अकार्यक्षम संस्थांची नोंदणी रद्द करा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 10 सप्टेंबर 2017

धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश; दोन महिन्यांत होणार कारवाई 

पुणे - राज्यभरात एकूण आठ लाख नोंदणीकृत विश्‍वस्त संस्था आहेत. परंतु त्यापैकी दोन ते तीन लाख संस्था केवळ कागदोपत्री आहेत. येत्या दोन महिन्यांत या संस्थांना नोटिसा पाठवून, प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करा, असे आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी शनिवारी दिले. 

धर्मादाय आयुक्तांचे आदेश; दोन महिन्यांत होणार कारवाई 

पुणे - राज्यभरात एकूण आठ लाख नोंदणीकृत विश्‍वस्त संस्था आहेत. परंतु त्यापैकी दोन ते तीन लाख संस्था केवळ कागदोपत्री आहेत. येत्या दोन महिन्यांत या संस्थांना नोटिसा पाठवून, प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करा, असे आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी शनिवारी दिले. 

विधानभवन (कौन्सिल हॉल) येथे डिगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहधर्मादाय आयुक्त, उपायुक्तांची राज्यस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. यावेळी राज्याचे माजी धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे, सहधर्मादाय आयुक्तांपैकी पुण्याचे शिवाजीराव कचरे, मुंबईच्या आयुक्त सुनीता तरार, औरंगाबादचे आयुक्त श्रीकांत भोसले, कोल्हापूरच्या आयुक्त निवेदिता गायकवाड, नाशिकचे आयुक्त प्रदीप घुगे, नागपूरच्या आभा तेंडुलकर आदी उपस्थित होते.  या निर्णयाबद्दल सविस्तर सांगताना डिगे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त संस्था अधिनियम, १९५०’मध्ये नव्याने दुरुस्त्या झाल्या आहेत. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत आजच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. तसेच राज्यभरात आठ लाख नोंदणीकृत विश्‍वस्त संस्थांपैकी जवळपास २ ते ३ लाख केवळ कागदोपत्री नोंदणीकृत परंतु अकार्यक्षम विश्‍वस्त संस्था आहेत. लेखापरीक्षण अहवाल सादर न केलेल्या, एकही मुख्य सर्वसाधारण सभा न घेतलेल्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुनावणी घेऊन संस्था चालविण्याबाबत विचारणा करून अकार्यक्षम संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.’’

अभिलेख, दस्तांचा बोजा
राज्यभरातील कागदोपत्री नोंदणी असलेल्या परंतु अकार्यक्षम संस्थांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल, बदलाचे अहवाल (चेन्ज रिपोर्ट) असे अभिलेख आणि दस्त सांभाळून ठेवण्यावरच मनुष्यबळ आणि आर्थिक खर्च होत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दोन ते तीन लाख विश्‍वस्त संस्थांचा बोजा धर्मादाय आयुक्तालयावर येत आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांमध्ये या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.