हॉटेलमधील जेवण महागणार 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

पुणे - जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर रेस्टॉरंट आणि परमिट रूममधील जेवण महाग होईल. हॉटेल, लॉजिंगच्या खर्चात विशेष फरक पडणार नाही, असा अंदाज या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना भरलेल्या कराचा "सेटऑफ' कमी प्रमाणात मिळणार असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. 

पुणे - जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर रेस्टॉरंट आणि परमिट रूममधील जेवण महाग होईल. हॉटेल, लॉजिंगच्या खर्चात विशेष फरक पडणार नाही, असा अंदाज या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना भरलेल्या कराचा "सेटऑफ' कमी प्रमाणात मिळणार असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. 

"जीएसटी'मुळे विनावातानुकूलित आणि वातानुकूलित रेस्टॉरंट यांना अनुक्रमे 12 आणि 18 टक्के इतका कर लागू होईल. सध्या आकारण्यात येणारा मूल्यवर्धितकर आणि सेवाकर याचा विचार करता वातानुकूलित रेस्टॉरंटकरिता असलेल्या करात जास्त वाढ होईल. विनावातानुकूलित रेस्टॉरंटमधील जेवणाचा खर्च फारसा वाढणार नाही; परंतु वातानुकूलित रेस्टॉरंटमधील जेवणाचा खर्च वाढू शकतो. खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी आवश्‍यक ब्रॅंडेड धान्यासह इतर मालावरही पाच टक्के कर द्यावा लागणार असल्याने उत्पादनखर्च वाढणार आहे. त्याचा परिणाम व्यवसायावर होऊ शकतो, असे व्यावसायिक 

गणेश शेट्टी यांनी नमूद केले. भाज्या, खाद्यतेल, धान्य यावरील अपेक्षित "सेट ऑफ' हॉटेल व्यावसायिकांना मिळणार नाही, याकडेही शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. ""इतर व्यावसायिक, व्यापारात 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत "सेटऑफ' देण्याची तरतूद आहे; परंतु हॉटेल व्यवसायात केवळ 5 टक्के इतकाच "सेटऑफ' दिला 

जाणार आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेणार आहोत,'' असेही त्यांनी नमूद केले. 

तारांकित रेस्टॉरंटमध्ये खाण्या-पिण्याचा खर्च वाढणार आहे. या रेस्टॉरंटला 28 टक्के "जीएसटी' लागू होणार आहे. निवासाच्या सुविधा असलेल्या हॉटेल, 

लॉजच्या खर्चात विशेष फरक पडणार नसल्याचे हॉटेल व्यावसायिक नीरव पंचमिया यांनी स्पष्ट केले. पुणे शहरात प्रतिदिन साडेसात हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक शुल्क असलेल्या "रूम्स'ची संख्या फार नाही. पुण्यातील बहुतेक हॉटेलमध्ये पाच हजारांपेक्षा कमी किमतीत खोल्या मिळतात. साडेसात हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाडे असलेल्या खोल्या "डीलक्‍स', "सूट' या प्रकारात मोडतात. त्यावर हा कर लागणार आहे. सध्या त्यावर 19 टक्के इतका कर द्यावा लागतो, तो अठरा टक्के इतका होईल. त्यामुळे यात विशेष फरक पडणार नाही, असेही पंचमिया यांनी नमूद केले.