अधिकाऱ्यांसाठी आर्थिक कुरण

वैशाली भुते
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

पिंपरी - हिंजवडी, मारुंजीतील बेकायदा बांधकामे ‘पीएमआरडीए’तील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी आर्थिक कुरण ठरत आहेत. त्यांच्याकडूनच या बांधकामांना अप्रत्यक्षरीत्या खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप काही स्थानिकांनी केल्याने खळबळ उडाली.

प्रतिक्रियांचा ‘पाऊस’
‘अनधिकृत’च्या विळख्यात ‘आयटी’ या वृत्त मालिकेचा पहिला भाग ‘आयटी नव्हे, बकाल सिटी’ असे वृत्त मंगळवारी प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेऊन काही स्थानिक नागरिकांनी ‘सकाळ’शी संपर्क साधून आपल्या प्रतिक्रियाही नोंदविल्या. ‘अनधिकृत बांधकामे’ आणि ‘प्रशासनाची बघ्याची भूमिका’ याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

पिंपरी - हिंजवडी, मारुंजीतील बेकायदा बांधकामे ‘पीएमआरडीए’तील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी आर्थिक कुरण ठरत आहेत. त्यांच्याकडूनच या बांधकामांना अप्रत्यक्षरीत्या खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप काही स्थानिकांनी केल्याने खळबळ उडाली.

प्रतिक्रियांचा ‘पाऊस’
‘अनधिकृत’च्या विळख्यात ‘आयटी’ या वृत्त मालिकेचा पहिला भाग ‘आयटी नव्हे, बकाल सिटी’ असे वृत्त मंगळवारी प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेऊन काही स्थानिक नागरिकांनी ‘सकाळ’शी संपर्क साधून आपल्या प्रतिक्रियाही नोंदविल्या. ‘अनधिकृत बांधकामे’ आणि ‘प्रशासनाची बघ्याची भूमिका’ याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न
‘केवळ दोन वर्षांत शेकडोंच्या संख्येने बांधकामे होत असताना ‘पीएमआरडीए’ने केवळ बघ्याची भूमिका का घेतली?,’ असा सवाल नागरिकांनी व्यक्त केला. ‘व्यावसायिक हेतूने आजही या परिसरात पावलापावलावर बहुमजली बेकायदा बांधकामे सुरू असताना केवळ ७० बांधकामांवरच (पीएमआरडीएकडील आकडा) कारवाई का केली जाते?,’ असा प्रश्‍नही नागरिकांनी उपस्थित केला. 

सुरक्षा योजना रामभरोसे
अत्यंत दाटीवाटीने उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये सुरक्षिततेच्या योजना अभावानेच राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात एखादी आपत्‌कालीन परिस्थिती उद्‌भवल्यास व्यवस्थापन कसे करणार? किंवा त्यातून निर्माण झालेल्या दुर्घटनेची जबाबदारी कोण घेणार?, असा प्रश्‍नही विचारला जात आहे. 

पावसाळ्यापूर्वी ५४ बांधकामांवर कारवाई केली होती. १६०० जणांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, भविष्यात बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत, यासाठीच ‘टीपी स्कीम’ (टाउन प्लॅनिंग) राबविली जात आहे. महिन्याला सरासरी दीडशे ते पावणेदोनशे परवाने दिले जात आहेत. निवासी क्षेत्रातील, मात्र एनए नसलेल्या क्षेत्रावर बांधकाम करण्यासही परवानगी दिली जात आहे. बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सोपी केल्यानेही नागरिकांचा बांधकाम परवाना घेण्याकडे कल वाढला आहे. 
- किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमआरडीए

‘पेइंग गेस्ट’चा सुळसुळाट
‘पीजी’ अर्थात ‘पेइंग गेस्ट’ हा येथील ‘परवली’चा शब्द. या शब्दाभोवतीच हिंजवडी, मारुंजी दोन्ही गावांचे सध्याचे अर्थकारण फिरत आहे. कमी खर्चात मोठे व झटपट उत्पन्न देणारा हा व्यवसाय मुळातच बेकायदा बांधकामांवर अवलंबून आहे. या उत्पन्नाच्या लोभातूनच वाट्टेल तिथे मिळेल तेवढ्या जागेवर बहुमजली इमारती उभारण्याचा सपाटा सुरू आहे. एक ते दीड गुंठ्यातही पाच-पाच मजली इमारती उभारल्या जात आहेत. एका इमारतीत २० ते ३० सदनिकांचे नियोजन केले जात आहे. या सर्व इमारती भाडेतत्त्वावर दिल्या जात आहेत. त्यातून लाखाहून अधिक उत्पन्न कमविले जात आहे. आयटी पार्कलगतच्या परिसरात बांधकामांचा पाया पडण्याचा अवकाश, त्यासाठी ‘पीजी बुकिंग’ केले जात आहे.

परप्रांतीय आघाडीवर
काही परप्रांतीयांनी ‘पीजी’ व्यवसायात मोठी मजल मारली आहे. इमारतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वत:कडे घेत ते मोठा आर्थिक नफा कमावत आहेत. सुरवातीच्या टप्प्यात केवळ व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या कंत्राटदारांनी आता थेट जमिनी खरेदी करत स्वत:च बांधकामे करण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. 

‘पीजी’चे अर्थकारण
    ‘पीजी’ इमारतींची संख्या : शंभराहून अधिक 
    इमारतींचे स्वरूप : कमीत कमी तीन ते सात मजली
    एका इमारतीतील खोल्या : दहापेक्षा अधिक 
    एका खोलीत बॅचलरची संख्या : किमान दोन
    प्रत्येकी भाडे : सहा ते आठ हजार
    सुविधा : चहा, नाश्‍ता, जेवण, लाँड्री, वायफाय