वानवा "उजव्या विचारवंतां'ची

डॉ. सतीश बागल
शनिवार, 17 जून 2017

भाजपला राजकीयदृष्ट्या भरभरून यश मिळत असले तरी वैचारिक आघाडीवर पुरेसे समर्थन का मिळत नाही, हा प्रश्‍न सध्याच्या वातावरणात प्रस्तुत ठरतो. त्याची मोकळेपणाने चिकित्सा व्हायला हवी. उजव्या विचारवंतांची वानवा कशामुळे निर्माण झाली आहे?

गेल्या तीन वर्षांपासून भारतात उजव्या विचारसरणीचे बहुमताने निवडून आलेले सरकार आहे. मात्र तरीही सरकारला समर्थन देणारे "उजव्या विचारधारे'चे विचारवंत फारसे नाहीत. उलट इंटेलेक्‍चुअल्स (बुद्धिमंत) व भारतीय जनता पक्ष यांच्यात सातत्याने तणावाचे वातावरण असते. हाती सत्ता असूनही भाजप व त्याचे सरकार सातत्याने बुद्धिमंतांच्या विरोधात लढाईच्या मानसिकतेत दिसतात. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी "डेमोक्रॅट्‌स अँड डिसेन्टर्स' या ग्रंथात भाजपला समर्थन देणारे विचारवंत फारशा संख्येने का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला होता, तो यासंदर्भात महत्त्वाचा वाटतो.

अलीकडेच "इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च' या संस्थेच्या अध्यक्षपदी वाय. सुदर्शन राव यांची नेमणूक झाली. ही नेमणूक वादग्रस्त ठरली, याचे कारण सुदर्शन यांनी काही महत्त्वाचे इतिहासलेखन वा संशोधन केले आहे, असे दिसत नाही. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याशी जवळीक या निकषावर ही नेमणूक झाली. अलीकडे "इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च' या नामवंत संस्थेच्या अध्यक्षपदी केलेली ब्रजबिहारी कुमार यांची नेमणूकही अशीच वादग्रस्त ठरली. भारतीय परंपरेतील काही बाबींचे अवास्तव उदात्तीकरण करणारे दिनानाथ बात्रा हेही असेच हिंदुत्ववादी व भाजपचे समर्थक आहेत. शैक्षणिक/बौद्धिक क्षेत्रात अशी कामगिरी असणाऱ्या लोकांना भाजप बुद्धिमंत म्हणून पुढे करीत असेल तर रामचंद्र गुहा यांनी नोंदविलेले निरीक्षण योग्य मानायचे काय? भाजप-संघ परिवाराने गंभीरपणे नोंद घ्यावी, असे हे वास्तव आहे. विचारांच्या मुक्त देवघेवीचे वातावरण, ज्ञानव्यवहाराचे महत्त्व जाणणे, प्रत्येक गृहीतक तपासून पाहण्याची सवय लावणे अशा गोष्टींचा आपल्याकडे अभाव आहे काय आणि असल्यास तो का, याविषयी आत्मपरीक्षणाची नितांत गरज आहे.

पाश्‍चात्य प्रगत लोकशाही देशांतही विद्यापीठे व इतर संस्थांमधून डाव्या विचारांच्या बुद्धिमंतांची संख्या मोठी आहे. म्हणजे तेथेही उजवे विचारवंत कमीच. भारतात तर उजवे बुद्धिमंत फारसे नाहीतच. पाश्‍चात्य देशांतील उजवे विचारवंत परंपरावादी विचारांना जपणारे असतात. त्यामागील त्यांची भूमिका अशी, की बदल स्वीकारावेत; परंतु त्यासाठी परंपरने चालत आलेल्या चांगल्या गोष्टींचा बळी देऊ नये. बदल हळुहळु स्वीकारावेत, असे ते मानतात. मात्र हे उजवे परंपराप्रिय बुद्धिमंत धार्मिक बाबतीत प्रतिगामी भूमिका घेत नाहीत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भारतातील जे काही उजवे विचारवंत आहेत ते भाजपला समर्थन देतात; मात्र हे समर्थन प्रामुख्याने आर्थिक धोरणाबाबत असते. अरुण शौरींचे नाव घेता येईल. ते भाजपच्या आर्थिक धोरणांना पाठिंबा देतात; कॉंग्रेसच्या वरवरच्या सेक्‍युलर भूमिकेवर व डाव्या इतिहासकारांवर तुटूनही पडतात; मात्र कडव्या हिंदुत्व विचारसरणीचे त्यांनी जोरदार समर्थन केलेले दिसत नाही. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जगदीश भगवती हे भाजपच्या आर्थिक धोरणाचे समर्थक. तेही भाजपला रा. स्व. संघ व विहिंपसारख्या संघटनापासून दूर राहण्याचा व धार्मिक अजेंडा टाळण्याचा सल्ला देतात. प्रमुख वर्तमानपत्रांचे स्तंभलेखक, विषयतज्ज्ञ आर्थिक धोरणाबाबत भाजपबरोबर असतात. मात्र हिंदुत्व व गायीवरून होणारे मुस्लिमविरोधी राजकारण याबाबत ते सरकारविरोधात भूमिका घेतात, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

