विकार एकीकडे, उपचार भलतीकडे

डॉ. सुहास पिंगळे
बुधवार, 26 जुलै 2017

रुग्णांच्या हितासाठी कायदा होणे यात गैर काही नाही. पण तो करण्याआधी व्यापक चर्चा व्हायला हवी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांचा कार्यक्षम उपयोग आधी करणे आवश्‍यक आहे. 

गेले काही दिवस डॉक्‍टरांच्या 'कट प्रक्‍टिस'विरोधातील चर्चेला उधाण आले आहे. या विषयावरील चर्चेत वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली, की 'कट प्रॅक्‍टिस'विरोधी कायदा या महिनाअखेरपर्यंत प्रस्तावित करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे या संदर्भात काही प्रश्न विचारणे आवश्‍यक वाटते. 

मुळात हा कायदा आणण्यामागील सरकारचा नेमका हेतू काय? मंत्रिमहोदयांच्या म्हणण्यानुसार डॉक्‍टरमंडळी या प्रथेमुळे रुग्णांना लुटत आहेत. या कमिशन किंवा 'कट'चा प्रादुर्भाव फार वाढला आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे? आज सरकारने 'सार्वजनिक आरोग्य' या विषयातून अंग काढून घेतल्यामुळे गरीब रुग्णांना नाइलाजाने खाजगी डॉक्‍टरांकडून सेवा घ्यावी लागत आहे. कट प्रॅक्‍टिसच्या घातक प्रथेविरुद्ध कारवाई होणे आवश्‍यक आहे; परंतु अशा कायद्याने काही साध्य होईल का? स्पष्टच सांगायचे तर हे अवघडच आहे; कारण या चोरीच्या मामल्यात 'देणारे' व 'घेणारे' परस्पर संमतीने हा व्यवहार करत असल्याने तक्रार करणार कोण आणि पुरावे देणार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. 

दुसरा प्रश्न या 'कट प्रॅक्‍टिस'ची नेमकी व्याख्या काय? वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी असे सांगितले की जर 'रेफरन्स' विशिष्ट डॉक्‍टरच्या नावे दिला गेला तर तो प्रकार म्हणजे 'कटप्रॅक्‍टिस'! ही व्याख्या भयानक आहे. आज आधुनिक वैद्यकीय व्यवसायात पन्नासहून अधिक स्पेशालिटीज आहेत. विशिष्ट विषयातदेखील काही डॉक्‍टरांचे कौशल्य 'खास' असते. त्यामुळे त्यांच्याकडे एखाद्या रुग्णाला पाठविले म्हणजे लूटमार केली, असे सरसकट समीकरण तयार करणे पूर्णतः चूक आहे. एकूण देशातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण पाहिले तर विविध घटक, उदाहरणार्थ राजकारणी, नोकरशहा, पोलिस, न्यायालये, वास्तुरचनाकार, हिशेबतपास, लष्कर आदी सर्वच क्षेत्रांतील सर्वांचे पितळ या विषयात उघड झाले आहे. तेव्हा फक्त वैद्यक व्यावसायिकांचा सुटा विचार करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? 

