देशाच्या औद्योगिक पुनर्रचनेकडे... 

डॉ. चंद्रहास देशपांडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

निती आयोगाने तयार केलेल्या 'तीन वर्षांचा कृती कार्यक्रमा'त रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणाऱ्या औद्योगिक पुनर्रचनेची दिशा आहे. त्या मार्गाने जाण्यासाठी गरज आहे ती प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची.

आगामी वर्षात आर्थिक धोरणाची नेमकी दिशा काय असणार आहे, याचे चित्र 'निती आयोगा'च्या तीन ताज्या अहवालांतून समोर येते. त्यापैकी एक प्रमुख आहे 'तीन वर्षांचा कृती कार्यक्रम' (टीवायएए). त्यात प्रशासन व धोरणे तयार करण्यातील सरकारची बदलती भूमिका आदी बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यातील व्यापार, उद्योग व सेवांसाठी कृती आराखड्यातील तरतुदींचा विचार प्रस्तुत लेखात केला आहे. 

सध्या अल्प रोजगार व बेरोजगारी या दोन मोठ्या गंभीर समस्या समोर आहेत. त्यामुळे अधिक उत्पादकता नि अधिक मोबदला देणाऱ्या रोजगारांची निर्मिती ही मोठी गरज आहे. आपल्या उत्पादनक्षमतेला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गरजांशी जोडण्याची गरज आहे. 'मेक इन इंडिया' मोहिमेद्वारे हे साध्य करता येऊ शकते. उत्पादन क्षेत्राला हात देण्यासाठी निर्यातीवर आधारित किनारपट्टीच्या प्रदेशातील रोजगार क्षेत्राची निर्मिती करायला हवी. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रे ही भारताची बलस्थाने आहेत. उदा. आयटी, आर्थिक सेवा, पर्यटन इत्यादी. त्यामुळे या क्षेत्रांवर भर हवा.

'टीवायएए'बाबतच्या कृतिआराखड्यात औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारवाढीवर भर आहे. तसा ज्यांत वाव आहे, अशा व्यवसायांच्या वाढीवर लक्ष देण्यात येईल. उद्या. तयार कपडे, पादत्राणे, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, पर्यटन, बांधकाम इत्यादी. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करत विपुल रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्याच्या चीनच्या धोरणाचे अनुसरण केले जाणार आहे. निर्यातप्रधान पुनःऔद्योगीकरणावर अहवालात भर आहे. त्यासाठी 'सीईझेड'साठीच्या धोरणाचा अंगीकार करणे, कामगार कायद्यांत सुधारणा आणि विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रांवर भर देऊन पोषक वातावरण निर्माण करण्याचाही प्रयत्न असेल. चीनमध्ये किनारपट्टीवरील रोजगार क्षेत्रे (सीईझेड) उभी करण्याच्या प्रयोगाला मोठे यश मिळाले होते. त्याचाही अवलंब केला जाईल. त्यासाठी भूसंपादनाचे नियम लवचिक करणे, उद्योगांना सहभागी करून घेत चांगले 'आर्थिक पर्यावरण' तयार करणे आवश्‍यक ठरेल.

अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्यांना करांत सवलती द्याव्या लागतील. पायाभूत सुविधा आणि निवासीक्षेत्रांच्या निर्मितीसाठी राज्यांनी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत उद्योगांना पोषक कायदे तयार करावेत. त्यांना आवश्‍यक ते स्वातंत्र्य देत सीमेपलीकडील आयात - निर्यातीत सुलभता आणावी लागेल. कामगारांना अतिसंरक्षण देण्याच्या धोरणामुळे औपचारिक क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीत खोडा घातला जातो, असे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे लवचिक कामगार कायदे आणि नियम हे राजकीय कारणांसाठी कठीण असले, तरी अशा सुधारणांना राज्यांच्या विधिमंडळांनी परवानगी दिल्यास सोईचे ठरू शकते. 

क्षेत्रनिहाय कृतिआराखड्याचाही विचार केला आहे. तयार कपड्यांच्या उद्योगांचा विचार केल्यास आयात सुलभ करणे, वाहतूक साधनांची उपलब्धता आणि व्यापारविषयक करारांची पूर्तता करण्यावर भर द्यावा लागेल. अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रशासकीय बाबींवरील खर्चांत कपात करणे, उत्पादकांना प्रोत्साहन भत्ते देणे. तर हिरे आणि सराफा उद्योगांसाठी आयातीमधील सुलभता आणि कौशल्य आणि प्रशिक्षण आदींसाठी मोठी गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे बांधकाम, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वित्त सेवा आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

रोजगार निर्मिती हे यापूर्वीच्या कृतिआराखड्यांमध्ये अतिरिक्त उद्दिष्ट मानले जाई. आता ते मुख्य उद्दिष्ट असावे. स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा निर्यातीवर अधिक भर देल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणात उद्योग क्षेत्राला लाभ मिळू शकतो. एसईझेड, एनआयएमझेड अशा विशेष क्षेत्रांबाबतच्या धोरणांमध्ये पूर्णपणे बदल करावा लागणार आहे. 

एकूणच उद्योग क्षेत्राच्या भल्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीत वाढ होण्याच्या दृष्टीने 'टीवायएए' अहवालाचे स्वागत करायला हवे. भविष्याचा विचार करून आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्‍चितता समोर ठेवून देशाच्या निर्यातवाढीवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकून राहण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्यातीवर आधारित प्रचंड मोठे आकाराचे उद्योग उभे करून रोजगार निर्मिताचा वेग वाढवता येऊ शकतो. 

अर्थात, कामगार कायद्यांमधील सुधारणांवरही बरेच काही अवलंबून आहे. या सर्व विभागांत आणि प्रत्येक क्षेत्रात व्यापार करण्यासाठीची सुलभता निर्माण करावी लागेल. भारतातील एसईझेडच्या निर्मितीच्या प्रयोगाला संमिश्र यश मिळाले आहे. प्रस्तावित सीईझेडचा प्रयोग परिणामकारकरीत्या यशस्वी व्हावा असे वाटत असेल, तर त्याच्या मार्गातील सामाजिक-राजकीय अडथळे त्वरित दूर करावे लागतील. भूसंपादनासह कामगार कायद्यांमधील सुधारणांना वेग देत सर्वांचे समाधान करणारे बदल वेगाने घडवावे लागतील. 

सध्याचा जागतिक पातळीवरील व्यापार हा आंतराराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यालाच 'जागतिक व्यापार साखळी' (ग्लोबल व्हॅल्यू चेन ः जीव्हीसी) म्हटले जाते. 'जीव्हीसी'मुळे उत्पादन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे स्वरूपच बदलून गेले आहे. जागतिक बॅंकेच्या (मे 2017) पाहणीत असे आढळून आले आहे, की स्थानिक उद्योगांवरील 'जीव्हीसी'चे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यासाठी स्थानिक धोरणांचा त्यात मोठा हात असतो. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रालाही ही बाब लागू होते. आपण 'जीव्हीसी' नेटवर्कचा भाग कसा होऊ, यासाठी जवळजवळ सर्वच उद्योग सध्या प्रयत्न करताना दिसतात.आशियातील अनेक उद्योग 'जीव्हीसी'चा लाभ घेत आहेत. 

नीती आयोगाचा पुढील तीन वर्षांसाठीचा कृती आराखडा हा उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवांच्या संदर्भात चीनमधील प्रयोग, अनुभव आणि धोरणात्मक बदलांच्या अभ्यासावर आधारित आहे. चीनमधील 'जीव्हीसी'च्या अभ्यासातून भारताला अनेक बाबी शिकायला मिळताहेत. उत्पादनाच्या टप्प्यावर चीनपेक्षाही कमी खर्चाचे पर्याय शोधले जाताहेत. या संधीचा भारताने फायदा करून घ्यायला हवा. एका मोठ्या पुरवठा साखळीमध्ये छोट्या भागात स्पेशलायझेशन प्राप्त करण्याची संधी 'जीव्हीसी'मुळे कंपन्यांना मिळते. 'मेक इन इंडिया' सारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 'जीव्हीसी'ला जोडून घेण्यासाठी थेट परकी गुंतवणुकीसारख्या धोरणात्मक बाबींमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकारे भारतीय उद्योगांना 'जीव्हीसी'च्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील पोचवून मोठ्या प्रमाणात देशाला लाभ मिळू शकतात, हे ध्यानात घेऊन त्याप्रमाणे कृती करावी लागेल. 

निती आयोगाने निश्‍चित केलेल्या पुढील तीन वर्षांसाठीचा कृतिकार्यक्रम वास्तववादी आणि क्रांतिकारी बदल सुचविणारा आहे. याबाबतीत अधिक विस्तृत विचार करून धोरणांची आखणी होणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित निर्यातीवर आधारित पुनःऔद्योगीकरणाद्वारे देशातील उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापाराचा भाग बनविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठीच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्यांवर निती आयोग आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय हातात हात घालून काम करते आहे, ही स्वागतार्ह बाब. एकीकडे नव्याने पुढे येत असलेले संशोधन आणि दुसरीकडे आपल्याकडील धोरण व त्याची अंमलबजावणी यांत दरी राहात आहे. ती यापुढे देशाला परवडणार नाही. 

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)