वस्तूंचे दर ‘जैसे थे’च

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 जुलै 2017

जीएसटीबाबत संभ्रम असल्याने व्यापाऱ्यांची सावध भूमिका
पिंपरी - देशभरात ‘वस्तू व सेवाकर’ (जीएसटी) लागू झाला असला, तरी पिंपरी बाजारपेठेतील वस्तूंचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम असून, तो दूर झाल्याशिवाय जीएसटी न आकारण्याची सावध भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तथापि, ग्राहकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी व्यापारी नफा दोन ते पाच टक्‍क्‍यांनी कमी करतील, अशी शक्‍यताही काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

जीएसटीबाबत संभ्रम असल्याने व्यापाऱ्यांची सावध भूमिका
पिंपरी - देशभरात ‘वस्तू व सेवाकर’ (जीएसटी) लागू झाला असला, तरी पिंपरी बाजारपेठेतील वस्तूंचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम असून, तो दूर झाल्याशिवाय जीएसटी न आकारण्याची सावध भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तथापि, ग्राहकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी व्यापारी नफा दोन ते पाच टक्‍क्‍यांनी कमी करतील, अशी शक्‍यताही काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजारातील उलाढाल थंडावल्याचे चित्र पिंपरी बाजारात सोमवारी (ता. ३) पाहायला मिळाले. मात्र, त्याला केवळ ‘जीएसटी’ कारणीभूत नसून, नुकतीच संपलेली ईद आणि शालेय साहित्य खरेदीनंतर बाजार मंदावला असल्याचे काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले. तर, बहुतांश व्यापाऱ्यांमध्ये जीएसटीबाबत संभ्रम पाहायला मिळाला. हा संभ्रम दूर झाल्याशिवाय तूर्त तरी कोणत्याही वस्तूवर जीएसटी न आकारण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी सर्वानुमते घेतला. 

याबाबत पिंपरी क्‍लॉथ मर्चंट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष प्रभू जोधवानी म्हणाले, ‘‘पिंपरी कॅम्पातील बहुतांश व्यापाऱ्यांना जीएसटीचा नेमका अर्थ आणि प्रक्रिया समजलेली नाही. जोपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया समजत नाही, तोपर्यंत कोणतीही दरवाढ न करण्याची भूमिका घेतली आहे. अशा व्यापाऱ्यांसाठी असोसिएशनतर्फे येत्या दोन दिवसांत कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तर, काही व्यापाऱ्यांनी जीएसटी कोडसाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कोडनंतर वस्तुनुरूप पाच ते १८ टक्‍क्‍यांपर्यंतचा जीएसटी आकारला जाणार आहे. तरीदेखील, मॉलसंस्कृतीमुळे दुरावलेला ग्राहक परत मिळविण्यासाठी तसेच जुना ग्राहक टिकविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना नफा दोन ते पाच टक्‍क्‍यांनी कमी करावा लागणार आहे.’’ 

न्यू भारतचे सुरेश लखवानी यांनी जीएसटीबाबत समाधान व्यक्त केले. जीएसटीमुळे कापड व रेडिमेड ग्राहकांवर कोणताही बोजा पडणार नसून, काही प्रमाणात ते कमी होण्याचीही शक्‍यता आहे. तसेच, मॉलमधील वस्तूंच्या किमतीही नियंत्रणात येण्याची शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली. तर, जीएसटीमुळे पिंपरी बाजारात आनंदाचे वातावरण असल्याचे हंस लाँड्रीचे तुलसीदास कटारिया यांनी सांगितले. हॅंडिक्राफ्टवरही सध्या कोणताही परिणाम झालेला नसून, नवीन माल आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल, असे लखीमल डिंगा म्हणाले. 

व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम असला, तरी त्यांचा जीएसटीला कोणताही विरोध नाही. केवळ व्यवसाय पूर्ववत होण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत.
- प्रभू जोधवानी, व्यापारी

सीए संघटनेतर्फे मदत केंद्र सुरू
शहरातील छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना वस्तू आणि सेवाकराविषयी (जीएसटी) मार्गदर्शन करण्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्‌स ऑफ इंडियाच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेतर्फे मदत केंद्र सुरू केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र नेर्लीकर यांनी सांगितले. छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना जीएसटी भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी हे केंद्र सुरू केले आहे. संस्थेच्या भक्‍तीशक्‍ती चौक परिसरात असणाऱ्या कार्यालयामध्ये दुपारी तीन ते पाच या वेळेत हे केंद्र सुरू असेल. 

