मोदी-ट्रम्प भेटीचं फलित (श्रीराम पवार)

रविवार, 2 जुलै 2017

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वेळच्या अमेरिकावारीकडं देशाचं लक्ष होतं. व्हाइट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनानं झालेल्या बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका-भारत संबध कोणत्या दिशेनं जाणार, याचा अंदाज घेण्यासाठीचं हे महत्त्व होतं. मोदींच्या भेटीआधी सईद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यातून अमेरिकेनं पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, अमेरिकेसारख्या मुळातच दहशतवादाविषयी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या देशाकडून अशी कृती होते, तेव्हा ती प्रतीकात्मकच असण्याची शक्‍यता असते. पाकपुरस्कृत दहशवादाबाबत तोंडदेखला प्रतिसाद देण्यापलीकडं अमेरिकेनं काही केलेलं नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या वेळच्या अमेरिकावारीकडं देशाचं लक्ष होतं. व्हाइट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनानं झालेल्या बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका-भारत संबध कोणत्या दिशेनं जाणार, याचा अंदाज घेण्यासाठीचं हे महत्त्व होतं. मोदींच्या भेटीआधी सईद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यातून अमेरिकेनं पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, अमेरिकेसारख्या मुळातच दहशतवादाविषयी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या देशाकडून अशी कृती होते, तेव्हा ती प्रतीकात्मकच असण्याची शक्‍यता असते. पाकपुरस्कृत दहशवादाबाबत तोंडदेखला प्रतिसाद देण्यापलीकडं अमेरिकेनं काही केलेलं नाही. अमेरिका भारताला ड्रोन द्यायला राजी आहे आणि अमेरिकन विमानं भारत खरेदी करणार आहे, या दोन्ही देशांसाठी सकारात्मक बाबी आहेत. जागतिक हवामानबदलविषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे परिणाम, ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाचे भारतातल्या आयटी उद्योगावर होणारे विपरीत परिणाम आदी बाबींवर दौऱ्यातून काहीच हाती लागल्याचं दिसत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यावेळच्या अमेरिकावारीकडं देशाचं लक्ष होतं. व्हाइट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनानं अमेरिकेत झालेल्या बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका-भारत संबध कोणत्या दिशेनं जाणार याचा अंदाज घेण्यासाठीचं हे महत्त्व होतं. गेली अनेक वर्षं अमेरिका-भारत जवळ येण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यात प्रसंगोपात काही चढउतार आले, तरी दिशा अधिकाधिक जवळ येण्याचीच राहिली आहे अमेरिकेच्या प्रत्येक कृतीकडं संशयानं पाहायचं आणि अमेरिकेनं भारत आपल्या गोटात येणार नसल्याची खात्री बाळगून संबंध अंतराचेच ठेवण्याचं वातावरण कधीच निवळलं आहे. अनेकदा अमेरिकेकडं झुकलं जाणं चिंता वाटण्याइतपत बनू लागलं आहे. या स्थितीत ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा हेच कारभाराचं वैशिष्ट्य ठरवून घेतलेले ट्रम्प आणि ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करणारे मोदी यांच्या भेटीची फलनिष्पत्ती काय याकडे लक्ष असणं स्वाभाविक आहे. दोघांनी आलिंगन वगैरे देण्याचा मोदी यांच्या कारकिर्दीत पडलेला प्रघात या भेटीतही सांभाळला गेला. दोन बड्या सत्तांचे नेते भेटतात, तेव्हा चर्चा सकारात्मक झाली हे दाखवायचा एक दबावही असतोच. त्या दृष्टीनं पाहता मोदी-ट्रम्प यांची चर्चा बरीचशी सकारात्मकही झाली; मात्र ट्रम्प यांनी अत्यंत स्पष्टपणे भारताकडून अधिक खुल्या व्यापारची अपेक्षा केली आहे आणि पाकिस्तानवर डोळे वटारण्यासारखं फलित जरूर असलं, तरी अनेक कळीचे मुद्दे गुलदस्त्यात राहिले आहेत.

दोन देशांचे सर्वोच्च नेते भेटतात, तेव्हा त्यातून दोन्ही देशांच्या संबंधात दीर्घकालीन असं काही हाती लागतं का, याकडे लक्ष असतं. याआधी चारवेळा मोदींनी अमेरिका दौरा केला, त्यावेळच्या आणि आताच्या स्थितीत मोठा फरक आहे तो अमेरिकेतल्या अध्यक्षबदलाचा. मागच्या भेटी व्हाइट हाऊसमध्ये बराक ओबामा यांच्यासारखा संयत आणि जगाचं नेतृत्व अमेरिका करते याचं भान ठेवणारा नेता होता. त्या साऱ्या भेटींचं वर्णन ऐतिहासिक, भारत-अमेरिका संबंधांना नवं वळण देणाऱ्या दोन देशांना अधिक जवळ आणणारं वगैरे केलं गेलं ते मोदीशैलीशी सुसंगत होतं. आताच्या भेटीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपानं एक बेधडक आणि परिणामांची पर्वा न करणारा नेता समोर होता. या आधी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरसा मे, जपानचे पंतप्रधान शिंझो ॲबे, जर्मनीच्या अँजेला मर्केल, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचं स्वागत ट्रम्प यांनी केलं आहे. या प्रत्येक भेटीतलं वातावरण आणि फलित निराळं होतं. खासकरून जर्मनीच्या मर्केल यांनी अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याशी असलेल मतभेदाचे मुद्दे अत्यंत स्पष्टपणे समोर ठेवायचं धाडस दाखवलं आणि त्याचा तणाव भेटीत होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग दौऱ्यावर असतानाच अमेरिकेनं सीरियात हल्ले केल्यानं सारा प्रकाशझोत तिकडं वळाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातला संवाद सकारात्मक होता. एकमेकांचं भरपूर गुणगान करण्यात दोघांनीही कसर सोडली नाही. दोघंही सोशल मीडियावरचे जागतिक नेते असल्याचं वास्तव ट्रम्प यांनी हसतहसत मांडलं. सोशल मीडियावर सर्वाधिक फॉलो केले जाणारे ते दोघे नेते आहेत. ज्या मुद्यांवर दुमत व्हायचं कारण नाही, अशांची उजळणी दोघांनीही केली. म्हणजे जगातून दहशतवाद हद्दपार झाला पाहिजे, दोन्ही देशांचा विकास झाला पाहिजे, नोकऱ्यांच्या संधी वाढल्या पाहिजेत, उभय देशांचं भलं व्हावं, या सदिच्छांत दुमत व्हायचा प्रश्‍नच कुठे येतो? मात्र, दोन्ही देशांत सारं ‘आलबेल’ नाही आणि ज्या प्रश्‍नांवर वेगवेगळ्या भूमिका आहेत, तिकडं चक्क दुर्लक्ष करण्याचा पवित्रा उभय नेत्यांनी घेतला. दोघांच्या गळाभेटीतून दोन्ही नेत्यांची केमिस्ट्री जुळल्याची निदान चर्चा जरूर होत राहील- तसा ओबामा-मोदी भाईचाराही चर्चेचा होताच. ‘भारताचा सच्चा दोस्त व्हाइट हाऊसमध्ये असेल,’ असं ट्रम्प अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत म्हणाले होते. त्याचा हवाला देत असा दोस्त म्हणजे स्वतः ट्रम्प आता तिथं आहेत, हे ट्रम्प यांनी सांगितलं. मोदींना अत्यंत खास वागणूक दिल्याचं जाणीवपूर्वक दाखवण्यात आलं. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत व्हाइट हाऊसमध्ये मेजवानीचं निमंत्रण दिलेले ते पहिलेच प्रमुख नेते असल्याकडे पुनःपुन्हा लक्ष वेधलं गेलं. हे सारं ‘मोदी जाणार तिथं यशस्वीच होणार’ हे आधीच ठरवून टाकलेल्या संप्रदायाला सुखावणारं वातावरण या भेटीतही होतं. भेटीला येणाऱ्या पाहुण्याविषयी आणि देशाविषयी चांगलं बोलणं हा औपचारिक भाग असतो. अगदी पाकिस्तानविषयीही ट्रम्प ‘फॅंटास्टिक कंट्री’ आणि नवाज शरीफ यांच्याविषयी ‘टेरिफिक गाय’ म्हणाले होते. अशा प्रसंगांत नेते काय बोलतात याला असलेलं महत्त्व मर्यादित आहे. त्यांची कृती काय हे अधिक महत्वाचं.

 

अशा भेटीमध्ये जे ठरलं किंवा ज्या घडामोडींची पेरणी झाली, त्या सगळ्या लगेच बाहेर येत नाहीत. मुत्सद्देगिरीत समोर दाखवलं जातं, त्यातून बरंच काही घडतं, लपवलं जातं. यात नवं काही नाही, तरीही दिखाऊ चकाचकाटापलीकडं मोदी-ट्रम्प भेटीतून हाती काय लागलं, याचा वेध घ्यायला हवा. मोदी यांच्या यावेळच्या अमेरिका दौऱ्याचं एक ठोस फलित म्हणून गाजावाजा होतो आहे तो पाकिस्तानसंदर्भातील अमेरिकेनं घेतलेल्या भूमिकेचा. दौऱ्याच्या तोंडावर ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ म्होरक्‍या आणि ‘युनायटेड जिहादी कौन्सिल’ या भारताविरोधात एकत्र आलेल्या दहशतवादी संघटनांचा प्रमुख सईद सल्लाउद्दीन याला अमेरिकेनं जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केलं. म्हटलं तर हा पाकिस्तानला धक्का आहे. बुऱ्हाण वणी चकमकीत ठार झाल्यानंतर काश्‍मीर सतत पेटलेलं आहे, आणि त्याच फायदा घेत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारतविरोधी वातावरण तयार करायचा प्रयत्न करतो आहे. खासकरून काश्‍मीरमध्ये भारताकडून मानवाधिकारांचं हनन होत असल्याची आवई उठवणं, हा पाकचा आवडता छंद आहे. त्याविरोधात भारतीय बाजूही मांडली जाते आणि सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यातून अमेरिकेनं पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिल्याचं सांगितलं जातं, हे एका अर्थानं खरं आहे. मोदींच्या भेटीआधी ही घोषणा करून भारताला खूश करण्याची एक चाल अमेरिकेनं केली आणि यात अमेरिकेचं काहीच बिघडत नाही. भारतासाठी एका काश्‍मिरी दहशतवाद्याबद्दल अमेरिकेनं स्पष्ट भूमिका घेतली. पाक आव आणतो त्याप्रमाणे सलाउद्दीनची संघटना ही काश्‍मिरींच्या कथित हक्कांसाठी भांडणारी न मानता दहशतवादी संघटनच असल्याचं अमेरिका मानते, असा अर्थ लावता येतो. मात्र, अशा प्रकारे जागतिक दहशतवादी असल्याचा टॅग लागल्यानं भारताविरोधात सैतानी कृत्यं करणाऱ्या आणि पाकिस्ताननं पोसलेल्या दहशतवाद्याचं त्यातून काही नुकसान झाल्याचा दाखला नाही. हाफीज सईदलाही अमेरिकेनं असंच दहशतवादी ठरवून त्याच्या मुंडक्‍यावर इनामही लावलं; मात्र यातून ना हाफीजचा सार्वजनिक वावर थांबला, ना त्याच्या भारतविरोधी करवाया. दाऊद इब्राहिमलाही असंच जागतिक दहशतवादी ठरवलं गेलं आहे. त्यातून पाकिस्तान दाऊदला संरक्षण देतो, या वास्तवात काय बदल झाला? अमेरिकेसारख्या मुळातच दहशतवादाविषयी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या देशाकडून अशी कृती होते, तेव्हा ती प्रतीकात्मकच असण्याची शक्‍यता असते. आपल्याकडे मोदीभेटीचं मोठ्ठं फलित म्हणून चर्चा रंगवण्यापलीकडं तातडीनं यातून काही घडण्याची शक्‍यता नाही.

