पंधरा शाळांचा कोटा अपूर्णच

पिंपरी - ‘राइट टू एज्युकेशन’अंतर्गत (आरटीई) शहरातील सुमारे १५ शाळांनी प्रवेश कोटा पूर्ण भरला नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. या शाळांनी प्रवेश नाकारून सरकारचा आदेश डावलला आहे. तर शिक्षण विभाग याविषयी गप्प आहे. 

सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे अध्यक्ष संतोष जोगदंड यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मिळविली आहे. उद्योगनगरीत अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) मान्यतेच्या सुमारे ६६ शाळा आहेत. त्या वगळता आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत १६१ शाळांमध्ये तीन हजार १५५ जागा आहेत. त्यानुसार १४६ शाळांनी २५ टक्‍क्‍यांतून दोन हजार ३४६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. उर्वरित १५ शाळांमध्ये प्रवेशाचा कोटा पूर्ण केलेला नाही. 

प्रवेश न झालेल्या शाळांमध्ये सुमारे ८०९ प्रवेश करायचे आहेत. पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांना रोज शिक्षण मंडळ आणि शाळांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत. दिवाळीची सुटी संपून शाळा सुरू झाली, तरी ही परिस्थिती कायम आहे. 

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडे आरटीईचे प्रवेश नाकारल्याच्या २१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कोटा पूर्ण करून घेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून यंदा आठवी फेरी राबविली. काही शाळांनी आमच्याकडे पालक फिरकले नाहीत, पालकांनी ऑनलाइन फॉर्म भरला नाही, अशी कारणे पुढे केली. या शाळांना शिक्षण विभागाने नोटीस पाठविल्याचे सांगितले. मात्र शाळांनी नोटिसांची उत्तरे दिली नाहीत, तक्रारदारांची नोंद ठेवल्या नाहीत. तसेच प्रवेशाच्याही नोंदी ठेवल्या नाहीत. तसेच ज्या १५ शाळांना नोटीस पाठविल्या त्यांचे उत्तरादाखल पत्राचे रेकॉर्ड शिक्षण मंडळाकडे नाही. आरक्षणातील जागा न भरल्यास, शाळा इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत. परंतु आर्थिक लाभासाठी काही शाळा रिक्त जागांवर गुपचूप प्रवेश देत असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

प्रवेश नाकारलेल्या शाळांची यादी -
युरो स्कूल-वाकड, एस. बी. पाटील स्कूल-रावेत, प्रियदर्शिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल-मोशी, नॅशनल स्कूल-सांगवी, अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल, प्रियदर्शिनी स्कूल-भोसरी, विश्‍वकल्याण इंग्लिश स्कूल-चिखली, गायत्री इंग्लिश स्कूल-मोशी, नॉव्हेल इंटरनॅशनल स्कूल, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, भगवती इंग्लिश स्कूल, बेबीज इंग्लिश मीडियम स्कूल-काळेवाडी, एल. बी. पी. इंग्लिश स्कूल-काळेवाडी, नॅशनल इंग्लिश प्रायमरी स्कूल-सांगवी, एमइएस न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल-थेरगाव

याबाबत माझ्याकडे पिंपरी-चिंचवड शहरातून काहीच तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत. संबंधित विभागप्रमुखांची चर्चा करून माहिती सांगते. 
- शैलजा दराडे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग जिल्हा परिषद