या केंद्रात ‘जीएसटी’ची प्राथमिक माहिती, त्याच्या नोंदणीची पद्धत, कोड क्रमांक, इनव्हॉइसिंग, परतावा पत्र भरण्याची पद्धत, सॉफ्टवेअर, कराची रचना; तसेच लहान उद्योजक आणि व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचे नेर्लीकर यांनी सांगितले. हे मदत केंद्र भोसरीमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन सुरू आहे. भोसरीमधील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या कार्यालयात हे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या दहा जुलैपासून ते कार्यान्वित होण्याची शक्‍यता आहे. ही सुविधा मोफत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्यवसाय घटल्याने मोबाईल व्यापाऱ्यांमध्ये संताप

ब्रॅंडेड मोबाईलवरील वस्तू व सेवाकर १२ वरून थेट २८ टक्के केल्याने पिंपरीतील मोबाईल बाजार ठप्प झाला आहे. मोबाईल व्यवसाय थेट ७५ ते ८० टक्‍क्‍याने घटल्याने व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. नोटाबंदीतून बाजार सावरत असतानाच ‘जीएसटी’ लागू करून शासनाने व्यापाऱ्यांना पुन्हा एकदा संकटात टाकले असल्याची भावना व्यापाऱ्यांनी ‘सकाळ’जवळ बोलून दाखविली. 

राज्यातील सर्वांत मोठी मोबाईल बाजारपेठ म्हणून पिंपरीकडे पाहिले जाते. या ठिकाणी लहान-मोठी अशी एकूण दीडशे मोबाईल दुकाने आहेत. त्यातही २० ते २५ मोठी म्हणजे ‘मल्टिब्रॅंडेड मोबाईल शॉपी’ आहेत. त्यामुळे केवळ पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडच नव्हे, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण राज्यातील ग्राहक येथे मोबाईल खरेदीसाठी येतात. राज्यातील अनेक मोबाईल दुकानांसाठीही येथून मोबाईलचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे मोठ्या दुकानांची दिवसाची उलाढाल पाच लाखांहून अधिक, तर छोट्या दुकानांची उलाढाल दोन ते तीन लाखांपर्यंत असते. मात्र, जीएसटीमुळे तीन दिवसांपासून बाजारपेठ पूर्ण ठप्प झाली आहे. 

मोबाईल व्यापारी शंकर मोटवानी म्हणाले, ‘‘एकीकडे केंद्राने जीएसटी २८ टक्के केला असताना, महाराष्ट्राने व्हॅटमध्ये घट करत तो १३.५ वरून १२ टक्के केला आहे, त्यामुळे मोबाईलचे दर कमी झाल्याची अफवा नागरिकांमध्ये पसरली आहे. दुसरीकडे मात्र व्यापाऱ्यांना दरवाढीची चिंता सतावत आहे. कर सल्लागारांकडूनही नेमके मार्गदर्शन मिळत नसल्याने संभ्रम वाढतच आहे. मोबाईल वितरकांनीदेखील गेल्या आठ दिवसांपासून माल पाठविला नसल्याने विकायचे काय, असा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.’’ 

हॉटेलचालकांकडून ग्राहकांची लूट
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर शहरातील व्यावसायिक आणि हॉटेलचालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे काही व्यावसायिकांनी मूळ दरावर जीएसटी आकारून ग्राहकांची लूटमार करण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत. व्यावसायिकांकडून मागणी करण्यात येणारी रक्‍कम ग्राहक निमूटपणे देत असून, या संदर्भात दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.  

शहरातील अनेक हॉटेलांमध्ये पदार्थांच्या जुन्या दरावरच वस्तू आणि सेवाकर आकारला जात असल्याने ग्राहकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. पदार्थांच्या जुन्या दरांमध्ये कराची रक्‍कम समाविष्ट असताना हॉटेलचालकांकडून दोन वेळा कराची वसुली करण्यात येत असल्याचे काही ग्राहकांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवाकर हा एकच कर झाल्यामुळे पदार्थांचे दर कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक हॉटेलचालकांनी जुने दर तसेच ठेवून त्यावर वस्तू आणि सेवाकर आकारण्यास सुरवात केली आहे.

माल वाहतूक झाली ठप्प
वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कोडशिवाय माल वाहतूक करता येणार नसल्याने शहरातील माल वाहतूक जवळपास ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून शहरामध्ये कोणत्याही मालाची आवक अथवा जावक झालेली नाही. परिणामी एक जुलैपूर्वी मागविलेल्या मालाचीच सध्या विक्री सुरू असून, पुढील काही दिवस तरी परिस्थिती कायम राहण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

असोसिएशन ऑफ ट्रान्स्पोर्टचे शहरात दोन ते अडीच हजार सभासद आहेत. त्यांच्यामार्फत दररोज दहा हजार टन मालाची आवक-जावक होते.

अन्नधान्य वगळता औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंपासून किरकोळ वस्तूंचाही त्यात समावेश आहे; परंतु आता जीएसटी कोड नसलेल्या मालाची वाहतूक केल्यास वाहतूकदारांना दंड होणार आहे. सध्या शहरातील व्यापाऱ्यांकडे हा कोड नाही. त्यामुळे मालाची आवक-जावक थांबली आहे, अशी माहिती बाबासाहेब धुमाळ यांनी दिली.