केंद्राची स्वागतार्ह उपरती; पण आता हवी कृती 

सोमवार, 17 जुलै 2017

काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेला तयार असल्याचा गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केलेला उच्चार स्वागतार्ह आहे. "देर से आये, लेकीन दुरुस्त आये', असे म्हणण्यास त्याला वाव आहे... 

अमरनाथ यात्रेकरूंवर सुमारे पंधरा वर्षांनंतर हल्ला झाला. योगायोग असा, की ज्या बसवर हल्ला झाला, ती गुजरातची होती आणि त्यामध्ये सर्व गुजराती (दोन मराठी) अमरनाथ यात्रेकरू होते. चालकाच्या (तो नेमका मुस्लिम) प्रसंगावधानामुळे जीवितहानी केवळ सातपुरतीच मर्यादित राहिली, अन्यथा वाढू शकली असते.

यापूर्वी 2002 आणि त्याआधी 2001 आणि 2000 मध्ये अमरनाथ यात्रेवर हल्ले झाले होते. मध्यंतरीच्या काळात "अत्यंत कमजोर, कमकुवत, दुर्बळ, मुके पंतप्रधान म्हणून ज्यांची संभावना सध्या केली जाते, त्या मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार दहा वर्षे सत्तेत होते, तेव्हा काश्‍मीरमध्ये तुलनेने शांतता होती. दरवर्षीप्रमाणे अमरनाथ यात्रा निघाल्या आणि हल्ले न होता पार पडल्या, हा ताजा इतिहास आहे, त्यात अतिशयोक्तीस वावच नाही. त्यामुळे या हल्ल्याबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. 

सर्वप्रथम विना-सुरक्षा व्यवस्थेची ही बस गेली कशी, हा प्रश्‍न आहे. चालकाच्या सांगण्यानुसार बसचे टायर पंक्‍चर झाले आणि त्यामुळे सुरक्षा ताफ्यातून बसला बाहेर पडावे लागले. अशा परिस्थितीत बसला विनासुरक्षा प्रवासाची परवानगी दिली कुणी? तसेही सायंकाळी सात वाजल्यानंतर आणि मुख्यतः अंधार पडल्यानंतर या रस्त्यावर प्रवासी वाहतुकीला बंदी असताना ही बस गेलीच कशी? बसवर हल्ला झाला आणि पहिल्या तडाख्यातच सहा जण गोळ्या लागून जागेवरच गतप्राण झाले. चालकाने प्रसंगावधान ओळखून बस न थांबवता तशीच दोन किलोमीटर दामटली आणि लष्कराचे ठाणे दिसल्यानंतरच थांबवली. उपलब्ध माहितीनुसार, हे यात्रेकरू अमरनाथचे दर्शन घेऊन परतीच्या वाटेवर होते आणि त्यांना वैष्णोदेवीला जायचे होते. त्यामुळे परतणाऱ्या यात्रेकरूंच्या सुरक्षाव्यवस्थेला फारसे प्राधान्य नाही की काय? 

हा प्रकार घडल्यानंतर भाजपचे सरचिटणीस व जम्मू- काश्‍मीरचे प्रभारी, परराष्ट्रविषयक तज्ज्ञ राम माधव यांनी सुरक्षाव्यवस्थेत ढिलाई किंवा हलगर्जीपणा असल्याचा साफ इन्कार केला. भाजपचे नेते, जम्मू- काश्‍मीरचे उपमुख्यमंत्री निर्मलकुमारसिंग यांनी सुरक्षाव्यवस्थेत ढिलाई झाल्याचे मान्य करून चौकशीचे सूतोवाच केले. परंतु निर्मलकुमारसिंग यांना बहुधा कमी माहिती असावी. राम माधव हे दिल्लीच्या राष्ट्रीय वर्तुळात असतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, सुरक्षाविषयक यंत्रणा आणि परराष्ट्र संबंध विभागातील मान्यवरांबरोबर त्यांची ऊठबस असते, त्यामुळे त्यांचे म्हणणे अधिक ग्राह्य मानावे लागेल! हल्लेखोर पोलिसांच्या गणवेशात आणि मोटारसायकलींवर होते, अशी माहिती या घटनेच्या साक्षीदारांनी दिली आहे, तीदेखील गूढ वाटते. आणखी काही गोंधळाचे मुद्दे म्हणजे हल्ला झाल्याबरोबर सर्वप्रथम "हरकत उल्‌ अन्सार" या दहशतवादी संघटनेचे नाव घेण्यात आले. परंतु, सध्या ही संघटना फारशी सक्रिय नाही.

