शेतीविकासासाठी गरज ‘मर्दा’ची

अनय जोगळेकर
मंगळवार, 13 जून 2017

ग्रामीण-शहरी भागातील विकास आणि गुंतवणुकीतील दरी कमी करणे, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग व्यापक करणे, यासाठी ‘मर्दा’ (एमएआरडीए) सारखे प्राधिकरण निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. 

गेल्या वर्षी शेतीचा विकासदर चार टक्‍क्‍यांहून अधिक राहिला असला तरी देशातील कृषी क्षेत्र संकटात आहे. राज्याचा विचार केल्यास चांगला पाऊस आणि ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे यामुळे कृषी विकासाचा दर दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असला तरी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. यंदा महाराष्ट्राने एकीकडे नागरीकरणात ५० टक्‍क्‍यांची पातळी ओलांडली, तर दुसरीकडे बहुदा पहिल्यांदाच राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा वाटा दहा टक्‍क्‍यांच्याही खाली घसरला. कृषी क्षेत्रासमोरील प्रश्न पिकांचे हमीभाव किंवा कर्जबाजारीपणापुरते मर्यादित नाहीत. जागतिकीकरण आणि पर्यावरणातील बदल यामुळे कृषी क्षेत्रासमोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यात संरचनात्मक बदलांची आवश्‍यकता आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी मुंबई महानगर प्रदेशासाठी मेट्रो रेल्वे, पोरबंदर सागरी सेतू, ‘एमयूटीपी’चा तिसरा टप्पा अशा एक लाख सहा हजार कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली ४३ शहरे महाराष्ट्रात आहेत. त्यातील, तसेच ५०० छोट्या शहरांतील रस्ते, गृहनिर्माण, उद्योग, बंदर, विमानतळ आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पांतील तरतूद, खासगी क्षेत्राची आणि परकी गुंतवणूक आणि लोकसंख्येची बचत जी नंतर गुंतवणूक बनते, यातून काही लाख कोटी गुंतवले जात आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. रोजगारासाठी ती मुख्यत्त्वे कृषी, ग्रामोद्योग आणि असंघटित सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत शहरी भागाच्या अनेकपट मोठ्या असणाऱ्या ग्रामीण भागात रस्ते, पूल, घरे, सिंचन, जलसंधारण, पशू आणि दुग्धविकास, शीतगृह, धान्याची कोठारे आदी पायाभूत सुविधांवर शासकीय योजना, खासगी गुंतवणूक आणि लोकांची बचत यातून होणारी गुंतवणूक, शहरी भागाच्या तुलनेत तोकडी आहे हे सांगण्याची गरज नाही. 

ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात जी तफावत दिसते ती मुख्यत्वे खासगी आणि परकी गुंतवणूक, तसेच स्थानिक बचतीच्या अल्प सहभागामुळे आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करायला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगतात. पण ती कशी करणार हा यक्षप्रश्न आहे. काही तुरळक अपवाद वगळता शेतकरी आणि खासगी क्षेत्राला परस्परांबद्दल अविश्वास आहे. खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेचा, तसेच परताव्याचा विचार करते, तर शेतकरी आपली जमीन हडपली जाणार नाही ना या चिंतेत असतो. अडकलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, शाश्वत सिंचनासाठी राज्यभर पाइपलाइनचे जाळे उभारणे, अधिकाधिक शेती सूक्ष्मसिंचनाखाली आणणे, काढणीपश्‍चात क्षेत्रात जसे, की स्वच्छता, वर्गीकरण करून पॅकेजिंग, कृषी प्रक्रिया उद्योग, बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण, कृषी इन्फॉर्मेटिक्‍स, शेतकरी व विद्यार्थ्यांना आधुनिक कृषितंत्र शिक्षणाच्या सोयी निर्माण करणे यासाठी काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची आवश्‍यकता आहे. राज्य व केंद्राची ही गुंतवणूक करण्याची क्षमता नाही आणि खासगी क्षेत्राप्रमाणे त्याबाबतीतली तांत्रिक सज्जताही नाही. सिंचन, उद्योग आणि गृहनिर्माण विभागांच्या तुलनेत कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात काम करणाऱ्या विभागांना खासगी तसेच परदेशी संस्थांच्या सहकार्याने पायाभूत क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभवही तोकडा आहे. 

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा विकास परस्परावलंबी, तसेच परस्परांना पूरक आहे. या क्षेत्रात एकमेकांपासून स्वतंत्र किंवा समांतरपणे काम करणाऱ्या विविध विभागांत आणि स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन यांच्यात ताळमेळ निर्माण करून त्यांच्या योजना आणि कार्यात एकसूत्रता आणण्याची गरज आहे. असे करायचे झाल्यास, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या (एमएमआरडीए) संरचनेची गरज आहे. त्यासाठी ‘मर्दा’ म्हणजेच ‘महाराष्ट्र ॲग्रिकल्चर अँड रिजनल डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी’ असे नाव मी सुचवित आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संबंधित विभाग आणि शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या संस्थेत समावेश असावा. कार्यकारी मंडळाकडून ‘मर्दा’चा दैनंदिन कारभार बघितला जावा. ग्रामीण क्षेत्राचा पसारा मुंबई महानगर प्रदेशापेक्षा मोठा असल्याने राज्याच्या पाच कृषी विभागांच्या स्तरावर त्याची कार्यकारी मंडळे असू शकतील.

