महामार्गाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 सप्टेंबर 2017

पुणे - राष्ट्रीय महामार्गाचे पुणे विभागातील प्रलंबित प्रकल्प, सुरू असलेले प्रकल्प आणि पुढील काळात येऊ घातलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. प्रथमच अशा प्रकारे महामार्गांचे काम गतीने लावण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

पुणे - राष्ट्रीय महामार्गाचे पुणे विभागातील प्रलंबित प्रकल्प, सुरू असलेले प्रकल्प आणि पुढील काळात येऊ घातलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. प्रथमच अशा प्रकारे महामार्गांचे काम गतीने लावण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पालकमंत्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 जणांची समिती स्थापन केली आहे. यात विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, राष्ट्रीय महामार्गचे प्रादेशिक अधिकारी राजीव सिन्हा, पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला, वन विभागाचे अधिकारी विवेक खांडेकर, सार्वजनिक बांधकाम पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता प्रवीण किडे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी, महावितरणचे मुख्य अभियंता एम. जी. शिंदे, नागनाथ इरावडकर, राष्ट्रीय महामार्ग पुणे विभागाचे प्रकल्प संचालक एस. डी. चिटणीस आदींचा समावेश आहे. 

पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा पुणे विभागामध्ये समावेश होतो. या पाच जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प सुरू आहेत. तर काही महामार्ग भूसंपादनाअभावी प्रलंबित राहिलेले आहेत. या समितीच्या नेमणुकीमुळे समस्येवर तोडगा निघून प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. 

पुणे विभागात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सुरू असलेले प्रकल्प आणि त्यात येणाऱ्या अडथळ्यांची माहिती घेऊन ते गतीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या प्रकल्पांसाठी केलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात ज्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही, त्यांना न्याय देण्यासाठी गावनिहाय्य बैठका घेणार आहे. 
- गिरीश बापट, पालकमंत्री आणि अध्यक्ष, उच्चस्तरीय समिती