मग पोलिसांनी "लष्करे तैयबा' संघटनेकडे बोट दाखवण्यास सुरवात केली आणि आता हा हल्ला "लष्करे तैयबा' या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेनेच केला असल्याचे मानून तपासाचे काम सुरू आहे. हल्ल्यामागील दहशतवादी संघटना पाकिस्तानी असेल, यामध्ये तिळमात्र शंका नाही. कारण काश्‍मिरी दहशतवादी संघटनांशी संबंधित बंडखोर मंडळी शक्‍यतोवर यात्रेवर हल्ला करीत नाहीत. कारण, ही यात्रा काश्‍मिरींना रोजगार पुरवते. जवळपास वर्षाच्या कमाईच्या बेगमीची संधी देते. ही मंडळी मुस्लिम आहेत, तसेच हिंदू आणि मुस्लिमांच्या संयुक्त संस्कृतीची परंपरा काश्‍मीरमध्ये आहे. त्याचे ही यात्रा प्रतीक मानली जाते. अमरनाथ गुहेचा शोध बुटा मलिक नावाच्या मुस्लिम गुराख्याने लावला आणि त्यानंतर ही यात्रा सुरू झाली, असे मानले जाते. अमरनाथ मंदिराचे पुजारीपद आजही मलिकच्या वंशजांकडे आहे आणि मंदिराच्या उत्पन्नाचा एक-तृतीयांश भाग या कुटुंबाला मिळतो आणि आरतीचा मानही त्यांनाच आहे. 

परंतु यानिमित्ताने जे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत, ते महत्त्वाचे आहेत. गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी या घटनेनंतर दोन महत्त्वाची निवेदने केली. त्यांनी "कश्‍मिरीयत' म्हणजेच काश्‍मिरी अस्मितेची तारीफ केली असून, त्याच्या विरोधातील शक्तींचे हे काम असल्याचे म्हटले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांनी काश्‍मीरमधील वर्तमान असंतोष कमी करण्यासाठी संवाद साधण्यास तयार आहोत, असे म्हटले. हा सरकारच्या भूमिकेतील बदल मानावा लागेल. कारण, काश्‍मीरमध्ये वर्षभर जो असंतोष आहे, त्याच्या निराकरणासाठी कोणाशीही बोलणी करण्यास केंद्राने नकार दिला होता. आता जर सरकारला उपरती झाली असेल, तर ती सकारात्मक बाब. परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि सर्व संबंधित संस्था, संघटना, नेते यांच्याबरोबर बोलणी करावीत, हे सांगून सांगून मंडळी थकली होती. जम्मू- काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री, राज्याचे अत्यंत अनुभवी राज्यपाल, देशातले इतर तज्ज्ञ यांनी केंद्र सरकारने संवाद प्रक्रिया सुरू करावी म्हणून वारंवार सुचवूनही सरकारचा आडमुठेपणा कायम होता. यामुळे नाराज होऊन राज्यपालांनी राजीनाम्याचीदेखील तयारी दर्शविली होती. परंतु प्रथम काश्‍मिरी लोकांचे कंबरडे मोडू आणि मग त्यांना वाटाघाटीसाठी पाचारण करू; सरकारच्या अटींवर त्यांना वाटाघाटी करायला भाग पाडू, असा अत्यंत पोलिसी खाक्‍याचा आणि खाकी दृष्टिकोन केंद्राच्या पातळीवर अवलंबिण्यात आला. परिस्थिती सुधारण्याऐवजी चिघळत राहिली. राजनाथसिंग यांचे विधान प्रामाणिक आहे असे गृहीत धरल्यास, केंद्र सरकारच्या भूमिकेत बदल झाला असावा, असे मानण्यास जागा आहे. अमरनाथ हल्ल्याचा निषेध जमाते इस्लामीचे पाकिस्तानवादी नेते अली शाह गिलानी यांनी, मिरवईज उमर फारुक यांनीही केला आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेतून काश्‍मीरच्या हिंदू- मुस्लिम संयुक्त संस्कृतीचे दर्शन तरी समोर आले. 

काश्‍मीर म्हणजे श्रीलंकेतील जाफना नाही. कारण, सध्या अनेक भक्तजन तशी तुलना करताना आढळतात. तमिळ आणि सिंहली लोक वांशिकदृष्ट्यादेखील भिन्न होते. काश्‍मिरी लोक वांशिकदृष्ट्या भारतीय आहेत आणि त्यामुळेच "एलटीटीई'चा जसा श्रीलंकेच्या सैन्याने अत्यंत अमानवी पद्धतीने निःपात केला, तो मार्ग काश्‍मीरमध्ये कोणी अनुसरू लागले, तर त्याचे परिणाम वेगळेच होतील. काश्‍मीरवरील (आणि डोकलामवरील) सर्वपक्षीय बैठकीमुळे केंद्र सरकारमध्ये अंशतः का होईना सामोपचाराची भावना आली असावी, असे मानण्यास किंचित का होईना जागा आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा:
शंभर टक्‍के शेतीवर उपजीविका असणाऱ्यांनाच कर्जमाफी - मुख्यमंत्री
ट्रोल्सची बिल्ली, राजनाथसिंहांवर म्यॉंव...!​
द्रविड, झहीरची मानहानी करू नका! - गुहा​
भावाने मारलेल्या दगडामुळे बहिणीला गमवावे लागले प्राण​
फेडररचे विक्रमी विजेतेपद​
भिवंडी जवळ अपघातात जुने नाशिकमधील 4 मृत्युमुखी; 2 जखमी​
काँग्रेसचा वाह्यातपणा कधीपर्यत सुरू राहणार?: भांडारकर​
‘आयटी’चा गिअर टाकल्याने पीएमपी होणार ‘गतिमान’​