समाविष्ट गावांत प्रॉपर्टी कार्ड

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 1 जुलै 2018

पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प अखेर मार्गी लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी बाणेर परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्याच धर्तीवर पीएमआरडीएने केलेल्या एरियल सर्व्हेची मदत घेऊन पुन्हा एकदा या सर्व गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात येणार आहे.

पुणे - पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प अखेर मार्गी लागण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी बाणेर परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्याच धर्तीवर पीएमआरडीएने केलेल्या एरियल सर्व्हेची मदत घेऊन पुन्हा एकदा या सर्व गावांतील मिळकतींचे सर्वेक्षण करून प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात येणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाला दोन कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेने दिला होता. त्यानुसार २००७ मध्ये समाविष्ट गावांतील सर्व मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मात्र, त्यास परवानगी देण्यास राज्य सरकारकडून विलंब झाला, त्यामुळे हे काम थांबले होते. राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतरही त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने हे काम थांबले होते. ते आता पूर्ण करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.

परंतु गेल्या दहा वर्षांत या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत, त्यामुळे या गावांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च पाहता गेल्या वर्षी पीएमआरडीएकडून या सर्व गावांचे एरियल सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावांच्या हद्दी कायम आहेत.

त्यामुळे या सर्वेक्षणाची मदत घेऊन जुन्या नकाशावर सुपर इम्पोज करण्याचा प्रयोग बाणेरमध्ये राबविण्यात आला. तो यशस्वी झाल्याने अन्य गावांमध्येही या पद्धतीने कामकाज करून गावातील मिळकतींचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.

जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम्‌ यांनीदेखील यास प्राथमिक मान्यता दिली आहे. पुढील आठवड्यात या संदर्भातील बैठकीत त्याला अंतिम मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतर लवकरच या कामाला सुरवात करण्यात येणार असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक राजेंद्र गोळे यांनी दिली.

या प्रकल्पामुळे होणारे फायदे
 २३ गावांतून सातबारा उतारा हद्दपार होऊन मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड
 २३ गावांच्या हद्दीतील प्रत्येक मिळकतीची हद्द होणार निश्‍चित
 मिळकतींच्या बेकायदा खरेदी- विक्रीला बसणार आळा 
 मिळकतदारांना सुलभरीत्या मिळणार कर्ज 
 अतिक्रमणे काढणे होणार शक्‍य 

Web Title: village property card