चांगला कर साधासरळ ठरावा! 

गुरुवार, 6 जुलै 2017

देशात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली अखेर ३० जून व १ जुलैच्या मध्यरात्रीच्या ठोक्‍याला लागू झाली. या करप्रणालीबाबत मनात शंका-कुशंका निश्‍चितपणे असल्या तरी तिचे स्वागतच केले पाहिजे. याचे सर्वांत प्रमुख कारण अप्रत्यक्ष करांची बहुविविधता, क्‍लिष्टता व गुंतागुंत; तसेच त्यांची संख्या कमी करण्यात प्राप्त झालेले यश हे आहे.  

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी म्हणाले, त्याप्रमाणे कोणत्याही नव्या गोष्टीला विरोध होतच असतो. तो उचितही असतो; परंतु त्याची दखल घेऊन व त्याचे निराकरण करून पुढे गेल्यास अडचणी व संघर्ष टाळता येतील, हा त्यांच्या म्हणण्यातील सूचक सल्ला होता. पंतप्रधानांनी ‘गुड्‌स अँड सर्व्हिसेस टॅक्‍स’ हे कायदेशीर शीर्षक असले तरी आपण त्याला ‘गुड (चांगला) व सिंपल (साधा-सरळ-सोपा) टॅक्‍स’ मानतो असे सांगून टाळ्या मिळवल्या. देशातील महाकाय कररचना लक्षात घेता, देशातील अप्रत्यक्ष करांची संख्या जवळपास पाचशेच्या आसपास होती. ‘जीएसटी’मुळे ही बहुविविधता संपुष्टात येऊन संपूर्ण देशात एकच करपद्धती लागू झाली. ‘जीएसटी’त ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशा चार करचौकटी करून त्यामध्ये विविध वस्तू व सेवांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सोन्यासाठी ३ टक्के असा वेगळा सवतासुभा करण्यात आला. लोकांना लागणाऱ्या दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तूंपैकी जवळपास साठ टक्के वस्तू या करप्रणालीतून बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या लोकांना स्वस्त दरातच उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र आणि राज्यांचे मिळून अकरा प्रमुख असे अप्रत्यक्ष कर या ‘जीएसटी’मध्ये विलीन करण्यात आले आहेत. या करप्रणालीच्या कक्षेत येण्यासाठी प्रत्येक उद्योग-व्यावसायिकाला ‘जीएसटीएन’ म्हणजे ‘जीएसटी नेटवर्क’शी संलग्न व्हावे लागणार आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याने हे केले नाही, तर त्याला धंदाच करता येणार नाही, असे सांगण्यात येते.

आता या करप्रणालीच्या ‘गोडगोड गोष्टी’ झाल्यानंतर वास्तवही लक्षात घ्यावे लागेल. भारतीय बाजारपेठेचा आढावा घेतल्यास जवळपास ६५-७५ टक्‍क्‍यांपर्यंतचा बाजार हा ‘अनौपचारिक’ स्वरूपाचा म्हणजेच ‘किरकोळ’ स्वरूपाचा आहे. एखाद्या गल्लीतले आणि केवळ त्या गल्लीच्या गरजा भागवू शकणारे किराणा दुकान हे त्याचे उदाहरण आहे. येथे उधारीचा धंदाही असतो. घरी दूधपुरवठा करणाराही याच श्रेणीत येतो. या नव्या करपद्धतीत या किरकोळ व्यावसायिकालादेखील ‘जीएसटीएन’शी संलग्न व्हावे लागेल आणि त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानशिक्षित व्हावे लागेल किंवा तशा शिक्षिताला नोकरीला ठेवावे लागेल. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार हल्ली घरातली दहा-बारा वर्षांची मुलेदेखील या माहिती तंत्रज्ञानात अत्यंत कुशल पारंगत असतात. त्यांच्या मदतीनेदेखील हे लहान उद्योग-व्यावसायिक या करप्रणालीत सहजपणे सहभागी होऊ शकतील. असे झाले तर आनंदच आहे; परंतु तसे झाले नाही तर काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. या व्यवसायिकांची ही व्यावहारिक अडचण आहे. ‘जीएसटी’मधील तांत्रिक संज्ञा समजण्याची क्षमता सर्वांमध्येच असेल असे नाही. काही लहान व्यावसायिकांनी सांगितल्यानुसार त्यांना ‘जीएसटी’बद्दल माहीतगार असे करसल्लागारदेखील उपलब्ध होण्याची वानवा आहे. या सर्व प्रत्यक्षातल्या अडचणी आहेत आणि त्यावर पुढच्या दोन महिन्यांत मात करावी लागणार आहे. कारण पहिले दोन महिने सरकारने नरमाईचे धोरण अवलंबायचे ठरविले आहे. याचबरोबर या करप्रणालीमुळे आता ज्या वस्तूंचे दर कमी होणार आहेत, त्याचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवावेत, असा इशारा सरकारने दिला आहे; अन्यथा नफेखोरी प्रतिबंधात्मक तरतुदीचे (कलम १७१) अस्त्र उपसावे लागेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सुनावले आहे.

प्रत्येक लहानमोठा व्यावसायिक या करप्रणालीत समाविष्ट होणार आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे व्यापक असे अनौपचारिक उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तत्काळ औपचारिक, अधिकृत क्षेत्रात रूपांतरित होणार आहे. त्यामुळे विस्कळितपणा अपरिहार्य आहे. त्यावर मात करणे हे खरे आव्हान आहे. या करप्रणालीला या अनौपचारिक क्षेत्राकडूनच विरोध होताना दिसत आहे. गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेशातल्या कापड व्यापाऱ्यांनी त्यांचा पाच टक्के करचौकटीत समावेश केल्याने तीन दिवस ‘बंद’ पाळला. याआधी त्यांना शून्य टक्के कर होता. अशा तक्रारी सुरवातीला मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत. या करप्रणालीतील तक्रारनिवारण यंत्रणा त्यावर कशा रीतीने समाधानकारक तोडगा काढणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

प्रत्येक नव्या निर्णयाचे समर्थक आणि विरोधकही असतात. या करप्रणालीत चार प्रकारचे दर आणि वर्गवारी करणे अनेकांना पसंत पडलेले नाही. ‘एक देश, एक बाजार आणि एक कर’ याला अनुसरून ही करप्रणाली नाही, असे या विरोधकांचे मत आहे. या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देबरॉय यांनी प्रतिकूल मते नोंदवली आहेत. सिन्हा यांच्या मते करांचे तीन दर प्रथम लागू करून टप्प्याटप्प्याने एकाच दरावर येणे योग्य ठरले असते; परंतु काहीजण या करप्रणालीच्या मूळ संकल्पनेचा हवाला देऊन सरसकट १८ टक्के दर राखण्याचे समर्थन करताना आढळतात. हा दर वित्त आयोगाने सुचविला होता व त्यामुळेच तो ग्राह्य मानावा, असे आग्रहीपणाने मांडले जाते. चार प्रकारच्या कराच्या दरांची बाब अद्याप अनेकांच्या गळी उतरताना आढळत नाही. या करप्रणालीबद्दल मतमतांतरे खूप आहेत. ती स्थिरावल्यानंतर तिचे लाभ खऱ्या अर्थाने दृश्‍य होऊ लागतील आणि त्यानंतर असंतोष कमी होऊ शकेल, असे सरकारी पातळीवर मानले जाते; परंतु लोकप्रतिनिधींमध्ये याबद्दलची चर्चा काय आहे? ‘जीएसटी’ लागू करण्याच्या समारंभासाठी दिल्लीत आलेल्या काही लोकप्रतिनिधींमध्ये यावर वेगवेगळी मते व्यक्त होत होती. 

एकाने शेर सुनावला, 
पंछी ये समझते है की चमन बदला है, 
हॅंसते है सितारे कि गगन बदला है,
शमशान की खामोषी मगर कहती है, 
की काया वही है सिर्फ कफन बदला है !

नावीन्याचे विरोधक असणार; पण नव्या दिशेने टाकलेल्या पावलांना लगाम घालण्याऐवजी ती नीट कशी पडतील ते पाहणे अधिक महत्त्वाचे!