर्षअखेरीपर्यंत म्हणजे डिसेंबर महिन्यापर्यंत सुरूच आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार ‘ऑनलाइन’ बदल्या केल्यानंतरही अनेक शिक्षकांनी आपापल्या वॉर्डातील नगरसेवकांच्या, स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय शिफारशी आणून स्वतःची पोळी भाजून घेतली. प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकून आपपसांतील बदल्यांचा घोळ घातला आहे. 

अशाप्रकारे तब्बल ४६ बदल्या केल्या आहेत. त्यापैकी २४ आपपसांतील बदल्या, तर एकतर्फी दोन बदल्या करण्यात आल्या आहेत. ऐन डिसेंबर महिन्यात या बदल्या कशासाठी? मर्जीतील शिक्षकांची सोय करण्याच्या नादात अनेक प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय झाल्याची चर्चा आहे. अनेक शाळांमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची बदली करण्यात आली; मात्र त्या जागेवर पुन्हा दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आल्याने या शाळांवरचा ‘अतिरिक्त’ भार कमी झालाच नाही. 

राजकारणाचा प्रभाव
महापालिका शाळांमधील शिक्षकांवर शिक्षणापेक्षा राजकारणाचा प्रभाव अधिक आहे. शिक्षकांच्या राजकीय वरदहस्तापुढे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारीही हतबल झाल्याचे दिसते. बदल्यांच्या गोंधळामुळे शिक्षक-विद्यार्थी एकसंध होत नाहीत. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक येईपर्यंत वर्गातीलच एखादा विद्यार्थी वर्ग सांभाळतो. त्यामुळे शाळेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन विद्यार्थी संख्या रोडावत आहे. 

प्रत्येक फाइलवर अतिरिक्‍त आयुक्तांची स्वाक्षरी आहे. विनंती अर्जावरून बदल्या केल्या आहेत. अयोग्यपद्धतीने बदल्या केल्या नाहीत. दोन व्यक्तींनी ठरवून अर्ज केला आहे.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग