कॅच २४ - राजकारण

शेखर गुप्ता
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

मोहन भागवत यांच्याप्रमाणे आदर्श स्वयंसेवक आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे आधुनिक विचारांचे नेते बनण्याच्या प्रयत्नांच्या कात्रीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे सर्व निर्णय केंद्रीकृत पद्धतीने राबविणारे होऊ पाहत आहे.

मोहन भागवत यांच्याप्रमाणे आदर्श स्वयंसेवक आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे आधुनिक विचारांचे नेते बनण्याच्या प्रयत्नांच्या कात्रीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे सर्व निर्णय केंद्रीकृत पद्धतीने राबविणारे होऊ पाहत आहे.

जोसेफ हेलर यांच्या ‘कॅच-२२’मधील लेफ्टनंट मायलो मिंडरबायंडर हा निंदेस कारण ठरलेल्या भांडवलवादाचा चीरस्थायी ब्रॅंड अँबेसिडर होऊ शकला, कारण कंपनीचा (ज्याला सिंडिकेटही म्हणतात) फायदा सोडला तर त्याच्यालेखी कशालाही महत्त्व नसे. अंडी वा टोमॅटो यासारख्या गरजेच्या वस्तूंचा संपूर्ण साठा खरेदी करून स्वतःच्याच सैन्यदलासाठी चढ्या दराने विकून तो फायदा मिळवित असे. एका वर्तुळातील व्यवहारात गुंतलेले सर्वच जण नफा कमावतात आणि अंतिमतः हा नफा सरकारच्या खिशातून येतो, अशी त्याची पक्की धारणा होती. परंतु, एकदा विपरित घडले. त्याने जगातील सगळा इजिप्शीयन कापूस खरेदी केला. या जातीच्या कापसाचा एकही विक्रेता जगात उरला नाही. हा कापूस कुणी त्याच्याकडून खरेदी केला तरीही तो परत त्यालाच विकला. यामुळे भांबावलेल्या मायलोने कापसाची बोंडं चॉकलेटमधून बुडवून ती सैन्याच्या खानावळीला विकण्याचा डाव रचला.

स्वतःशीच व्यापार करण्याच्या प्रयत्नात त्याने इजिप्शीयन कापसाची संपूर्ण बाजारपेठच मारून टाकली. पण या पठ्ठ्याने हार मानली नाही. हा कापूस सरकारला का विकू नये, असा विचार त्याने केला. पक्का पुंजीवादी असल्याने व्यापार हा सरकारचा उद्योग नव्हे, हे त्याला ठाऊक होते. ‘इट इज बिझनेस ऑफ गव्हर्न्मेंट टु बी इन बिझनेस’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष केव्हिन कुलीज उपहासाने म्हणायचे. पण अध्यक्ष म्हणत असतील तर ते खरेच असले पाहिजे असा विचार करून त्याने हा कापूस अमेरिकेच्या सरकारला विकण्याचा विचार केला. 

या दाखल्यात मायलोच्या जागी भारत सरकार आणि इजिप्शीयन कापसाच्या जागी भारतीय बॅंका आहे, असे समजा. बघा आता अर्थकारण कसे खेळते ते! इंदिरा गांधी यांनी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करून बॅंकिंग आणि वित्तपुरवठा क्षेत्रात सरकारचा एकाधिकार आणला. एवढेच नव्हे तर सरकारकडे सर्व विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांची मालकी आहे. (आधीची आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, आयएफसीआय इ.) बॅंकांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगून सरकारने एकप्रकारे स्वतःकडूनच खरेदी करणे सुरू केले. सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक उद्योगांना पतपुरवठा करणे सुरू केले. आधी कर्ज मेळावे घेतले आणि नंतर कर्जमाफी मेळावे. बॅंकिंग क्षेत्रातील एकाधिकार मतांची खरेदी करण्याचा उद्योग झाला. यात बॅंकांचे दिवाळे वाजले. आता सर्व बॅंका सरकारच्या मालकीच्या असल्यामुळे त्या फसणे शक्‍य नाही. कारण सरकार अशा चुका करूच शकत नाही आणि सरकारकडे कर आकारण्याचे तसेच नव्या नोटा छापण्याचे अधिकार आहेत. मग फेरपतपुरवठ्याच्या माध्यमातून सरकार या सगळ्या बॅंकांची पुन्हा खरेदी करते. हा व्यवहार अर्थव्यवस्थेत वाईट दिसू नये म्हणून अर्थसंकल्पीय चौकटीच्या बाहेर राहून करायचा असेल तर बॅंका पुन्हा शासकीय रोखे विक्रीस काढू शकतात. हे रोखे तुमच्या अन्य कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रम खरेदी करतील. आता तुम्ही मला सांगा हे सरकार मायलो मिंडरबायंडरपेक्षा अधिक डोकेबाज नाही काय ? कदाचित हे त्याच्यापेक्षा काकणभर सरसच आहे. जर मायलोचे अर्थशास्त्र कॅच-२२ असेल तर भारत सरकार एक पाऊल पुढे आहे. कॅच-२३!

जर तुम्ही ‘गुगलींग’ करणारे असाल तर ‘कॅच-२३’ हा उपहास आणि बॅंकांना दिलेल्या पॅकेजच्या निर्णयाचे केलेले जाहीर कौतुक याचे समर्थन मी कसे करू शकतो, असा प्रश्‍न तुम्हाला पडला असणार. बॅंकांना गंगाजळी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीतील एका उत्तम निर्णय आहे. रोग्याचा श्‍वास दम्याने कोंडला असेल आणि तुम्ही डॉक्‍टर असाल तर संप्रेरके देणे अनिवार्य होऊन बसते. अशा वेळी तुम्ही संप्रेरकांच्या ‘साईड इफेक्‍ट’चा विचार करू शकत नाही. ७० टक्के बॅंकिंग व्यवसाय सरकारच्या ताब्यात असताना आणि तो कोसळण्याच्या स्थितीत असताना काही तरी करणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळेच बॅंकांचे ‘बेल आउट पॅकेज’ हा एक साहसी आणि काही प्रमाणात कल्पक असा पर्याय आहे, असे मी मानतो. रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा पर्यायही चांगला आहे. परंतु, हे रोखे विकत घेण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सशक्त असलेल्या विशेषतः इंधन क्षेत्रातील कंपन्यांना सक्ती करणे हा विचार तेवढाच घातक आहे.

बॅंकांची फेरबांधणी करण्याचे अधिक निर्णायक, प्रभावी आणि उदारवादी पर्याय सरकारपुढे होते. थोर नेते अशा संकटातील संधी कधीही सोडत नाहीत. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही संधी दवडली आहे, असेच म्हणावे लागेल. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा इंदिरा गांधी यांनी घेतलेला निर्णय मोदी यांनी पूर्णपणे फिरवावा, अशी अपेक्षा कुणीही करीत नाही. परंतु, सर्वाधिक अडचणीत असलेल्या दोन सार्वजनिक बॅंकांची विक्री करून त्यांना एक पाऊल टाकता आले असते. याच पद्धतीने स्थिती अतिशय खराब असलेल्या प्रत्येकी एका बॅंकेची पुढील दहा वर्षांत विक्री करता आली असती. असा निर्णय घेतला असता तर त्याने बाजारपेठेत नवचैतन्य आले असते. अन्य बॅंकांवर चांगल्या कामगिरीसाठी दबाव आला असता आणि एक सुधारणावादी नेते म्हणून मोदी यांच्या नावाला नवी झळाळी लाभली असती.

एक सुधारणावादी अर्थविचार राबविणारे नेते म्हणून मोदी यांना आपली प्रतिमा खरेच तयार करायची आहे काय ? डॉ. मनमोहनसिंग, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या एकाही नेत्याची फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमाची विक्री करण्याची हिंमत झाली नसती. परंतु, मोदी काय करताहेत? ते एचपीसीएलची (हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड) सरकारच्याच मालकीच्या असलेल्या ओएनजीसीला (ऑईल अँड नॅचरल गॅस कार्पोरेशन लिमिटेड) विक्री करताहेत. हा मायलोप्रमाणे सरकारच्या पैशातूनच सरकारशी व्यापार करण्याचा विचार आहे. कॅच-२३! 

यासंदर्भात मोदी समर्थकांकडे एक मुद्दा आहे. १९९१ नंतरच्या काळात ज्याप्रमाणे काही सुधारणा ठासून करण्यात आल्या तशा आता करणे शक्‍य नाही. कारण आता सर्व गोष्टी जनतेसाठी खुल्या आहेत, तसेच प्रत्येक निर्णयाचे राजकीय पडसादही अनिवार्य आहेत. तथापि, आजच्या घडीला जनतेच्या विचारांना आकार देण्याचे काम मोदींपेक्षा कोण अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यास सक्षम आहे? त्यामुळेच प्रश्‍न पडतो की ते असे का करीत नाहीत ? त्यांना हे खरेच करायचे आहे काय ? तसे करायचे नसेल तर खरेच त्यांना काय करायचे आहे?

या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांच्या राजकारणात आहेत. वाजपेयींच्या विपरित ते कट्टर स्वयंसेवक आहेत. त्यामुळे संघाच्या बालीश सामाजिक व आर्थिक विचारांना हसण्यावर नेण्याऐवजी ते या विचारांचे पक्के समर्थक आहेत. त्यामुळेच मोहन भागवत यांच्याप्रमाणे शिस्तबद्ध स्वयंसेवक आणि वाजपेयी यांच्याप्रमाणे आधुनिक विचारांचे नेते बनण्याच्या प्रयत्नांच्या कैचित ते इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे सर्व अधिकार आपल्याकडे केंद्रीकृत करणारे नेते होत आहेत. सरकारने अर्थव्यवस्था चालविण्याचा विचार काही वाईट नाही, जोपर्यंत हे काम शहाणपणाने आणि सचोटीने होत आहे, असा त्यांचा राजकीय-अर्थशास्त्रीय विचार असल्याचे मला दिसतेय. परिपूर्ण सरकार या संकल्पनेचा शोध कधीही यशस्वी होत नाही. आता तर त्याची शक्‍यता फारच कमी आहे.

मोदी यांनी युवावस्था आणि त्यानंतरचा बराच काळ पूर्णवेळ स्वयंसेवक म्हणून व्यतित केला आहे. त्यामुळे त्यांची वैचारिक बैठक एकाएकी वाफ होऊन उडू शकत नाही. जग फिरल्यानंतर आणि यशस्वी अर्थव्यवस्था व समाज कसे कार्य करतात, हे बघितल्यानंतर तरी नवा उदारतेचा विचार अंगीकारावा, असे त्यांना वाटत असेल. मात्र, सामाजिक-धार्मिक कट्टरतावाद आणि नवउदारतावाद हे दोन परस्पविरोधी बल आहेत. ते एकत्र राहू शकत नाहीत. या राजकीय गुंत्यात मोदी यांचे अर्थविचार अडकले आहेत. त्यांच्या या दुविधेला काय नाव देता येईल? माझी सूचना ः कॅच- २४ पॉलिटिक्‍स.

(अनुवाद - किशोर जामकर)