उपग्रहाद्वारे वृक्षगणनेचा प्रस्ताव 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

पिंपरी - उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे काढून वृक्षगणना करण्याचा प्रस्ताव वृक्षविभागाने तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी महापालिका आयुक्‍तांकडे सादर केल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांनी सकाळला दिली. अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग करण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा कोटी 80 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पाच वर्षांपूर्वी शहरातील झाडांची वृक्षगणना मानवी पद्धतीने झाली होती, त्या वेळेस 18 लाख झाडे होती. सध्या झाडांची संख्या 25 लाखांपर्यंत जाऊन पोचल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले. 

पिंपरी - उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे काढून वृक्षगणना करण्याचा प्रस्ताव वृक्षविभागाने तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी महापालिका आयुक्‍तांकडे सादर केल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे यांनी सकाळला दिली. अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग करण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा कोटी 80 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पाच वर्षांपूर्वी शहरातील झाडांची वृक्षगणना मानवी पद्धतीने झाली होती, त्या वेळेस 18 लाख झाडे होती. सध्या झाडांची संख्या 25 लाखांपर्यंत जाऊन पोचल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले. 

उपग्रहाद्वारे झाडांचे टिपलेले छायाचित्र महापालिकेच्या वेबपोर्टलवर टाकण्यात येणार आहेत. झाडांची उंची, रुंदी, त्यामधील गर, त्याचे ठिकाण, झाडांची स्थिती, वृक्षारोपणाची व्याप्ती याची सर्व माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. वृक्षगणनेच्या कामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. नागपूरच्या टेराकॅन, मुंबईची सारा आणि पुण्यातील बीव्हीजी या कंपन्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे साळुंखे यांनी स्पष्ट केले. 

वृक्षगणनेचे काम ज्या संस्थेला दिले जाईल त्यामध्ये वनस्पतिशास्त्रज्ञ, सर्वेक्षक यांचा समावेश राहणार आहे. वृक्षगणनेचे कंत्राट पाच वर्षांचे सून त्यामध्ये पहिल्या दोन वर्षांमध्ये शहरातील संपूर्ण वृक्षगणना पूर्ण करायची आहे. उर्वरित तीन वर्षांमध्ये किती झाडे तोडली, नवीन किती लावली याचे गणना त्यांनी ठेवायचे आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी येणाऱ्या सहा कोटी 80 लाखांच्या खर्चापैकी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एक कोटींची तरतूद केली असल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले. 

स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर काम सुरू 
उपग्रहाद्वारे वृक्षगणनेचा प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वीच महापालिका आयुक्‍तांकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. उद्यान विभागाकडून पाठविलेल्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर कामाला सुरवात होणार आहे. दरम्यान, याला किती कालावधी लागेल हे आता सांगता येणे कठीण असल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले.