प्राधिकरणाचे विलीनीकरण अशक्य

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 मार्च 2018

नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त करून त्याचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, तसा निर्णय सरकार घेणारच असेल, तर प्राधिकरण महापालिकेत विलीन करावे, असे साकडे मी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.
- नितीन काळजे, महापौर

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण तूर्तास अशक्‍य असल्याचे पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. ‘पीसीएनटीडीए’चे काम मर्यादित राहिल्याने गेल्या काही वर्षांपासून त्याच्या विलीनीकरणाची चर्चा सुरू आहे. मात्र, तसे शक्‍य नसल्याचे गित्ते यांनी आवर्जून सांगितले.

ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाच्या आकुर्डी स्टेशन येथील इमारतीचे चार मजले पीएमआरडीए कार्यालयासाठी ताब्यात घेण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यायची होती. त्याबाबत सोमवारी (ता. २६) मुंबईत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. त्या वेळी कोणीतरी विलीनीकरणाचा विषय काढला. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आजचा विषय नाही. विलीनीकरणासंबंधीच्या सर्व कायदेशीर बाबी तपासल्याशियाय कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. 

प्राधिकरणाचे शिल्लक उद्दिष्ट, त्याची स्थावर मालमत्ता आणि आर्थिक ठेवी, तेथे काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा इतर शासकीय कार्यालयांत समावेश, ‘एमआरटीपी डिझॉलेशन’ कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केल्याखेरीज असा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे मत 
मुख्यमंत्र्यांनी मांडले आणि विषय तेथेच थांबला. त्यामुळे 
प्राधिकरणाचा पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण होण्यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.’’

एकाच शहरात दोन प्राधिकरण
गित्ते म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (स्पेशल प्लॅनिंग ॲथॉरिटी) दर्जा मिळाला आहे. एकाच कार्यकक्षेत दोन नियोजन प्राधिकरण असू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्याचा विचार भविष्यात करावा लागणार एवढीच चर्चा बैठकीत झाली. ती पीएमआरडीए २०१८-१९ च्या बजेट संदर्भात होती. बैठकीला पीएमआरडीएचे पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. त्यात आमच्याच योजनांविषयी चर्चा झाली.’’

राजकीय विरोध
पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले जावे, असे मत यापूर्वीच मांडले आहे. भाजपच्या काही प्रदेशपातळीवरील नेत्यांचेही तेच मत आहे. परंतु, भाजपसह इतर पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी व लोकप्रतिनिधींनी प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्यामते प्राधिकरणाची मालमत्ता व शेकडो कोटींच्या ठेवींचे उत्पन्न याच परिसरातून व शहरातून निर्माण झाले आहे. त्याचा विनियोग याच भागाच्या विकासासाठी केला जावा. त्यासाठी विलीनीकरण झालेच तर ते पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतकेले जावे.

विलीनीकरण सहज अशक्‍य
एमआरटीपी कायदा जाणकारांच्या मते प्राधिकरणाचे विलीनीकरण सहज शक्‍य नाही. प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए या दोन सरकारी संस्था एमआरटीपी कायद्या १९६६ नुसार काम करीत असल्या तरी त्या संस्थांची नियमावली (बायलॉज) वेगळी आहे. एमआरटीपी कायद्यातील बरखास्तीसंबंधीच्या तरतुदींचा अभ्यास करून विलीनीकरणासंबंधी नव्याने तरतूद करावी लागेल, ते इतके सहज शक्‍य नाही.

१९८४ पूर्वी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या १२.५ टक्के परताव्याचा प्रश्‍न कायम आहे. तो सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाला २०० एकर जागेची आवश्‍यकता आहे.

प्राधिकरण जमिनी किंवा भूखंड ९९ वर्षांच्या कराराने (लीज) देते. मात्र, प्राधिकरण बरखास्त होण्यापूर्वी मिळकतधारकांचे भूखंड फ्री-होल्ड करावे लागतील.

विलीनीकरण करण्यापूर्वी 
नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ‘एमआरटीपी डिझॉलेशन’ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे प्राधिकरण बरखास्त करून त्याची स्थावर व आर्थिक मालमत्ता महापालिकेत विलीन करावी, असे म्हटले आहे. मात्र, प्राधिकरणाचा एमआरटीपी कायदा आहे आणि महापालिका केवळ बांधकाम परवान्यासाठी एमआरटीपी कायद्या १९६६ नुसार अंमलबजावणी करते. महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार महाराष्ट्र म्युनिसिपल ॲक्‍टनुसार चालतो. प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणापूर्वी त्यातील वेगळ्या तरतुदींचा विचार करावा लागेल. मात्र, प्राधिकरणाच्या तरतुदीनुसार महापालिकेत विलीन करणे सयुक्तिक ठरेल.

Web Title: pimpri pune news pradhikaran merger impossible