पदपथांचा ताबा फेरीवाल्यांकडेच

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 मे 2017

पिंपरी - शहरातील पदपथांची मालकी महापालिकेकडे असली, तरी म्हाळसाकांत चौक आणि संभाजी चौक येथील पदपथांचा ताबा मात्र फेरीवाल्यांकडेच आहे. 

पिंपरी - शहरातील पदपथांची मालकी महापालिकेकडे असली, तरी म्हाळसाकांत चौक आणि संभाजी चौक येथील पदपथांचा ताबा मात्र फेरीवाल्यांकडेच आहे. 

पदपथावर चालण्याचा प्रथम हक्‍क पादचाऱ्याचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आपल्या निकालात सांगितले आहे. मात्र शहरात फिरताना महापालिकेकडून याचे पालन झालेले दिसत नाही. म्हाळसाकांत चौकात शाळेच्या बाहेर पदपथ फेरीवाल्यांनी व्यापला आहे. पदपथावर टपऱ्या असून, काहीजण रस्त्यावरही आपले सामान ठेवतात; तसेच पदपथालगत दुचाकी पार्क केलेल्या असतात. शाळा सुटण्याच्यावेळी शाळेच्या बस व पालकांच्या चारचाकी उभ्या असतात. यामुळे जेमतेम एक वाहनच येथून जाऊ शकते. ऐन गर्दीच्यावेळी विद्यार्थी व पालकांना वाहनांच्या गर्दीतून चालावे लागते.

दिवसभर रिकाम्या असणाऱ्या संभाजी चौकात सायंकाळी चार वाजल्यानंतर फेरीवाल्यांचे राज्य येते. पदपथालगत आपल्या भेळ, पाणीपुरी, आइस्क्रीम, डोसा, कच्ची दाबेली अशा खाद्यपदार्थ विक्रीच्या हातगाड्या उभ्या करून पदपथावर ग्राहकांना बसण्यासाठी खुर्च्या टाकल्या जातात. या फेरीवाल्यांकडे येणारे ग्राहक हातगाड्यांच्या समोर आपल्या दुचाकी पार्क करतात. यामुळे आधीच अरुंद असलेला रस्ता आणखीनच अरुंद होतो. 
 एकीकडे हातगाड्यांनी पदपथ ताब्यात घेतला असताना दुसरीकडे रिक्षाचालकही मागे राहिलेले नाहीत. पदपथ उंच नसल्याने ते आपल्या रिक्षा पदपथावरच दिवसभर पार्क करतात; तसेच कॉर्नरला फेरीवाले असल्याने वाहनांना वळण घेताना त्रास होतो

शहरातील अनेक भागांमध्ये शाळा आणि मुख्य चौकांमधील पदपथांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. वाहनांच्या गर्दीतून चालताना विद्यार्थ्यांना अपघात होऊ शकतो, याची जाण संबंधितांना नाही का? रस्त्यावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार वाहतूक पोलिसांनाही आहेत. महापालिकेनेही त्रासदायक ठरणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- स्वाती बजरंग जाधव, गृहिणी

वाहतुकीस आणि पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या फेरीवाल्यांवर ‘अ’ प्रभागाच्या वतीने नेहमीच कारवाई सुरू असते. मात्र फेरीवाल्यांचे हॉकर्स झोनमध्ये पुनर्वसन केल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. सध्या फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच हा प्रश्‍न मार्गी लागेल. मात्र त्यासाठी निश्‍चित कालावधी सांगता येणार नाही.
- आशादेवी दुरगुडे, ‘अ’ क्षेत्रीय अधिकारी