पोलिसांना स्वत:चं घरच नाही!

सरकारकडून घर मिळत नाही... मध्यवर्ती भागात भाड्यानं राहणंही परवडत नाही... ड्यूटीचे तास तर कधीच निश्‍चित नसतात! मग नोकरीच्या ठिकाणापासून १०-१२ किलोमीटर लांब राहणारा सर्वसामान्य पोलिस लांबलेली ड्यूटी संपल्यावर ठाण्यातल्याच एखाद्या कोपऱ्यात विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न करतो..! पुणे शहराची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या जवळपास ७० टक्के पोलिसांना येथे हक्काचे घर नाही आणि त्यातील नऊ हजारांहून अधिक पोलिसांना सरकारी घरही मिळालेले नाही.

घरांच्या वाढलेल्या किमती सर्वसामान्य पोलिसांच्या तुटपुंज्या पगाराच्या आवाक्‍याबाहेर गेल्या आहेत. त्यानंतर बॅंकांच्या कर्जमंजुरीमध्येही अडथळे येत असल्याचे अनुभव पोलिसांच्या कुटुंबीयांना आले आहेत. पुण्यात शहर, रेल्वे, राज्य राखीव पोलिस बल गट क्रमांक एक व दोन, ग्रामीण, गुन्हे अन्वेषण, मोटार परिवहन, गुप्तवार्ता, बिनतारी संदेश, पोलिस अभियोक्ता, क्‍लार्क अशा विविध विभागांत मिळून ३५ ते ४० हजार पोलिस आहेत. यापैकी ६० ते ७० टक्के पोलिसांकडे हक्काचे घर नाही, असे ‘क्रेडाई’ व पुणे पोलिसांनी गेल्या फेब्रुवारीत भरविलेल्या गृहप्रदर्शनातून समोर आले होते. शहर पोलिस दलातील १२ हजारांपैकी केवळ तीन हजार पोलिसांनाच पोलिस वसाहतीतील घर मिळते. परिणामी, नऊ हजार पोलिसांना भाड्याच्या घरात राहावे लागते.

शहर पोलिस दलातील तीन हजार पोलिसांसाठी सरकारी घरे आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो; पण तेवढ्या भाड्यात घर मिळत नाही. स्वमालकीचे घर नसलेल्यांची निश्‍चित संख्या उपलब्ध नाही; पण ही संख्या ६० ते ७० टक्के असू शकते.
- शेषराव सूर्यवंशी, पोलिस उपायुक्त (मुख्यालय)

शहर व ग्रामीण पोलिसांना हक्काची घरे नाहीत. त्यांना चांगल्या दर्जाचे घर मिळावे, म्हणून ‘क्रेडाई’ व पोलिसांच्या संयुक्त विद्यमाने गृह प्रदर्शन भरविले होते. पोलिसांना कमी दरात घर कसे उपलब्ध होईल, यासाठी बांधकाम कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. तसेच, तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न आहे.
- तेजस्वी सातपुते, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पुणे ग्रामीण

महापालिकेच्या हद्दीत ४०-५० लाखांचे घर घेणे पोलिसांना परवडत नाही. बॅंकाही कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘क्रेडाई’तर्फे भरविलेल्या गृह प्रदर्शनास चांगला प्रतिसाद मिळाला. पोलिसांना चांगली घरे मिळावीत, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
- संजय देशपांडे, अध्यक्ष, क्रेडाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व पोलिस समिती