"हायपरलूप'च्या कामाला गती 

पुणे  - पुणे ते मुंबई या मार्गावर तयार होणाऱ्या देशातील पहिल्या हायपरलूप प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यास येत्या मार्चपासून सुरवात होईल. "व्हर्जिन हायपरलूप वन' या कंपनीतर्फे ऑगस्टपर्यंत याचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. 

मेट्रो, बीआरटी या माध्यमातून शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करत असतानाच पुणे आणि मुंबईसारख्या दोन मोठ्या शहरांना जोडणारी अतिजलद प्रवासी वाहतूक सेवा ही नजीकच्या भविष्याची गरज आहे. त्यामुळे पुणे मेट्रो स्टेशन ते मुंबई मेट्रो स्टेशन यांना जोडणाऱ्या हायपरलूप हा अत्याधुनिक वाहतूक यंत्रणेचा प्रयोग करण्यात येत आहे. त्याच्या पूर्वव्यवहार्यता अहवालातून (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) पुणे ते मुंबई हा हायपरलूप करण्यासाठी योग्य मार्ग असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने "व्हर्जिन हायपरलूप वन' या कंपनीशी व्यवहार्यता अहवाल करण्यासाठी करार केला असून, याचे काम 1 मार्चपासून सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सहा महिन्यांत अहवाल अपेक्षित 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण'चे आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ""व्यवहार्यता अहवाल करण्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप वन कंपनीचे अधिकारी पुण्यात येणार आहेत. त्यांच्या व्हिसाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून, येत्या मार्चपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल. पुढील सहा महिन्यांत या कंपनीने व्यवहार्यता अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.'' 

जगातील पहिला मार्ग कोणता? 
पुणे-मुंबई हायपरलूप करण्यासाठी कोणत्या तंत्राचा वापर करावा लागेल, त्याचा खर्च किती येईल, त्याचा आराखडा, निधी उभारणी, भौगोलिक रचना, अभियांत्रिकी तंत्र, वेगवेगळ्या परवानग्या आदींची माहिती या व्यवहार्यता अहवालात कंपनीतर्फे नमूद केलेली असेल. तसेच, कोणत्या ठिकाणी जगातील पहिला हायपरलूपचा दहा ते पंधरा किलो मीटरचा चाचणी मार्ग विकसित करायाच, याची सविस्तर नोंद देखील अहवालात केलेली असले, असेही किरण गित्ते यांनी स्पष्ट केले. 

पुण्यात कार्यालय थाटणार 
व्हर्जिन हायपरलूप वन या कंपनीने राज्य सरकारला पुणे ते मुंबईदरम्यान हायपरलूप सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचा पूर्वव्यवहार्यता अहवाल मंजूर केल्यानंतर व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी या कंपनीचे अधिकारी लवकर पुण्यात दाखल होणार आहेत. त्यामुळे व्हर्जिन हायपरलूप वन या आंतरराष्ट्रीय कंपनीचे कार्यालय पुण्यात थाटण्यात येईल. याचा सर्व खर्च कंपनीतर्फे करण्यात येणार आहे. त्यात राज्य सरकारने कोणताही निधी दिलेला नाही, असेही "पीएमआरडीए'कडून स्पष्ट करण्यात आले.