कार्यक्रमांची सुरक्षितता धोक्‍यात!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 15 जुलै 2017

पुणे - 'वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे करमणूक कर रद्द करण्यात आला. परिणामी जिल्हा प्रशासनाकडील करमणूक कर विभाग पूर्णतः बंद झाला आहे; परंतु सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या विविध करमणूक कार्यक्रमांसाठी कोणत्या विभागाकडून परवानगी घ्यावी, याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कार्यक्रमांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे. या कार्यक्रमांची जबाबदारी कोणाची, शुल्क वसुली कोण करणार, एखादी मानवनिर्मित आपत्ती ओढवली, तर जबाबदारी कोण घेणार याबाबत स्पष्टता राहिलेली नाही.   

पुणे - 'वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे करमणूक कर रद्द करण्यात आला. परिणामी जिल्हा प्रशासनाकडील करमणूक कर विभाग पूर्णतः बंद झाला आहे; परंतु सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या विविध करमणूक कार्यक्रमांसाठी कोणत्या विभागाकडून परवानगी घ्यावी, याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कार्यक्रमांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे. या कार्यक्रमांची जबाबदारी कोणाची, शुल्क वसुली कोण करणार, एखादी मानवनिर्मित आपत्ती ओढवली, तर जबाबदारी कोण घेणार याबाबत स्पष्टता राहिलेली नाही.   

शहर आणि जिल्ह्यांमधील मैदानांवरील मनोरंजन नगरी, वॉटर पार्क, कलाकारांचे लाइव्ह कॉन्सर्ट, पंचतारांकित हॉटेलमधील संगीत, नृत्य कार्यक्रम, क्रिकेटचे सामने, सायबर गेम्स, गेम शो, मॅजिक शो अशा सार्वजनिक ठिकाणच्या कार्यक्रमांसाठीची परवानगी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर विभाग देत होता. परवानगी देताना अग्निशमन यंत्रणा, अंतर्गत रस्ते आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या सर्व बाबींची पाहणी केली जात होती. त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारणी केली जात होती; परंतु जीएसटीमध्ये मूल्यवर्धित कर, स्थानिक संस्था करांसह अन्य कर रद्द करण्यात आले आहेत किंवा सेवा शुल्कामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे करमणूक कर विभागातील मनोरंजन कर वसुली बंद झाली असून, सध्या ३० जूनपर्यंतची थकबाकी वसुली सुरू आहे; मात्र कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येत नाही. 

दरम्यान, शहरातील कार्यक्रम आयोजक जिल्हा करमणूक कर विभागाकडे परवानगीसाठी हेलपाटे मारत आहेत; परंतु कर रद्द झाल्यामुळे परवानगी देण्याचे अधिकारदेखील रद्द झाले आहेत. त्यामुळे आयोजकांनी कोणाकडे परवानगी घ्यावी याबाबत गोंधळ तर आहेच; परंतु विनापरवाना कार्यक्रम घेतल्यास त्या ठिकाणी नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती ओढवल्यास जीवित आणि वित्तहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार, या प्रश्‍नांची उत्तरे अद्याप मिळू शकत नाहीत.
 

विभाग अनभिज्ञ!
जीएसटीचे पुणे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र मानकोसकर आणि उपआयुक्त राजलक्ष्मी कदम याबाबत म्हणाले, ‘‘जीएसटीकडे परवानगी देण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही.’’ त्यामुळे कार्यक्रम घेण्यासाठी परवानगी कोणाकडे मागायची, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.