भारतात डाव्या व उदारमतवादी बुद्धिमंतांचा प्रभाव मोठा आहे हे मान्य केले पाहिजे. मात्र त्याला स्वातंत्र्यलढयापासूनची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या दरम्यान महात्मा गांधी व टागोर यांच्याव्यतिरिक्त नामदार गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या राजकीय चळवळीतील नेत्यांनी भरपूर लिखाण केले. या लिखाणात लोकशाही, स्वातंत्र्य, धर्म व जातीरहित प्रगत समाज निर्माण करण्याची आव्हाने यासह नव्याने आकार घेणाऱ्या आधुनिकतेची स्पंदने होती. या विचारांचा प्रभाव स्वातंत्र्योत्तर काळातही विद्यापीठे, शैक्षणिक व संशोधन संस्थांत टिकून राहिला. धनंजयराव गाडगीळांनी "गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड

इकॉनॉमिक्‍स'ची स्थापना करून अर्थ व समाजशास्त्रात संशोधनाला चालना दिली; तर कलकत्त्यात महाल्नोबीस यांनी "इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिक्‍स'ची स्थापना केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तर अशा उच्च शिक्षणाच्या व संशोधनाच्या अनेक नामवंत संस्था निर्माण झाल्या. या संस्थांची स्फूर्तिस्थाने पाहता भारतात, उदारमतवादी, समाजवादी व मार्क्‍सवादी विचारवंतांची संख्या मोठी असणे स्वाभाविक आहे. विद्यापीठांतून व अशा संस्थांमधून स्वतंत्रपणे संशोधन करणारे, जगभरच्या विविध जर्नलमधून शोधनिबंध लिहिणारे विचारवंत/बुद्धिमंत; मग ते डाव्या विचारसरणीचे असो वा उजव्या; भाजपचे व हिंदुत्वाचे समर्थन करणार नाहीत. ज्या पद्धतीमध्ये व शिस्तीमध्ये त्यांचे लिखाण होत असते, त्यात धर्माच्या नावाखाली एखाद्या समूहाला वा समाजाला वेगळे लेखणे व त्यातून उग्र राष्ट्रवादाची जोपासना
करणे हे मूल्य म्हणून स्वीकारार्ह नसते. म्हणूनच भारतातील मोठ्या बुद्धीजीवी /बुद्धिमंत वर्गाला भाजपमधील काहींची आक्रमक राष्ट्रवादी हिंदुत्वाची भूमिका मान्य नसते. तरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. हिंदू धर्माला, भारतीय तत्त्वज्ञानाला-परंपरेला सहिष्णुतेची व सर्वसमावेशकतेची मोठी बाजू आहे.

भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक बुद्धिमंतांना ती आकृष्ट करते. या संदर्भात स्वातंत्र्यलढ्यातील मुत्सद्दी व महात्मा गांधींचे सहकारी सी. राजगोपालाचारी यांचे नाव चटकन डोळ्यांपुढे येते. राजाजी उजव्या विचारांचे होते. त्यांना हिंदू धर्मातून प्रतीत होणारा उदारमतवाद;( theocratic liberalism ) आकर्षक वाटत होता. हिंदू धर्मातील व परंपरेतील सहिष्णुता व पाश्‍चात्य लोकशाही परंपरेतील उदारमतवाद परस्परांना पूरक आहेत असे ते मानीत. परंपरा व आधुनिकता यांचा अनोखा संगम त्यांच्या ठायी होता. गांधीजी त्यांना आदराने my conscience keeper असे संबोधित. राजाजी यांचे येथे उदाहरण देण्याचे कारण असे, की बुद्धिमंत वर्गाचा विरोध कोणत्याही धर्माला नसतो, तर आक्रमक, संकुचित धर्मभावनेला व त्यातून येणाऱ्या कट्टरतेला असतो.

"सबका साथ सबका विकास' अशी घोषणा देणाऱ्या भाजपने आपल्याच परंपरेतील सहिष्णुता व उदारमतवाद जोपासणारी व इतर धर्मीयांनाही आदराने व बरोबरीने वागविणारी भूमिका स्वीकारली तर दूषित होणारे सामाजिक वातावरण बदलेल, शिवाय भाजप व या देशातील "इंटेलिक्‍च्युअल्स' यातील शीतयुद्धही समाप्त होईल. पंतप्रधान मोदी हे नजीकच्या भूतकाळातील भाजपचे सर्वात जास्त लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांनी मनात आणले तर ते येत्या काळात संकुचित राजकीय हिंदुत्वाकडून हिंदू धर्माच्या गाभ्याकडे म्हणजे सर्वसमावेशकतेकडे पक्षाला व सरकारला नेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रश्न हा आहे की ते हे करतील काय?

■ डॉ. सतीश बागल
समकालिन प्रश्‍नांचे अभ्यासक