रिंगरोडबाधितांची दिंडी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 जुलै 2017

वाल्हेकरवाडी - पिंपरी चिंचवड येथील पेठ क्रमांक ३०, ३१ आणि ३३ मधून प्रस्तावित रिंगरोडला (एचसीएमटीआर) विरोध करण्यासाठी घरे वाचवा संघर्ष समितीने शुक्रवारी (ता. ३०) आकुर्डीतील प्राधिकरण कार्यालयावर पायी दिंडी काढून विरोध केला आहे. त्यावर पावसाळा संपेपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

वाल्हेकरवाडी - पिंपरी चिंचवड येथील पेठ क्रमांक ३०, ३१ आणि ३३ मधून प्रस्तावित रिंगरोडला (एचसीएमटीआर) विरोध करण्यासाठी घरे वाचवा संघर्ष समितीने शुक्रवारी (ता. ३०) आकुर्डीतील प्राधिकरण कार्यालयावर पायी दिंडी काढून विरोध केला आहे. त्यावर पावसाळा संपेपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

‘घर हीच आमची पंढरी असून, पर्यायी मार्ग काढून आमची घरे वाचवा, सद्‌बुद्धी दे प्रशासनाला आमची घरे वाचू दे, पंढरीची वारी प्रशासनाच्या दारी, असा हरिनामाचा गजर करत टाळ मृदंगाच्या जयघोषात हा मोर्चा काढण्यात आला. बिजलीनगर येथील शिवनगरी गणेश मंदिरापासून गुरुद्वारा चौक मार्गे ही दिंडी नेण्यात आली. यामध्ये शेकडो नागरिक व व्यापारी सहभागी झाले. हातात पताका, टाळ, तुळस अशी दिंडीच कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणली. सुरक्षारक्षकांनी कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद केल्याने सकाळी दहापासून भरपावसात लोक रस्त्यावरच विठूनामाचा गजर करत बसले. दिंडी मोर्चा कार्यालयाजवळ येताच कार्यालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले असल्याने आता प्रशासनानेच खाली येऊन आमचे निवेदन स्वीकारावे. आम्ही कार्यालयात जाणार नाही, असे रेखा भोळे यांनी सांगितले. या वेळी प्राधिकरण कार्यालयाने दिलेल्या अतिक्रमण नोटिसा मागे घ्याव्यात, आमच्या हक्काची घरे व दुकाने आम्ही पाडू देणार नाही, अशी भूमिका ‘घर बचाओ संघर्ष समिती’चे समन्वयक विजयकुमार पाटील यांनी मांडली. पिंपरी पालिकेच्या चुकीचा सामान्य नागरिकांना त्रास कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. बऱ्याच वेळानंतर पीसीएनटीडीएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुख्य प्रवेशद्वारावर मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी कारवाईबाबत खुलासा करताना सांगितले की, पावसाळा संपेपर्यंत कारवाई करणार नाही. वरिष्ठांशी बोलून निर्णय कळवू. 

‘एचसीएमटीआर’ रस्त्यावरील आरक्षण राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे यामध्ये बदल होऊ शकतात. प्राधिकरण आणि पालिकेने नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. चर्चेतून तोडगा काढावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.