फौजदारी कारवाईस मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 21 जुलै 2018

पिंपरी - शहरातील रस्ते खोदाईसाठी दरवर्षी जून ते नोव्हेंबर या सहा महिन्यांत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. विनापरवाना किंवा परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई केल्यास दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, अनधिकृत खोदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. याबाबतचे धोरण शुक्रवारी (ता. २०) महापालिका सर्वसाधारण सभेने मंजूर केले. 

शहरात विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी दरवर्षी खासगी मोबाईल कंपन्या, महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, बीएसएनएल, महावितरण, महापारेषण, एमएनजीएल यांच्याकडून रस्ते खोदाई केली जाते. त्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. 

पिंपरी - शहरातील रस्ते खोदाईसाठी दरवर्षी जून ते नोव्हेंबर या सहा महिन्यांत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. विनापरवाना किंवा परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई केल्यास दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, अनधिकृत खोदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. याबाबतचे धोरण शुक्रवारी (ता. २०) महापालिका सर्वसाधारण सभेने मंजूर केले. 

शहरात विविध सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी दरवर्षी खासगी मोबाईल कंपन्या, महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, बीएसएनएल, महावितरण, महापारेषण, एमएनजीएल यांच्याकडून रस्ते खोदाई केली जाते. त्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. 

अनेकदा विनापरवाना किंवा परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई केली जाते. वर्षभर हे खोदाईचे काम वेगवेगळ्या आस्थापनांकडून केले जाते. त्यांच्यात किंवा महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, जलनि:सारण, विद्युत आदी विभागात समन्वय नसल्याचे दिसून आले आहे. त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. खासगी कंपन्यांकडूनही रस्त्यांची खोदाई करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्यातही खोदकाम केले जात असल्याने चिखल, राडारोड्याचा त्रास होत असतो. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्य विलास मडिगेरी आणि सागर आंघोळकर यांनी खड्डे खोदाईबाबतच्या धोरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर सभागृहात साधक-बाधक चर्चा होऊन उपसूचनांसह धोरण मंजूर झाले. त्यानुसार खोदाई करणाऱ्या कंपन्या व ठेकेदारांना आता महापालिकेच्या विद्युत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वाहतूक या विभागांचा ‘ना हरकत’ दाखला आवश्‍यक आहे. तो सादर केल्यानंतर संबंधित एजन्सीला परवानगी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्‍शन ड्रील पद्धतीने काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगीची प्रत, एमआयडीसी, एमएनजीएल, महावितरण, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करणे बंधनकारक असेल.

असे आहे धोरण 
 महापालिकेच्या ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘ई’, ‘फ’, ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालये व बीआरटीएस विभागानुसार दरवर्षी खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवले जाणार 
 खोदाईचे शुल्क त्याच भागातील विकासासाठी खर्च करणार 
 विनापरवाना खोदकाम केल्यास क्षेत्रीय कार्यालयातर्फे पंचनामा करून खोदाई शुल्काच्या दुप्पट दंड आकारण्यात येईल 
 अनधिकृत खोदाई करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल
 समन्वयासाठी दरमहा शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल 
 संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत खोदाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी घ्यावी 
 महापालिका हद्दीतील नऊ मीटर रस्ते डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे खोदले जाणार नाहीत, असे नियोजन करावे लागणार 
 तातडीने खोदाईची गरज असल्यास शहर अभियंता किंवा संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी 

खोदाईसाठी अटी व शर्ती 
 खोदाईच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत फलक लावावा 
 कामाचे नाव, ठिकाण, मुदत, खोदाई अंतर, एजन्सी -प्रतिनिधीचे नाव व संपर्क क्रमांक, कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव व संपर्क क्रमांक द्यावा
 रस्ते खोदाई सुरू करण्यापूर्वी, काम सुरू असताना व बुजविल्यानंतर त्याचे छायाचित्र, व्हिडिओ शूटिंग काढणे बंधनकारक 
 काम परवानगीप्रमाणे झाल्याचा दाखला घ्यावा 
 अनामत रक्कम मिळण्यासाठी ४५ दिवसांत अर्ज करावा 
 अनामतबाबतचा अर्ज नसल्यास पूर्वसूचना न देता रक्कम जप्त होईल 
 वाढीव खोदाई केल्यास दुप्पट दराने दंड वसूल केला जाईल 
 खोदाई कार्यालयीन वेळेत करावी 

कोण काय म्हणाले?
 अश्‍विनी चिंचवडे : प्रस्ताव प्रशासनाने मांडायला हवा होता.
 अंबरनाथ कांबळे : ‘खड्डा बुजवून या, शंभर रुपये घ्या’, असे आवाहन नागरिकांना करावे.
 अश्‍विनी बोबडे : वॉर्डातील खड्ड्यांच्या तक्रारीबाबत अधिकारी दखल घेत नाहीत. 
 सचिन चिंचवडे : नगरसेवकांना विचारात घेऊन परवानगी द्यावी.
 सचिन चिखले : खड्ड्यांची जबाबदारी अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची आहे.
 मीनल यादव : कामाच्या दिवशी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेतच रस्ते खोदाईची परवानगी द्यावी.
 नीलेश बारणे : वाहतूक विभाग स्थापन करावा.
 नीता पाडाळे : अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करीत नाहीत.
 माउली थोरात : खोदकामाबाबत माहिती फलक लावावा.
 भाऊसाहेब भोईर : केबल माफिया निर्माण झाले आहेत. 
 मंगला कदम : खोदणाऱ्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी.
 राहुल कलाटे : जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा.
 नामदेव ढाके : शहराच्या विकासासाठी धोरण आखले आहे.
 जावेद शेख : शहरातील रस्ते जागोजागी खचले आहेत.
 वैशाली घोडेकर : यापूर्वीचे धोरणही तपासावे.
 सीमा सावळे : कामांत सुसूत्रता आणणारे धोरण असावे.
 एकनाथ पवार : विकासासाठी राजकारण करावे.

Web Title: road digging crime permission