‘अनधिकृत’ची नरकपुरी

अविनाश चिलेकर
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

अनधिकृत बांधकामांसाठी शहराची ओळख होती. ती पुसण्याचा प्रयत्न ही अनियमित बांधकामे नियमित करून झाला; मात्र त्याच पद्धतीने पुन्हा अनधिकृत बांधकामे करण्याचा सपाटा सुरूच आहे. त्यात फसली आहे ती आयटी सिटी. किमान या ठिकाणी तरी नियमांची बूज राखली जावी, अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न...

पिंपरी-चिंचवड शहराने कोणाचे पाप पोटात घ्यावे ते एकदा ठरवावे. अनधिकृत बांधकामांमुळे हे सुंदर शहर राज्यात बदनाम झाले. तीस ते चाळीस वर्षांत तब्बल पावणेदोन लाखांवर अनधिकृत घरे उभी राहिली. हे काम एका रात्रीत झालेले नाही. मतांच्या राजकारणासाठी यातील अर्धेअधिक बांधकामे नियमित करायचा निर्णय झाला. त्याचा लाभ आज राज्याला झाला. मुळात ही बांधकामे उभी राहिली, त्याचे कारण परवडणारी घरे द्यायची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्यांनी बोटचेपे धोरण स्वीकारले. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी त्यांनी स्वस्त घरांची निर्मिती कमी केली. खासगी बिल्डरचे घर परवडत नाही आणि जमीन खरेदी करून इमारत बांधणे आवाक्‍यात नाही, अशा परिस्थितीत घराचे स्वप्न पाहिलेल्यांनी कायदे धाब्यावर ठेवून मनमानी पद्धतीने घरे उभी केली. प्राधिकरणाने चुका केल्या त्याच महापालिका, एमआयडीसी आणि म्हाडा या संस्थांनी केल्या. परिणामी शहर बकाल झाले. प्राधिकरणाच्या नियंत्रण क्षेत्रावर (२१०० हेक्‍टर) या संस्थेचे नियंत्रण सुटल्याने नंतर तिथे उभी राहिलेली काळेवाडीसारखी वसाहत अखेर महापालिकेत समाविष्ट झाली. यातील पाप करणारे प्राधिकरण सहीसलामत सुटले. एमआयडीसीने कामगारांच्या नावाखाली बनावट सोसायट्या तयार करणाऱ्या दलाल, भूमाफियांना भूखंडांची खिरापत वाटली. त्यांनीही मनमानी केली, ते पापसुद्धा महापालिकेने पोटात घेतले. खुद्द महापालिकेनेही बेघरांसाठी घरे आणि गरिबांसाठी घरांच्या विविध आरक्षित जागांवर टक्केवारीच्या नादात धंदाच केला. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम शहर अनधिकृतच्या खाईत लोटले. घरचे झाले थोडे अन्‌ व्याह्याने धाडले घोडे, अशी आजची स्थिती आहे. कारण हिंजवडी पंचक्रोशीतील बेसुमार अनधिकृत बांधकामे. हे पापसुद्धा पिंपरी-चिंचवडच्या माथी मारायचा डाव आहे.