‘एमएमआरडीए’प्रमाणेच ‘मर्दा’ १) प्रादेशिक स्तरावर कृषिकेंद्रित विकास आराखडा बनवणे, २) खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणुकीसाठी समन्वयकाची भूमिका बजावणे, ३) प्रादेशिक पातळीवरील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रकल्पांना अर्थसाह्य देणे, ४) विविध प्रकल्पांवर देखरेख, तसेच प्रादेशिक विकास योजनेशी सुसंगत नसलेल्या संबंधित विभागांच्या विकास योजनांत बदल सुचवणे, ५) कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान, तसेच संरचनात्मक बदल घडवून आणणे, ६) नैसर्गिक-आर्थिक संकटांत वेळीच हस्तक्षेप करून नुकसान कमी करणे.

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात गुंतवणूक आकृष्ट करणे आणि शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेऊन ग्रामीण महाराष्ट्राच्या एकात्मिक विकासाच्या नियोजनासाठी ‘मर्दा’ हे ‘नाबार्ड’, खासगी क्षेत्र, जागतिक बॅंक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत काम करेल. त्यासाठी ‘मर्दा’ला धोरणात्मक आणि आर्थिक स्वायत्तता आवश्‍यक आहे. आर्थिक स्वायत्तता कशी आणावी या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. वांद्रे-कुर्ला संकुल, तसेच अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणी जमिनींच्या विकासातून ‘एमएमआरडीए’ला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. शहरीकरणाचा वेग पाहता पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक गावांचा आणि त्यातील शेतजमिनींचा शहरी किंवा औद्योगिकरणासाठी वापर होणार हे उघड आहे. शहरांजवळील कृषी जमिनींच्या अकृषी जमिनींतील रूपांतरातून राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळत असला, तरी याबाबतीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. 

यावर्षी राज्य सरकारने विकास आराखडा मंजूर झालेल्या भागात कृषी जमीन अकृषी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अट काढून टाकली. विकास आराखडा मंजूर न झालेल्या भागात जमीन वापरात बदल करण्याचे व्यापक खरेतर एकाधिकार ‘मर्दा’ला मिळाल्यास आणि ही जमीन भविष्यात प्रादेशिक विकास योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा विकास किंवा अन्य अकृषी कामांसाठी उपलब्ध करून देताना इ-लिलाव पद्धतीचा वापर केल्यास त्यातून मोठे उत्पन्न मिळेल. या उत्पन्नाचा वापर केवळ कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, शेतीमध्ये आकस्मिक नैसर्गिक आपत्तींचे निवारण आणि भविष्यातील तरतुदींसाठी नापीक जमिनीची खरेदी या कामांसाठीच करण्याचे बंधन ‘मर्दा’वर घातल्यास त्याला शेतकऱ्यांचाही पाठिंबा मिळू शकेल. शेतकरी व ग्रामीण जनतेचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून या विषयावर व्यापक चर्चा व्हावी, हा या लेखाचा उद्देश आहे. 

एकीकडे पंचायती राजच्या माध्यमातून शासनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ठरवून आपण त्याच्या उलट म्हणजे मुख्यमंत्री, महसूल आणि कृषिमंत्री, मुख्य सचिव आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या हाती महत्त्वाचे निर्णय करण्याचे अधिकार सोपवून व्यवस्थेचे अधिक केंद्रीकरण करत आहोत काय, असा आक्षेप ‘मर्दा’बद्दल घेता येऊ शकेल. त्यात तथ्य असले तरी ग्रामीण-शहरी भागातील विकास आणि गुंतवणुकीतील दरी कमी करणे, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासांत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग अधिक व्यापक करणे, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विभागांत अधिक ताळमेळ निर्माण करून त्यांना प्रादेशिक विकास योजनेचा भाग बनवणे आणि अशा प्रयत्नांना आर्थिक स्वायत्ततेचे पंख देणे यासाठी ‘मर्दा’सारखे प्राधिकरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. 

(लेखक इंटरनेट तंत्रज्ञान आणि समाज-माध्यमे  या क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.)

सप्तरंग

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी हे देशाच्या राजकारणातील एक पारदर्शी, पण गूढ व अत्यंत वादग्रस्त...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

अतिवेगवान असा बदल आणि प्रगती हीच ज्याची खूण बनली आहे. अशा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगीन सोवळ्या-ओवळ्याच्या खुळचट कल्पनांचे मेधा खोले...

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

बिग बी म्हणजे ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चन हे तसं पाहता सोशल मीडियातलं लोकप्रिय, लाडकं, आदरणीय व्यक्‍तिमत्त्व....

सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017