वाहन प्रवेश शुल्क आकारणी बंद

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 2 जुलै 2017

पुणे, खडकी व देहू रस्ता कॅंटोन्मेंटमध्ये वाहनचालकांना दिलासा

पुणे: केंद्र सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर देहू रस्ता, खडकी व पुणे कॅंटोन्मेंटमधील वाहन प्रवेश शुल्क/कर (व्हीईटी) आकारणी तत्काळ बंद केली. त्यामुळे व्यावसायिक वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र "व्हीईटी'च्या माध्यमातून कॅंटोन्मेंटला मिळणारा महसूल बंद होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.

पुणे, खडकी व देहू रस्ता कॅंटोन्मेंटमध्ये वाहनचालकांना दिलासा

पुणे: केंद्र सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर देहू रस्ता, खडकी व पुणे कॅंटोन्मेंटमधील वाहन प्रवेश शुल्क/कर (व्हीईटी) आकारणी तत्काळ बंद केली. त्यामुळे व्यावसायिक वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र "व्हीईटी'च्या माध्यमातून कॅंटोन्मेंटला मिळणारा महसूल बंद होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.

पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाने "व्हीईटी'बाबत चर्चा करण्यासाठी शनिवारी विशेष सभा घेतली. या वेळी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर राजीव सेठी, उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव, सदस्य अशोक पवार, विनोद मथुरावाला, दिलीप गिरमकर, विवेक यादव, डॉ. किरण मंत्री, प्रियांका श्रीगिरी व रूपाली बिडकर यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

"व्हीईटी' बंद झाल्याने कॅंटोन्मेंटच्या आर्थिक नुकसानीबाबत सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच, "व्हीईटी' हा वाहन प्रवेश शुल्क आहे, कर (टॅक्‍स) नाही. कायद्यामध्ये त्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार कॅंटोन्मेंट प्रशासनाला असल्याचे यादव यांनी सांगितले. त्यावर ब्रिगेडिअर सेठी यांनी "व्हीईटी'संबंधी केंद्र सरकारला सर्व त्रुटींचा उल्लेख करून पत्र पाठविण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र याबाबत केंद्र सरकार निर्णय देत नाही, तोपर्यंत "व्हीईटी' घेण्याचे थांबविले आहे.

"व्हीईटी' आणि स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद होणार असल्याने पुणे कॅंटोन्मेंटला 100 कोटींची झळ बसणार असल्याचे डॉ. यादव यांनी सांगितले.

दरम्यान, खडकी कॅंटोन्मेंटनेही शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच "व्हीईटी' घेणे बंद केले. याविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जगताप म्हणाले, ""केंद्राच्या आदेशानुसार आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कॅंटोन्मेंटचे साडेदहा कोटींचे नुकसान होणार आहे. ही भरपाई केंद्राकडून मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.''
देहूरोड कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित सानप म्हणाले, ""कॅंटोन्मेंट स्वतःच वाहन प्रवेश शुल्क आकारणी करत होते. मात्र सरकारच्या निर्णयानुसार आम्ही ही आकारणी बंद केली आहे.''

"जीएसटी'मुळे होणारे नुकसान
पुणे कॅंटोन्मेंट ः 10.50 कोटी (व्हीईटी), 84 कोटी (एलबीटी)
खडकी कॅंटोन्मेंट ः 10.50 कोटी
देहूरोड कॅंटोन्मेंट ः 20 कोटी