ड्रॅगनची नजर ‘कोंबडीच्या माने’वर

‘कूटनीती’ किंवा ‘मुत्सद्देगिरी’(डिप्लोमसी) मध्ये साहसवाद वर्ज्य असतो! संयम, संवाद आणि पाठपुरावा हे यशस्वी कूटनीतीचे प्रमुख निकष असतात. प्रत्यक्षात त्यांचे पालन नेहमीच शक्‍य नसते. मग संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते.

सध्या भारत आणि चीन संबंधात निर्माण झालेला तणाव अशाच परिस्थितीचे फलित आहे. भारताचे सिक्कीम राज्य, चीन आणि भूतान यांच्या सीमा ज्या ठिकाणी परस्परांना मिळतात त्या बिंदूला ‘ट्राय-जंक्‍शन’ म्हटले जाते. या परिसराचे नाव आहे ‘डोकलाम’! भूतानच्या दाव्यानुसार हा परिसर त्यांच्या हद्दीत समाविष्ट होतो आणि चीन बळजबरीने तेथे रस्तेबांधणी सुरू करीत आहे. चीनचे म्हणणे असे की, या परिसरात चिनी लोक वर्षानुवर्षे आपली जनावरे चरण्यासाठी घेऊन येतात त्यामुळे या भागावर भूतानला हक्क सांगता येणार नाही. या संदर्भात चीनने १८९० मध्ये ब्रिटिशांबरोबर झालेल्या ‘कलकत्ता करारा’चा संदर्भ दिला आहे. आता मुळात हा भूतान आणि चीनमधील वाद असताना भारतावर हे प्रकरण शेकण्याचे कारण काय, हे समजण्यासाठी पूर्वपीठिका लक्षात घ्यावी लागेल.

भूतान हा भारताचा सख्खा शेजारी. भूतान आणि चीनदरम्यान राजनैतिक संबंध नाहीत. चीनच्या काळजात घर करून बसलेली ही बाब आहे. चीनने पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, काही प्रमाणात बांगला देश यांना आपल्या पंखाखाली घेऊन भारताला शेजाऱ्यांकडून आव्हान देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. अशा परिस्थितीत भूतानसारखा चिमुकला देश भारताच्या कह्यात राहतो आणि आपल्याला शरण येत नाही, ही चीनची खरी पोटदुखी. त्यामुळे एकीकडे भूतानला धाक दाखवायचा आणि भारतावर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या भूतानाच्या मदतीसाठी भारताने एक पाऊल पुढे टाकले, की कांगावखोरपणा सुरू करायचा. 

भूतानवर चिनी सैन्याने दादागिरी केल्यानंतर भूतानने भारताकडे मदत मागितली. या वादग्रस्त परिसराजवळच असलेल्या ‘डोका ला’ या ठाण्यात तैनात भारतीय सैनिकांनी ‘डोकालाम’ येथे जाऊन चिनी सैन्याला परत जाण्याची विनंती केली. हे संघर्ष न होता चालले होते. पण या प्रकरणाचे भांडवल करण्याचे ठरविलेल्या चीनने शंखनाद केला, की भारतीय सैन्याने चिनी हद्दीत घुसून सीमाभंग केला, भारताचा हा आक्रमकपणा अमान्य आहे वगैरे. वातावरण एवढे तापविण्यात आले की, भारताला १९६२ची आठवण देण्यापर्यंत चिनी माध्यमांनी मजल गाठली. भारतीय सैन्याने तत्काळ आपल्या ठरविलेल्या हद्दीत परतावे, असेही चीनने सुनावले. मग भारताने तत्काळ सेनाप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांना सिक्कीमला रवाना केले. त्यांनी वेळ आलीच तर दोन-दोन सीमांवर लढण्यास भारत सक्षम आहे असे म्हटले.

त्यानंतर साक्षात भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनीच तोंड उघडले. ‘१९६२ मधील भारत आणि २०१७मधील भारत यात फार फरक आहे’ असे इशारेवजा विधान त्यांनी केले. वास्तविक, भारतानेही ही बाब परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांच्या पातळीवर सोडणे अपेक्षित होते कारण कूटनीतीत याचे महत्त्वपूर्ण असे सांकेतिक अर्थ असतात. परंतु नेत्यांना तेवढे भान राहिले नव्हते. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर ३० जून रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे पहिले तपशीलवार निवेदन जारी करण्यात आले. त्यामध्ये भारतीय सैन्याने सीमाभंग केल्याचे नाकारण्यात आले आणि भारतीय सैन्याने केवळ कराराचे पालन करून चिनी सैन्याशी संपर्क व संवाद साधलेला आहे. २०१२ मध्ये भारत-चीन करारानुसार जेथे ‘ट्रायजंक्‍शन’ बिंदू असतील तेथे वाद निर्माण झाल्यास संबंधित तिसऱ्या देशालाही वाटाघाटीत सहभागी करून घेण्याची तरतूद आहे, याची चीनला त्याची आठवण करून दिली. अद्याप या वादग्रस्त परिसरात दोन्ही बाजूंचे सैनिक चर्चा करीत असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

भारताला भूतानसारखा जिवाभावाचा मित्र व शेजारी देश गमवायचा नाही. त्याचबरोबर चीन जेथे रस्तेबांधणी करू पाहत आहे तो परिसर भारताच्या ‘चिकन नेक’ किंवा ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’पासून नको एवढ्या जवळ आहे. चीनतर्फे सुरू असलेल्या या हालचाली भारताच्या या भागातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या आहेत हे भारताने स्पष्ट केले आहे. ‘चिकन नेक’ हा भाग महत्त्वाचा आहे कारण बांगला देश आणि चीन या दोन देशांच्या मध्ये असलेली ही चिंचोळी पट्टी हाच ईशान्य भारतीय राज्ये आणि उर्वरित भारताला जोडणारा एकमेव संपर्क-दुवा आहे. तो चीनच्या टप्प्यात येणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळेच भारताने आक्रमक भूमिका धारण केलेली आहे. ही चिंचोळी पट्टी एके ठिकाणी केवळ सतरा मैल किंवा २६ किलोमीटर रुंदीची आहे म्हणूनच तिचे रणनीतीच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

चीनने अचानक असे करण्याचे कारण काय? इतके वर्षात चीनला या परिसरात रस्तेबांधणीचे काम का सुचले नाही आणि आताच का सुचले? काही प्रमुख कारणांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांची अमेरिका भेट हे एक मानले जाते. भारत व अमेरिकेने दक्षिण चिनी समुद्र परिसराबाबत काही भूमिका घेऊ नये, हा अंतःस्थ हेतू त्यामागे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर भारत आणि भूतानच्या मैत्रीची परीक्षा पाहण्याचा उद्देश यामागे असावा. भूतानने भारताबरोबरची मैत्री कमी करून चीनलाही जवळ करावे यासाठीचे दबावतंत्र! तसेच भारताकडून चीनला नाराज करणाऱ्या ज्या काही घटना गेल्या काही काळात घडल्या त्याचे प्रतिबिंबही या पेचप्रसंगात दिसून येते. उदाहरणार्थ- दलाई लामांची अरुणाचल प्रदेशाला भेट, दलाई लामांचा निवास असलेल्या मॅक्‍लोडगंज येथे चीनच्या प्रस्थापित राजवटीच्या विरोधातील बंडखोरांची झालेली परिषद व त्यास भारताने परवानगी देण्याचा प्रकार! चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनेत सहभागी होण्यास भारताने दिलेला नकार, ही बाबही चीनला लागलेली आहे. याबरोबरच वर्तमान भारत सरकारचे अमेरिक-युरोपकडे अधिक झुकते धोरण हेही कारण आहे.

पुढे काय? स्वाभाविक शंका ही की संघर्ष वाढेल, चिघळेल आणि त्याचे रूपांतर युद्धात होणार काय? तूर्तास स्थिती त्या पातळीपर्यंत गेलेली नाही. जर्मनीतील हॅंबर्ग येथे ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने अनौपचारिकपणे का होईना मोदी व शी जिनपिंग एकमेकांना भेटले आहेत. ही भेट तणावरहित होती व दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत सहज भाव होता. भाषणांमध्येही दोघांनी परस्परांची तारीफच केली. वर्तमान पंचप्रसंगावरील तोडग्याच्या दृष्टीने हे एक सुचिन्ह व सकारात्मक लक्षण मानावे लागेल!