जीएसटीबाबत अनभिज्ञता

सुधीर साबळे
गुरुवार, 21 जून 2018

पिंपरी - सभासदांकडून देखभाल खर्चापोटी दर महिना साडेसात हजार रुपये किंवा वार्षिक उलाढाल २० लाखांच्या पुढे असलेल्या सोसायट्यांना वस्तू आणि सेवाकर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, शहरातील सोसायट्यांनी जीएसटीची नोंदणीच केली नसल्याने त्या याबाबत अनभिज्ञ आहेत, तर सोसायट्या नफा कमविणाऱ्या संस्था नसल्याने त्यांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.

पिंपरी - सभासदांकडून देखभाल खर्चापोटी दर महिना साडेसात हजार रुपये किंवा वार्षिक उलाढाल २० लाखांच्या पुढे असलेल्या सोसायट्यांना वस्तू आणि सेवाकर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, शहरातील सोसायट्यांनी जीएसटीची नोंदणीच केली नसल्याने त्या याबाबत अनभिज्ञ आहेत, तर सोसायट्या नफा कमविणाऱ्या संस्था नसल्याने त्यांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.

शहरातील ९५ टक्‍क्‍यांहून अधिक सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना याची माहिती नाही. लेखापरीक्षकांमध्येदेखील याबाबत मतभेद असून सरकारी पातळीवर त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. जीएसटीबाबत सरकारकडून प्रसार होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे सोसायट्यांना याची माहिती नाही. दरम्यान, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने काही दिवसांपूर्वी सोसायट्यांना जीएसटीमधून वगळण्यात यावे, असे पत्र जीएसटी आयुक्‍तांना दिले आहे. यामध्ये सोसायटी ही फायदा कमावणारी संस्था नसून, देखभालीसाठी दर महिन्याला ठराविक रक्‍कम जमा केली जाते. त्यामधून खर्च भागविण्यात येतो. त्यामुळे त्यांना जीएसटीमधून काढून टाकावे, अशी मागणी त्यात केली होती.

सोसायट्यांचे अर्थकारण
 एखाद्या सोसायटीमध्ये २५० सदस्य असतील आणि तिथे दरमहा ७५०० देखभाल खर्च घेतला जात असेल तर महिन्याला १८ लाख ७५ हजार रुपयांची रक्‍कम जमा होते.
 या सोसायटीमध्ये एका सुरक्षारक्षकासाठी दरमहा आठ ते २४ हजार रुपये खर्च होतात.
 हाउसकिपिंगचा खर्च २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत असतो.
 लिफ्ट, क्‍लब हाउस, ओपन स्पेस, पाण्याची मोटार या सुविधांसाठी येणाऱ्या वीज बिलाची रक्‍कम एक लाख रुपयांच्या पुढे असते. 
 जनरेटर, लिफ्ट, स्वीमिंग पूल, बागेच्या देखभालीसाठी खर्च होतो.

ही मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहोत. जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा जीएसटी आयुक्‍तांना भेटणार आहोत. 
- चारुहास कुलकर्णी, सदस्य, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ 

जीएसटी कायद्यानुसार सोसायट्यांनी नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. पुढील काळात त्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. 
- राजलक्ष्मी कदम, उपायुक्‍त, जीएसटी

१,५०० - शहरातील सोसायट्या
४०० ते ५०० - २० लाखांपुढे उलाढाल
१०० ते ५०० - सदस्यांची संख्या

Web Title: Society GST service tax