‘पीएमआरडीए’चे अधिकारी झोपलेत काय?
आता हिंजवडी, माण, मारुंजी, गहुंजे, कासारसाई ही गावे महापालिकेत येण्याच्या तयारीत आहेत. तसा प्रस्ताव महापालिकेनेही आणि ग्रामपंचायतींनीसुद्धा केला. राज्य सरकार त्यासाठी राजी नाही. पीएमआरडीएचे राजकारण आणि कोट्यवधी रुपयांचे अर्थकारण हे त्याला कारणीभूत आहे. या गावांनाही महापालिकेच्या विकासाची ऊब हवी आहे; पण कुठलेही नियम नकोत. आयटी पार्कमुळे तीन लाख रोजगार आले. अब्जावधींची उलाढाल झाली. जागांचे भाव गगनाला भिडले. भूमिपुत्रांच्या अंगावर अर्धा किलो सोन्याची लड आली; मात्र पालिकेत जाण्यापूर्वी पाच-सहा गुंठ्यांवर ‘पेइंग गेस्ट’साठी (पीजी होस्टेल) सहा-सात मजली इमारत बांधायची. त्यातून महिना लाख-दोन लाख भाडे सुरू करायचे ‘उद्योग’ भरात आले. परिणामी हिंजवडी, मारुंजी गावांच्या हद्दीत कुठलीही परवानगी न घेता पाच वर्षांत दोन हजार बेकायदा इमारतींची सिमेंटची झोपडपट्टी उभी राहिली. महापालिकेत समावेश झाला तर हे शक्‍य नसल्याने एकापाठोपाठ इमारतींचे पेव फुटले. ग्रामपंचायतीचे कारभारी त्यातून फुगले, लालेलाल झाले. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी ही मंडळी कोटी कोटी रुपये खर्च करतात. कारण ही सोन्याची कोंबडी आपल्याच ताब्यात हवी असते. गेल्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आले. त्यांनी नोटिसा काढल्या आणि काही अंशी अशा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला. चार दोन बांधकामांना बुलडोझर लावला. ज्यांनी बेकायदा बांधले ते घाबरले. नंतर पुन्हा इमल्यावर इमले सुरू झाले. त्यात हिंजवडी आणि मारुंजी बकाल झाले. या ठिकाणी आग लागली, तर माणसाला बाहेर निघणे मुश्‍कील आहे. एका इमारतीच्या बाल्कनीतून शेजारच्या दुसऱ्या सदनिकेतील थेट माजघरात प्रवेश करता येईल अशी रचना. पीएमआरडीएच्या आशीर्वादाने हे घडत आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडायची धमकी देऊन काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची टोळी लोकांकडून वसुली करते. पैसे दिल्यावर आपल्या अनधिकृत बांधकामाला धोका नाही, हे लक्षात आल्याने गेल्या वर्षभरात इथे गल्लीबोळ असलेल्या इमारती निर्माण झाल्या. ग्रामपंचायतीचे कित्तेक एकराचे सरकारी गायरान कारभाऱ्यांनी विकले, बांधून गिळलेसुद्धा. तो किस्सा मोठा आहे. त्यातच सरकारने अनधिकृत नियमित करायचा निर्णय घेतल्याने या भंपक दलालांचे आणखीन फावले. आज किमान ५० हजारांवर तरुण अशा घरांतून पाच, सहा हजार भाडे देऊन पाहुणे म्हणून राहतात. या इमारतींवर कोणाचेही बंधन नाही, नियंत्रण नाही. स्वच्छ मोकळी हवा, प्रकाश नाही, तर अंधाऱ्या कोठडीसारखी अवस्था आहे. मालकाला बिनबोभाट लाखभर भाडे मिळते आणि बाहेरच्या नोकरदारांची सोय होते. उद्या हीच बकाल वस्ती (पाप) महापालिकेत येणार. असे सर्वांचे पाप पोटात घालून एक दिवस पिंपरी-चिंचवड शहराची नरकपुरी होईल. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांनी पीएमआरडीए आणि नगररचना विभागाला भुक्कड म्हटले होते ते बरोबर आहे. या संस्थांनी नियोजनाचीच दुकानदारी केल्याने असे घडत आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच जातीने लक्ष घातले तर हे थांबेल. अन्यथा आयटी पार्कमुळे जगात नाव झालेल्या हिंजवडीचे नाव मातीत जायला वेळ लागणार नाही. या परिस्थितीला जबाबदार पीएमआरडीएच्या भ्रष्ट, कामचुकार अधिकाऱ्यांवर प्रथम कारवाई केली पाहिजे. त्यांना कामाला लावा बस्स. हिंजवडी, मारुंजी वाचवा.

Web Title: pimpri news illegal construction pimpri-chinchwad