या भेटीत आणखी एका बाबीचा उल्लेख होतो तो दहशतवादाविरोधात भारतानं अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचा. दहशतवाद हा दोन्ही देशांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. या भेटीत संयुक्त निवेदनात दहशतवादाच्या उच्चटनाविषयी दोन्ही नेते बोलले. मोदींच्या नजरेसमोर होता पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद आणि ते स्वाभाविकही आहे. ट्रम्प यांनी इस्लामी दहशतवादाला संपवूच, असा निर्धार बोलून दाखवला. दहशतवादाविरोधातील लढाईत एकमेकांना साथ देण्याच्या आणाभाका घेणं आणि प्रत्यक्षात त्यासाठी ठोस मदत करणं यात अंतर आहे. अमेरिकेचा जगातील दहशतवादाच्या प्रश्‍नाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन सोयीचा आहे. दहशतवाद्यांना फूस लावणारं राजकारण आपल्या व्यूहात्मक लाभासाठी करताना अमेरिकेला काही गैर वाटत नाही. पाकपुरस्कृत दहशवाद ही भारताची समस्या आहे. तिथं पाकवर अमेरिकेनं दबाब आणावा, अशी आपली सततची मागणी असते. त्याला तोंडदेखला प्रतिसाद देण्यापलीकडं अमेरिकेनं काही केलेलं नाही. अगदी टोकाची वेळ येईल तेव्हा शाब्दिक कानउपटणी करणं एवढीच यातली मर्यादा असते. हिलरी क्‍लिंटन यांनीही ‘परड्यात साप पाळून आपण त्यांच्यापासून सुरक्षित राहू या भ्रमात पाकनं राहू नये,’ असं सुनावलं होतं. त्याचं आपल्याकडे कोण कौतुक झालं होतं. प्रत्यक्षात यातून भारताच्या दहशतावादविरोधी लढ्याला काय लाभ झाला? आताही ट्रम्प यांना इस्लामी दहशतवाद संपवायचा आहे. त्यात पाकनं पोसलेला दहशतवाद येतो का हा मुद्दा आहे. हे समजायला काही काळ द्यावा लागेल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाविरोधात मदत मागण्याची खिल्ली उडवायचे.

