आळंदीच्या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पास तीव्र विरोध

विलास काटे
रविवार, 15 ऑक्टोबर 2017

धानोरेतील सरपंच सुंदर गावडे यांनी सांगितले की, आळंदीसाठी शासनाने दोनशे कोटी रूपये खर्च करत आहे. आणि मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अवघे तीन कोटी नाहीत ही हास्यास्पद बाब आहे.

आळंदीतील आरक्षित जागेऐवजी चऱ्होली धानोरे येथील गायरानात आळंदीचा मैला शुद्धीकरण प्रकल्प हलविला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर चऱ्होली धानोरे ग्रामस्थांची बैठक महसूल विभागाने दोन दिवसांपूर्वी घेवूनही ग्रामस्थांनी नकार दिला. आता आळंदीच्या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पास तीव्र विरोध दर्शविण्यासाठी धानोरे ग्रामस्थांनी तातडीची विशेष ग्रामसभा मंगळवारी (ता. १७) आयोजित केली आहे.

आळंदीतील इंद्रायणी प्रदुषण रोखण्यासाठी राज्यतिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून सुमारे सतरा कोटी रूपयांतून मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प तयार केला जात आहे. सध्या आळंदीतील गटार लाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. सत्तर टक्के काम पूर्णत्वास आले. तर भूसंपादना अभावी मैलाशुद्धीकरणाचे काम गेली तीन वर्षांपासून रखडले. ठेकेदाराला मात्र दोन वर्षांपूर्वीच कामाचे आदेश दिले. मात्र ज्या आरक्षित जागेवर मैला शुद्धीकरण प्रकल्प राबवायचा होता त्या जागेत आळंदीतील स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्यावर आळंदीतील नियोजित जागेचे भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र तत्कालिन विभागिय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी भूसंपादनास लागणारा सुमारे तीन कोट निधी वाचविण्यासाठी आळंदीतील मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पाचे आरक्षण हटविण्यात आल्याचे पालिकेला लेखी सांगितले. आणि त्याऐवजी धानोरे चऱ्होलीतील गायरानात हा प्रक्लप तयार करणार असल्याचे पत्राद्वारे कळविले.

गेल्या तीन महिन्यांपासून महसूल यंत्रणा गायरानातील जागा ताब्यात घेण्यासाठी कामाला लागली. मात्र चऱ्होली आणि धानोरे ग्रामस्थांनी त्यांच्या हद्दीतील गायरानातील जागा ताब्यात देण्यास विरोध दर्शविला आहे. यापूर्वीच धानोरे ग्रामस्थांनी पंधरा ऑगस्टला ग्रामसभा घेवून प्रकल्पाला जागा देण्यास विरोध दर्सविला. मात्र तरिही दोन दिवसांपूर्वी खेड प्रांत आणि तहसिलदार यांनी पुन्हा चऱ्होली आणि धानोरे ग्रामस्थांबरोबर गायरानातील जागा देण्याबाबत चर्चा केली. मात्र ग्रामस्थांनी जागा देण्यास विरोध दर्शविला. आता धानोरे ग्रामस्थांनी तर मंगळवारी विरोध दर्शविण्यासाठी तातडीची विषेष ग्रामसभाही बोलविली आहे. यामुळे आळंदीचा मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. याबाबत धानोरेतील सरपंच सुंदर गावडे यांनी सांगितले की, आळंदीसाठी शासनाने दोनशे कोटी रूपये खर्च करत आहे. आणि मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अवघे तीन कोटी नाहीत ही हास्यास्पद बाब आहे. मुळात आळंदीतील नियोजित आरक्षित जागेचे भूसंपादन करण्यास महसूल खात्याने आणि पालिकेने दिरंगाई केली. यामुळे आता त्यांनी चऱ्होली आणि धानोरेचे आसरा घ्यावा लागत आहे. मात्र आमच्याकडे पशूधन जास्त आणि गायरान कमी आहे. याशिवाय पिंपरी महापालिकेच्या मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे आमच्या पिण्याच्या पाण्याची वाट लागली आणि आता आळंदीचा आणखी एक प्रकल्प आल्यावर आम्हाला कायमस्वरूपी प्रदुषित पाण्याचा सामना करावा लागणार आहे. मैला शुद्धीकरण यंत्रणा चालविण्यास आळंदी पालिका सक्षम आहे का याचाहि विचार आळंदी पालिका आणि महसूल यंत्रणेने करावा. 

Web Title: pune marathi news alandi drainage purification project issue