#SocietiesIssue पुनर्विकास धोरण कधी?

SocietiesIssue
SocietiesIssue
Updated on

पुणे - जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे बिल्डरला पुनर्विकासासाठी दिलेल्यापैकी सुमारे १५ गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे रहिवाशांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. पुनर्विकासाचे धोरण प्रत्यक्ष कधी येणार, असा प्रश्‍न विचारण्यात येत आहे.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सभासदांना विश्‍वासात घेतले जात नाही, अशा तक्रारी वाढल्या होत्या. याबाबत राज्य सरकारने २००९ मध्ये अध्यादेश काढला होता. संस्थेचा पुनर्विकास प्रकल्पाचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत तो तीन वर्षे असेल, अशी अट घातली होती. परंतु, सध्या पुण्यात काही प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. त्यामुळे स्वत:चे घर असूनही भाडेतत्त्वावरील घरात स्वखर्चाने राहण्याची वेळ आली आहे. विकसकाने पुनर्विकास कालावधीत प्रकल्पाच्या किंमतीच्या २० टक्‍के बॅंक गॅरंटी संस्थेस देणे बंधनकारक आहे.

परंतु, त्याचेही पालन केले जात नाही. यासंदर्भात आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्‍न मांडला होता. त्यावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार कायद्यात पुनर्विकासाचे धोरण समाविष्ट करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, सहकार खात्याकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. 

मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यात पुनर्विकास शक्‍य
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकास योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांना स्वत:च पुनर्विकास करता येणार आहे. त्यासाठी कोणत्या परवानग्या लागतात, याचा आराखडा तयार करण्यात यावा. एक खिडकी योजनेअंतर्गत परवानग्या देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. मुंबईच्या धर्तीवर पुण्यातही म्हाडाच्या वतीने पुनर्विकास शक्‍य आहे का, हेही तपासणे गरजेचे आहे. 

 सुमारे चार हजार जुन्या सोसायट्यांना पुनर्विकासाची गरज
 प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करावा
  महापालिकेतही स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याची गरज 

सुमारे दोन वर्षे अथवा विकसन करारनाम्यानुसार बांधकाम पूर्ण न केल्यास विकसकांवर कारवाई करण्याची अध्यादेशात तरतूद नाही. अशा अर्धवट बांधकाम झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांची माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. अशा संस्थांची छाननी करून त्या विकसकांना बदलावे. 
- ॲड. जयंत कुलकर्णी, प्रमुख, राष्ट्रीय गृहनिर्माण सेल

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com