‘केंद्र सरकारमध्ये धमक नाही, म्हणून पाकच्या कारवायांसाठी ‘ओबामा ओबामा’ म्हणत रडत जायची वेळ येते,’ हे त्यांचं निदान होतं. तेव्हा सत्तेवर असलेले काँग्रेसवाले अमेरिका किंवा इतर कोणा देशानं दहशतवादाविरोधात घेतलेली भूमिका कशी भारतीय मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे, याच्या कथा सांगत असत. आता स्थिती नेमकी उलट झाली. सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी ठरवणं किंवा दहशतवादाविरोधात ट्रम्प यांनी संयुक्त निवेदनात बोलणं हा फार मोठा विजय असल्याचा आव भाजप समर्थक आणताहेत, तर काँग्रेस इस्लाम आणि दहशतवाद यांना जोडणाऱ्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या भूमिकेची री ओढण्याचं कामच मोदी यांच्या दौऱ्यानं झाल्याची टीका करताहेत. यावेळी अधिक थेटपणे पाकिस्तान दहशतवादासंदर्भात चर्चेत आला, हे खरं आहे. पाकिस्ताननं आपली भूमी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरू देऊ नये आणि दहशतवादाची आश्रयस्थानं, नंदनवनं नष्ट केली पाहिजेत या प्रकारचे उल्लेख अधिक थेट आणि पाकिस्तानला झोंबणारे आहेत. मात्र, तेवढ्यानं पाकिस्तान बदलेल, हे मानणं भाबडेपणाचंच. पाकची निंदा करताना ओबामांपेक्षा ट्रम्प दोन पावलं पुढं गेले ते त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला धरून असलं, तरी तूर्त याची मर्यादा शाब्दिक कानपिचक्‍यांइतकीच आहे. याचं कारण पाकला केल्या जाणाऱ्या मदतीत अमेरिका कसलीही कपात करत नाही. पाकमध्ये दडून बसलेल्या आणि भारताला हव्या असणाऱ्या दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी दबावही आणत नाही. पाकिस्तानचं भूसामरिक स्थान अमेरिकेसाठी अजूनही महत्त्वाचं आहे. यामुळेच पाकच्या आडमुठेपणाकडे काणाडोळा करण्याकडेच अमेरिकेचा कल राहिला आहे. दहशतवादाच्या संदर्भात वास्तव असेल, तर ही लढाई आपल्यालाच लढायची आहे हेच आहे. बाकी जागतिक जनमत वगैरे बाबी आपला प्रश्‍न सोडवण्यात आजवर फारशा उपयोगाच्या ठरलेल्या नाहीत. मोदी-ट्रम्प भेटीनं यात फरक व्हायचं कारण नाही.  
अमेरिका भारताला ड्रोन द्यायला राजी आहे आणि अमेरिकन विमानं भारत खरेदी करणार आहे, या दोन्ही देशांसाठी सकारात्मक बाबी आहेत. टेहळणी करणारी ड्रोन नाटोबाहेरच्या देशाला द्यायला अमेरिका पहिल्यांदाच राजी होते आहे, हे भारतासाठी लक्षणीय फलित म्हणता येईल.

अमेरिकेतून गॅस आयातीच्या मुद्‌द्‌यांवरही झालेली चर्चा अमेरिकेला भारताची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं म्हणजे ट्रम्प यांच्या अजेंड्यासाठी मोलाची आहे. आर्थिक व्यापारी आघाडीवर ट्रम्प यांनी खुलेपणानं ‘भारतानं अधिक उदार व्हावं,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जगाशी व्यापारसंतुलन अमेरिकेच्या बाजूनं राहावं, या ट्रम्पप्रणीत धोरणांचाच तो भाग होता. जागतिक हवामानबदलविषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. याचा परिणाम भारतावर होणार आहे. ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाचा विपरीत परिणाम भारतातल्या आयटी उद्योगावर होतो आहे. भारतीय अभियंते अमेरिकेतील रोजगार पटकावतात आणि अमेरिकी नागरिकांच्या संधी जातात, असा ट्रम्प प्रशासानाचा पवित्रा आहे. या बाबींवर दौऱ्यातून काहीच हाती लागल्याचं दिसत नाही. एकतर हे मुद्देच टाळले गेले असावेत किंवा त्यावर सांगण्यासारखं काही घडलं नसावं. जॉर्ज बुश ते ओबामा यांच्या काळात अमेरिका भारताशी व्यूहात्मक भागिदारी दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आली, याचं कारण अमेरिकेच्या कल्पनेतल्या आशियातील सत्तासंतुलनात आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावापुढं भारताला बळ देण्याचं हे धोरण उघड आहे. ट्रम्प यांनी या आघाडीवर अजून फार काही ठोस  केलेलं नाही; मात्र गेल्या सुमारे दोन दशकं सुरू असलेल्या सकारात्मकतेच्या प्रवासात कुठलीही नकारात्मक छटा उमटू दिली, कसलाही अनपेक्षित धक्का दिला नाही हेही तूर्त फलितच म्हणायचं!