हा कायदा फक्‍त 'महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिल'च्या नोंदणीकृत सदस्य डॉक्‍टरांनाच लागू होणार की होमिओपथी, आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध अशा अन्य 'पॅथीं'चा वापर करणाऱ्या डॉक्‍टरांनाही लागू होणार? याच संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यभरात गावोगावी कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवणाऱ्या 'भोंदू' म्हणजेच 'क्‍वॅक्‍स' अशा तथाकथित डॉक्‍टरांनाही लागू होणार? हे झाले खाजगी सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांपुरते. मात्र, खासगी कंपन्या, पंचतारांकित इस्पितळे यांना हा कायदा लागू होणार की नाही? विंचू दंशावरील संशोधनामुळे जगभरात नाव कमावणारे प्रख्यात डॉक्‍टर हिम्मतराव बावीस्कर यांनी पुण्याच्या 'एन. एम. मेडिकल सेंटर' विरोधात यासंदर्भात जाहीर आणि लेखी तक्रार महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलकडे केली होती. त्याची सुनावणीही महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलच्या समितीने योग्य प्रकारे केली होती. मात्र, तेव्हा हे मेडिकल सेंटर ही खासगी कंपनी आहे. नोंदणीकृत नाही, तेव्हा त्यांची तक्रार ऐकण्याचा या समितीला अधिकार नाही, अशी भूमिका सेंटरने न्यायालयात घेऊन स्थगिती मिळवली. मुंबईतील प्रख्यात उद्योगपतीच्या इस्पितळाने, डॉक्‍टरांचा एक 'एलिट क्‍लब' स्थापन करून, जे डॉक्‍टर आमच्या इस्पितळाकडे रुग्ण पाठवतील, त्यांना कशा प्रकारे परतावा म्हणजेच 'कट' देण्यात येईल, त्याचा मसुदाच प्रसृत केला होता. 50 रुग्णांमागे साधारण दोन लाख रुपये असा 'भाव' त्यांनी लावला होता. मेडिकल कॉन्सिल'ने त्यांना नोटीस पाठवल्यावर 'आमच्या मार्केटिंग विभागाने हा प्रकार केला होता, अशी भूमिका या पंचतारांकित इस्पितळाने घेतली आणि पुढे या थातूरमातूर स्पष्टीकरणानंतर हे प्रकरण फाइलबंद झाले होते. 

लोकशाहीत कोणताही नवीन कायदा हा विधी आणि न्याय खात्याकडून तपासून, पुढे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यावर विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतरच अमलात येऊ शकतो. हे सर्व उपचार या महिनाअखेरीपर्यंत पूर्ण होऊ शकणार आहेत काय? मुख्य म्हणजे हा कायदा करण्याची लोकशाही प्रक्रिया पाळली जाणार आहे का? म्हणजेच यावर संबंधित समाजघटकांबरोबर सरकारी समिती चर्चा करणार आहे का? पुढे असेही कळते की समितीच्या प्रस्तावित मसुद्यात तुरुंगवासही शिक्षा म्हणून प्रस्तावित आहे आणि तीदेखील म्हणजे पहिल्याच गुन्ह्यात. हे म्हणजे अतिच झाले. 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काय? असे कळते, की पोलीस खात्याने हा विषय हाताळावा असे घाटात आहे. पोलिस खात्याचा एकूण खाक्‍या व ख्याती बघता हे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण ठरेल यात शंका नसावी. अर्थात सरकार खरेच याबाबत गंभीर आहे का? तसे असते तर सरकारने डॉक्‍टरांच्याविरुद्ध तक्रारींची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करणारी जी यंत्रणा म्हणजेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या स्थापनेचे काम तातडीने केले असते. वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकशाही मार्गाने म्हणजेच निवडणुकीच्या मार्गाने सहा महिन्यांपूर्वी निवडून आलेल्या सदस्यांना कौन्सिल स्थापन न करून विंगेतच ठेवले आहे. 

समाजानेदेखील डॉक्‍टरांना समजून घेणे आवश्‍यक आहे. 1984 मध्ये महाराष्ट्रात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली व 'पेरावे तसे उगवेल' या न्यायाने आपण आज वैद्यकीय व्यवसायाचे बाजारीकरण करून बसलो आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे, की नैतिकता पाळणारे डॉक्‍टर शोधावे लागत आहेत. ते बिचारे जगतात कसे याची समाजाला पर्वा नाही. आणखी काही वर्षांनी वाघांच्या बरोबरीने 'डॉक्‍टर वाचवा' अशी मोहीम करावी लागेल. अर्थात रुग्णांच्या हितासाठी कायदा होणे यात गैर काही नाही. पण तो करण्याआधी व्यापक चर्चा व्हायला हवी. इंग्लंड, अमेरिका आदी प्रगत देशात असे कायदे आहेतही. मात्र, तेथील रूग्ण हे समंजस आणि विचारी असतात. आपल्याकडे थेट डॉक्‍टरांना ठोकून काढण्याचीच प्रथा असते. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होऊन, गुंड प्रवृत्तीचे लोक डॉक्‍टरांकडून पैसे उकळण्यासाठी कायद्याचा वापर करणार नाहीत,हे पाहायला हवे. 'आजारापेक्षा उपचार घातक' असे होऊ नये व 'चांगल्या' डॉक्‍टरांना सन्मानाने जगता यावे, हीच माफक अपेक्षा!