जीएसटी मॅपिंगसाठी आठवड्याचा अवधी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

पिंपरी - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा लागू होऊन सहा दिवस झाले, तरी त्यासाठीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे काम संथगतीनेच सुरू आहे. जीएसटीसाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मॅपिंगचे काम सुरू असून, ते पूर्ण होण्यास किमान आठवड्याचा अवधी लागणार आहे. 

पिंपरी - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा लागू होऊन सहा दिवस झाले, तरी त्यासाठीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे काम संथगतीनेच सुरू आहे. जीएसटीसाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मॅपिंगचे काम सुरू असून, ते पूर्ण होण्यास किमान आठवड्याचा अवधी लागणार आहे. 

जीएसटी लागू झाल्यानंतर उद्योजक आणि व्यावसायिकांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. मात्र या विभागात ऑनलाइन प्रक्रियेचे कामकाज सध्या सुरू असून, ते पूर्ण होण्यास आठवड्याहून अधिक काळ लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे व्यावसायिक आणि उद्योजकांना तात्पुरते नोंदणी क्रमांक देण्यात आले आहेत. जीएसटीच्या पुणे विभागात सुमारे ७०० अधिकारी असून, त्यांचे मॅपिंग करण्याचे काम सुरू आहे. 

जीएसटी लागू होण्याअगोदर केंद्र सरकारकडून ऑनलाइन प्रक्रियेचे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. जीएसटी विभागाच्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसले तरी सामान्य व्यावसायिक आणि उद्योजकांवर त्यांचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. 

उद्योजकांनी जीएसटीची नोंदणी केल्यानंतर त्यासंदर्भातील फॉर्म ते कार्यालयात देत आहेत. त्याच्या आधारे या विभागाकडून पुढील नोंदणीची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सुलभता येणार आहे.
 
दस्त नोंदणीला एलबीटी सुरूच
जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी राज्य सरकारच्या दस्त नोंदणी विभागाकडून एलबीटीची वसुली सुरूच आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता, सरकारी पातळीवरून आदेश आले नसल्याचे सांगण्यात आले. 
जीएसटी लागू झाल्यानंतरही दस्ताची नोंदणी करताना राज्य सरकारकडून एक टक्‍का रक्‍कम एलबीटी म्हणून आकारली जात आहे. ५० हजारांच्या दस्ताची नोंदणी करायची असल्यास त्यासाठी एलबीटी द्यावा लागत आहे. 
पिंपरी चिंचवड परिसरात पाच नोंदणी कार्यालये आहेत, त्याठिकाणी दररोज प्रत्येकी सुमारे ६० दस्तांची नोंदणी होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी रद्द होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आजही राज्य सरकारने दस्त नोंदणीसाठी एलबीटीची आकारणी करण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे, त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्‍त होत आहे.
 

सॉफ्टवेअर विकसकांची मागणी वाढली
जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर व्यावसायिक आणि उद्योजकांकडून त्यासंदर्भातील सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या सॉफ्टवेअरला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने हे सॉफ्टवेअर विकसक उपलब्ध होत नाहीत. किंबहुना, त्याचा परिणाम उद्योजक आणि व्यावसायिक यांचे व्यवहार अडकून पडले आहेत.